प्रवेश नाकारल्यास शाळांची मान्यता रद्द

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांत प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या जागांवर प्रवेश देण्यास अनेक शाळा टाळाटाळ करताना दिसतात. मात्र यंदा असे करणे शाळांना महागात पडू शकते कारण शाळांनी कोणत्याही कारणाने प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. यामुळे प्रवेश घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्यातील खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या प्रक्रियेत विद्यार्थी तसेच पालकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे दरवर्षी ही प्रवेश प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडते. यावर्षी मात्र ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी या उद्देशाने शासनाने १६ जानेवारी रोजी निर्णय जाहीर करून प्रक्रिया कशी असेल याबाबत स्पष्ट केले आहे. यामध्ये प्रवेशास पात्र असलेल्या शाळांनी पोर्टलवर नोंदणी न केल्यास, अलॉटमेंट झालेल्या विद्यार्थ्यांला कोणतेही कारण नसताना प्रवेश नाकारल्यास, पालकांनी शाळा प्रवेश देत नाही अशी तक्रार केल्यास शिक्षणाधिकारी तपासणी करून तक्रारीत तथ्य आढल्यास शाळेवर मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करू शकतात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच या प्रवेशासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, किती फेऱ्या घेतल्या जातील याबाबतही निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच यंदा या प्रवेश प्रक्रियेसाठी अॅप विकसित केले जाणार आहे. याबाबत एनआयसीला सूचित करण्यात आले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून पालकांना प्रवेश प्रक्रियेची सविस्तर माहिती तसेच त्यांच्या परिसरातील शाळांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे यंदा प्रवेश प्रक्रिया सुलभ पार पडेल अशी आशा व्यक्त होत आहे. दरम्यान प्रवेशाची इयत्ता ही शाळानिहाय पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक ठरविली जाईल, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.