मुंबई
देशभरात बालवाडी (नर्सरी) प्रवेशात होणाऱ्या मनमानीला आता चाप लागणार आहे. केंद्र सरकारने पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश शालेय शिक्षणात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून यामुळे पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी विशेष नियमावली तयार करता येणे शक्य होणार आहे.
लहान मुलांच्या मुलाखती घेण्यापासून मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारणी, अभ्यासाचे ओझे, देणगी (डोनेशन) अशा विविध प्रश्नांमुळे दरवर्षी बालवाडी प्रवेश प्रक्रिया ही चर्चेचा विषय ठरते. यासंदर्भात दाद कुठे मागायची, याबाबत कोणतीही यंत्रणा नसल्याने पालक हतबल होतात. राज्यातही पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी नियमावली तयार करण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मात्र आता पूर्व प्राथमिक शिक्षणालाही दिशा देण्यासाठी केंद्र सरकर विशेष प्रयत्न करणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत १ एप्रिल २०१८ ते मार्च २०२० या कालावधीसाठी देशभरासाठी नवीन एकात्मिक शिक्षण योजना तयार करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. यासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. या योजनेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी व्यवस्था करून विद्यार्थ्यांची अध्ययन क्षमता वाढवणे, शालेय शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक आणि लैंगिक भेद दूर करणे, शालेय शिक्षणात सर्व स्तरावर समानात आणणे, शालेय शिक्षणाची किमान इयत्ता ठरविणे, व्यवसाय प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, शिक्षक प्रशिक्षण देणे अशा विविध स्तरांवर विचार केला जाणार आहे. या योजनेमुळे देशातील शिक्षणात समानात येणार असून प्रथमच योजनेत पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यात पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत असे सांगण्यात आले होते. मात्र त्यासाठी केंद्र शासनाकडून निधीची उपलब्धता होत नव्हती. आता या योजनेत याचा विचार होणार असून त्यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे यामुळे भविष्यात पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर नियंत्रण येणे शक्य होणार असल्याचे मत माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले.
शासनाचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून अशा निर्णयाची आजच्या काळात आवश्यकता होती. या निर्णयामुळे पूर्व प्राथिमक शिक्षणात सुसूत्रता येऊ शकेल. तसेच अंगणवाड्यांची व्यवस्थाही अधिक सुदृढ होऊ शकेल, असेही डॉ. काळपांडे म्हणाले.
देशभरात बालवाडी (नर्सरी) प्रवेशात होणाऱ्या मनमानीला आता चाप लागणार आहे. केंद्र सरकारने पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश शालेय शिक्षणात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून यामुळे पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी विशेष नियमावली तयार करता येणे शक्य होणार आहे.
लहान मुलांच्या मुलाखती घेण्यापासून मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारणी, अभ्यासाचे ओझे, देणगी (डोनेशन) अशा विविध प्रश्नांमुळे दरवर्षी बालवाडी प्रवेश प्रक्रिया ही चर्चेचा विषय ठरते. यासंदर्भात दाद कुठे मागायची, याबाबत कोणतीही यंत्रणा नसल्याने पालक हतबल होतात. राज्यातही पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी नियमावली तयार करण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मात्र आता पूर्व प्राथमिक शिक्षणालाही दिशा देण्यासाठी केंद्र सरकर विशेष प्रयत्न करणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत १ एप्रिल २०१८ ते मार्च २०२० या कालावधीसाठी देशभरासाठी नवीन एकात्मिक शिक्षण योजना तयार करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. यासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. या योजनेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी व्यवस्था करून विद्यार्थ्यांची अध्ययन क्षमता वाढवणे, शालेय शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक आणि लैंगिक भेद दूर करणे, शालेय शिक्षणात सर्व स्तरावर समानात आणणे, शालेय शिक्षणाची किमान इयत्ता ठरविणे, व्यवसाय प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, शिक्षक प्रशिक्षण देणे अशा विविध स्तरांवर विचार केला जाणार आहे. या योजनेमुळे देशातील शिक्षणात समानात येणार असून प्रथमच योजनेत पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यात पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत असे सांगण्यात आले होते. मात्र त्यासाठी केंद्र शासनाकडून निधीची उपलब्धता होत नव्हती. आता या योजनेत याचा विचार होणार असून त्यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे यामुळे भविष्यात पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर नियंत्रण येणे शक्य होणार असल्याचे मत माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले.
शासनाचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून अशा निर्णयाची आजच्या काळात आवश्यकता होती. या निर्णयामुळे पूर्व प्राथिमक शिक्षणात सुसूत्रता येऊ शकेल. तसेच अंगणवाड्यांची व्यवस्थाही अधिक सुदृढ होऊ शकेल, असेही डॉ. काळपांडे म्हणाले.