म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:
निवासी डॉक्टरांनी वेळोवेळी पुकारलेल्या संपाविरुद्धची जनहित याचिका मंगळवारी निकाली काढतानाच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करत निवासी डॉक्टरांनी पुन्हा संप केल्यास त्यांच्याविरुद्ध न्यायालय अवमानाची (कंटेम्प्ट) याचिका करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना केली.
अफाक मांडवीय यांनी अॅड. दत्ता माने यांच्यामार्फत तीन वर्षांपूर्वी याप्रश्नी जनहित याचिका केली होती. त्यात उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक निर्देश दिल्यानंतर निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ संघटनेला पुन्हा संप करणार नसल्याची लेखी हमी देणे भाग पडले होते. त्याचबरोबर या याचिकेच्या निमित्ताने निवासी डॉक्टरांवरील हल्ले व त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला होता. त्यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या.
ही याचिका मंगळवारी न्या. भूषण गवई व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर पुन्हा सुनावणीस आली असता, निवासी डॉक्टर व रुग्णालयांच्या सर्व प्रश्नांबाबत न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे सरकारने एकच उच्चाधिकारी समिती स्थापन केली असल्याची माहिती सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी दिली. गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रधान सचिव, नगरविकास प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग सचिव, आरोग्य संचालक, माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, मुंबई महापालिका रुग्णालये माजी संचालक डॉ. संजय ओक यांच्यासह १३ जणांचा समावेश आहे. ही समिती रुग्णालयांतील डॉक्टर व निवासी डॉक्टरांची सुरक्षा, ‘मार्ड’ची निवेदने व तक्रारी यांच्याबरोबरच रुग्णालयांच्या जुन्या इमारतींची डागडुजी व स्ट्रक्चरल ऑडिट, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकांनुसार नव्याने करावयाची बांधकामे, रुग्णालयांची अग्निसुरक्षा, आपत्तीविषयक व्यवस्थापन आराखड्यात बदल अशा सर्व बाबींचा विचार करेल, असेही मोरे यांनी स्पष्ट केले. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करत निवासी डॉक्टर पुन्हा संपावर गेल्यास अवमान याचिका करा, अशी सूचना खंडपीठाने याचिकादारांना केली आणि याचिका निकाली काढली.
निवासी डॉक्टरांनी वेळोवेळी पुकारलेल्या संपाविरुद्धची जनहित याचिका मंगळवारी निकाली काढतानाच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करत निवासी डॉक्टरांनी पुन्हा संप केल्यास त्यांच्याविरुद्ध न्यायालय अवमानाची (कंटेम्प्ट) याचिका करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना केली.
अफाक मांडवीय यांनी अॅड. दत्ता माने यांच्यामार्फत तीन वर्षांपूर्वी याप्रश्नी जनहित याचिका केली होती. त्यात उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक निर्देश दिल्यानंतर निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ संघटनेला पुन्हा संप करणार नसल्याची लेखी हमी देणे भाग पडले होते. त्याचबरोबर या याचिकेच्या निमित्ताने निवासी डॉक्टरांवरील हल्ले व त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला होता. त्यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या.
ही याचिका मंगळवारी न्या. भूषण गवई व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर पुन्हा सुनावणीस आली असता, निवासी डॉक्टर व रुग्णालयांच्या सर्व प्रश्नांबाबत न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे सरकारने एकच उच्चाधिकारी समिती स्थापन केली असल्याची माहिती सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी दिली. गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रधान सचिव, नगरविकास प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग सचिव, आरोग्य संचालक, माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, मुंबई महापालिका रुग्णालये माजी संचालक डॉ. संजय ओक यांच्यासह १३ जणांचा समावेश आहे. ही समिती रुग्णालयांतील डॉक्टर व निवासी डॉक्टरांची सुरक्षा, ‘मार्ड’ची निवेदने व तक्रारी यांच्याबरोबरच रुग्णालयांच्या जुन्या इमारतींची डागडुजी व स्ट्रक्चरल ऑडिट, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकांनुसार नव्याने करावयाची बांधकामे, रुग्णालयांची अग्निसुरक्षा, आपत्तीविषयक व्यवस्थापन आराखड्यात बदल अशा सर्व बाबींचा विचार करेल, असेही मोरे यांनी स्पष्ट केले. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करत निवासी डॉक्टर पुन्हा संपावर गेल्यास अवमान याचिका करा, अशी सूचना खंडपीठाने याचिकादारांना केली आणि याचिका निकाली काढली.