म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
तत्कालीन काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी (आयटीआय) केलेल्या साहित्य खरेदीतील सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीला आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उद्योग विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेण्यात आली असून तिच्या अंतिम अहवालासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हा घोटाळा तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्याचा आरोप आहे. शासकीय आयटीआयसाठी दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणास उपयोगी ठरू शकतील अशी कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामग्री खरेदी केली जाते. यात ड्रिल मशिन व लेथ मशिनसह अन्य यंत्रसामग्रीचा समावेश असतो. सन २०११ ते २०१४ या तीन वर्षांमध्ये अशी खरेदी करताना शासकीय निर्देशांचे पालन करण्यात आलेले नाही. तसेच, या खरेदीत विशिष्ट ठेकेदारांना फायदा व्हावा यासाठी नियोजन करण्यात आल्याचा आरोप व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागातूनच सरकारकडे करण्यात आला होता.
त्या वादग्रस्त खरेदीत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे तत्कालीन आयुक्त, सहसंचालकांसह राज्यभरातील निर्देशक व कार्यकारी अधिकारी अशा एकूण १८ जणांचा सहभाग असल्याचे आरोपांमध्ये नमूद आहे. प्रशासकीय मान्यता नसतानाही यंत्रसामग्री खरेदीचा सपाटा लावणे, निकृष्ट दर्जाच्या व तांत्रिक निकषाला न उतरणारी यंत्र स्वीकारणे, सरकारने निर्धारित केलेल्या निकषांची पायमल्ली करीत विशिष्ट पुरवठादारांना झुकते माप देणे असे गंभीर आरोप आहेत.
तत्कालीन काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी (आयटीआय) केलेल्या साहित्य खरेदीतील सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीला आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उद्योग विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेण्यात आली असून तिच्या अंतिम अहवालासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हा घोटाळा तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्याचा आरोप आहे. शासकीय आयटीआयसाठी दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणास उपयोगी ठरू शकतील अशी कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामग्री खरेदी केली जाते. यात ड्रिल मशिन व लेथ मशिनसह अन्य यंत्रसामग्रीचा समावेश असतो. सन २०११ ते २०१४ या तीन वर्षांमध्ये अशी खरेदी करताना शासकीय निर्देशांचे पालन करण्यात आलेले नाही. तसेच, या खरेदीत विशिष्ट ठेकेदारांना फायदा व्हावा यासाठी नियोजन करण्यात आल्याचा आरोप व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागातूनच सरकारकडे करण्यात आला होता.
त्या वादग्रस्त खरेदीत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे तत्कालीन आयुक्त, सहसंचालकांसह राज्यभरातील निर्देशक व कार्यकारी अधिकारी अशा एकूण १८ जणांचा सहभाग असल्याचे आरोपांमध्ये नमूद आहे. प्रशासकीय मान्यता नसतानाही यंत्रसामग्री खरेदीचा सपाटा लावणे, निकृष्ट दर्जाच्या व तांत्रिक निकषाला न उतरणारी यंत्र स्वीकारणे, सरकारने निर्धारित केलेल्या निकषांची पायमल्ली करीत विशिष्ट पुरवठादारांना झुकते माप देणे असे गंभीर आरोप आहेत.