मुंबई : 'मानवी तस्करी'च्या गंभीर प्रश्नावर केंद्र व राज्य सरकारने आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवतानाच या प्रश्नावर केंद्र व राज्य सरकारने मिळून विशेष पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याची गरज मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केली. त्याचवेळी राज्याच्या गृह आणि विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांनी यासंदर्भात ३ एप्रिलपर्यंत सरकारतर्फे भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. 'रेस्क्यू फाऊंडेशन'या संस्थेने अॅड. चेतन माळी यांच्यामार्फत याप्रश्नी जनहित याचिका केली आहे. त्याविषयी न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 'कायद्यानुसार या प्रश्नावर केंद्र सरकारने विशेष अधिकारी नेमण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, केंद्राकडून अद्याप अशा नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. त्याचबरोबर राज्य सरकारनेही याप्रश्नी काहीच ठोस केलेले नाही', असे अॅड. माळी यांनी निदर्शनास आणले.
‘मानवी तस्करी’; स्वतंत्र कक्ष हवा'
'मानवी तस्करी'च्या गंभीर प्रश्नावर केंद्र व राज्य सरकारने आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवतानाच या प्रश्नावर ...
Maharashtra Times 23 Mar 2018, 2:52 am