म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्जासोबत सादर केल्या जाणाऱ्या शपथपत्रात आता उमेदवारांना स्वत:च्या व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि आर्थिक व्यवहाराचे तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच यापूर्वी निवडणूक लढवली असल्यास त्याबाबतची माहितीही नमूद करावी लागेल, असे राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी शनिवारी सांगितले.
निवडणुकांच्या नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवारांना शपथपत्र सादर करावे लागते. या शपथपत्रात प्रामुख्याने मालमत्ता व दायित्व, शैक्षणिक पात्रता आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीविषयक माहिती नमूद करावी लागते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार शपथपत्रात आता नवे बदल करण्यात आले आहेत. उमेदवाराच्या स्वत:च्या व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांच्या उत्पनाचा स्त्रोत आणि त्याबाबतचे मागील तीन वर्षांचे तपशील सादर करावे लागतील. त्यात शेती, नोकरी, व्यापार/ व्यवसाय, भांडवली नफा, बक्षिसे/ देणग्या व इतर उत्पन्नाचा तपशील द्यावा लागेल. त्याचबरोबर शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था इत्यादींसोबतच्या करारांची माहितीही द्यावी लागेल, अशी माहिती निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी दिली.
उमेदवाराने यापूर्वी निवडणूक लढवली असेल, तर त्या निवडणुकीच्या वेळी सादर केलेल्या माहितीचा गोषवारादेखील शपथपत्रात नमूद करावा लागेल. त्यात यापूर्वी लढवलेल्या निवडणुकीचे नाव, निवडणुकीचे वर्ष आदींसह निवडून आल्यावर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी करणार असलेल्या उपाययोजनांचीही माहिती जास्तीत जास्त ५०० शब्दांत नमूद करावी लागेल. आता यापुढे होणाऱ्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांमध्ये हा बदल लागू होईल, असेही सहारिया यांनी सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्जासोबत सादर केल्या जाणाऱ्या शपथपत्रात आता उमेदवारांना स्वत:च्या व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि आर्थिक व्यवहाराचे तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच यापूर्वी निवडणूक लढवली असल्यास त्याबाबतची माहितीही नमूद करावी लागेल, असे राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी शनिवारी सांगितले.
निवडणुकांच्या नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवारांना शपथपत्र सादर करावे लागते. या शपथपत्रात प्रामुख्याने मालमत्ता व दायित्व, शैक्षणिक पात्रता आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीविषयक माहिती नमूद करावी लागते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार शपथपत्रात आता नवे बदल करण्यात आले आहेत. उमेदवाराच्या स्वत:च्या व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांच्या उत्पनाचा स्त्रोत आणि त्याबाबतचे मागील तीन वर्षांचे तपशील सादर करावे लागतील. त्यात शेती, नोकरी, व्यापार/ व्यवसाय, भांडवली नफा, बक्षिसे/ देणग्या व इतर उत्पन्नाचा तपशील द्यावा लागेल. त्याचबरोबर शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था इत्यादींसोबतच्या करारांची माहितीही द्यावी लागेल, अशी माहिती निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी दिली.
उमेदवाराने यापूर्वी निवडणूक लढवली असेल, तर त्या निवडणुकीच्या वेळी सादर केलेल्या माहितीचा गोषवारादेखील शपथपत्रात नमूद करावा लागेल. त्यात यापूर्वी लढवलेल्या निवडणुकीचे नाव, निवडणुकीचे वर्ष आदींसह निवडून आल्यावर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी करणार असलेल्या उपाययोजनांचीही माहिती जास्तीत जास्त ५०० शब्दांत नमूद करावी लागेल. आता यापुढे होणाऱ्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांमध्ये हा बदल लागू होईल, असेही सहारिया यांनी सांगितले.