म. टा. विशेष प्रतिनिधी
दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईची झळ ज्येष्ठ नागरिकांनाही बसू लागली आहे. १९९५ साली सुरू झालेल्या उतारवयातील निवृत्ती वेतन योजनेतील तरतुदीत वाढ न झाल्याने ज्येष्ठ नागरिक व्यथित झाले आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांचे उतारवयातील आयुष्य आनंदी तसेच आरोग्यदायी जावे यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. १९९५ सालापासून उतारवयातील निवृत्ती वेतन योजना सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत महिन्याला ५०० ते ९०० रुपये वेतन मिळते. परंतु एवढ्या पैशांत औषधांचा खर्चही भागत नाही, हे वास्तव आहे.
१९७१ साली कुटुंब निर्वाह निधी योजना सुरू झाली. त्यासाठी कुटुंब कल्याण निधीचीही स्थापना झाली. त्या माध्यमातून पाच हजार रुपये मर्यादा पकडून प्रत्येकी १.१६ टक्के इतकी रक्कम निधीत समाविष्ट करण्यात आली. तरीही मिळणारी रक्कम अगदीच तुटपुंजी असल्याने केंद्र सरकारने १९९५ साली कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना सुरू केली. त्यात पाच हजार रुपयांच्या मर्यादेवर मालकाचा ८.३३ टक्के सहभाग, म्हणजे ४१७ रुपये फंडात जमा केले व उर्वरित १२ टक्के मूळ पगार व महागाई भत्ता, वजा ४१७ रुपये रक्कम फंडात जमा केली. त्यानुसार ५४१ रुपये निवृत्ती वेतन जमा होऊ लागले. १६ नोव्हेंबर १९९५ पासून ही योजना अमलात आली, मात्र तेव्हापासून तरतुदीत जराही वाढ झालेली नाही, याकडे युनियनचे कार्यकर्ते पुरूषोत्तम आठलेकर यांनी लक्ष वेधले.
महागाईचा वाढता दर लक्षात घेता दर पाच वर्षांनी निवृत्ती वेतनात वाढ होणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. मागील काही वर्षांत यासंदर्भात काहींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. दरम्यानच्या काळात औद्योगिक धोरण बदलले, कारखाने बंद झाल्याने कामगारांचे स्थलांतर झाले, उद्योगांचे विलिनीकरण झाले. त्यानंतरही कर्मचारी या योजनेतील त्याच्या सहभागाची रक्कम भरून निवृत्ती वेतन घेऊ शकतो. मात्र त्याने या योजनेत भरावयाची रक्कम व मिळणारे निवृत्ती वेतन यात फार फरक नसल्याने वेतन घेण्यात अर्थच उरला नाही. त्यामुळे ज्येष्ठांमध्ये असंतोष पसरला. परिणामी २००९ साली केंद्राने निवृत्ती वेतन वाढीसाठी कोशियार समिती नेमली. समितीने किमान निवृत्ती वेतन तीन हजार रुपये अधिक महागाई भत्ता देण्याची शिफारस केली. यासंबंधीचे विधेयकही संसदेत आले. मात्र त्यावर पुढे काहीच झाले नाही. सध्याच्या सरकारने वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र तेही पाळलेले नाही. विरोधकही या प्रश्नावर गप्प बसून आहेत. त्यामुळे २०१९ सालच्या निवडणुकीत ज्येष्ठ नागरिक मतपेटीतून अन्यायाला वाचा फोडतील, असा इशारा आठलेकर यांनी दिला.
दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईची झळ ज्येष्ठ नागरिकांनाही बसू लागली आहे. १९९५ साली सुरू झालेल्या उतारवयातील निवृत्ती वेतन योजनेतील तरतुदीत वाढ न झाल्याने ज्येष्ठ नागरिक व्यथित झाले आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांचे उतारवयातील आयुष्य आनंदी तसेच आरोग्यदायी जावे यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. १९९५ सालापासून उतारवयातील निवृत्ती वेतन योजना सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत महिन्याला ५०० ते ९०० रुपये वेतन मिळते. परंतु एवढ्या पैशांत औषधांचा खर्चही भागत नाही, हे वास्तव आहे.
१९७१ साली कुटुंब निर्वाह निधी योजना सुरू झाली. त्यासाठी कुटुंब कल्याण निधीचीही स्थापना झाली. त्या माध्यमातून पाच हजार रुपये मर्यादा पकडून प्रत्येकी १.१६ टक्के इतकी रक्कम निधीत समाविष्ट करण्यात आली. तरीही मिळणारी रक्कम अगदीच तुटपुंजी असल्याने केंद्र सरकारने १९९५ साली कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना सुरू केली. त्यात पाच हजार रुपयांच्या मर्यादेवर मालकाचा ८.३३ टक्के सहभाग, म्हणजे ४१७ रुपये फंडात जमा केले व उर्वरित १२ टक्के मूळ पगार व महागाई भत्ता, वजा ४१७ रुपये रक्कम फंडात जमा केली. त्यानुसार ५४१ रुपये निवृत्ती वेतन जमा होऊ लागले. १६ नोव्हेंबर १९९५ पासून ही योजना अमलात आली, मात्र तेव्हापासून तरतुदीत जराही वाढ झालेली नाही, याकडे युनियनचे कार्यकर्ते पुरूषोत्तम आठलेकर यांनी लक्ष वेधले.
महागाईचा वाढता दर लक्षात घेता दर पाच वर्षांनी निवृत्ती वेतनात वाढ होणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. मागील काही वर्षांत यासंदर्भात काहींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. दरम्यानच्या काळात औद्योगिक धोरण बदलले, कारखाने बंद झाल्याने कामगारांचे स्थलांतर झाले, उद्योगांचे विलिनीकरण झाले. त्यानंतरही कर्मचारी या योजनेतील त्याच्या सहभागाची रक्कम भरून निवृत्ती वेतन घेऊ शकतो. मात्र त्याने या योजनेत भरावयाची रक्कम व मिळणारे निवृत्ती वेतन यात फार फरक नसल्याने वेतन घेण्यात अर्थच उरला नाही. त्यामुळे ज्येष्ठांमध्ये असंतोष पसरला. परिणामी २००९ साली केंद्राने निवृत्ती वेतन वाढीसाठी कोशियार समिती नेमली. समितीने किमान निवृत्ती वेतन तीन हजार रुपये अधिक महागाई भत्ता देण्याची शिफारस केली. यासंबंधीचे विधेयकही संसदेत आले. मात्र त्यावर पुढे काहीच झाले नाही. सध्याच्या सरकारने वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र तेही पाळलेले नाही. विरोधकही या प्रश्नावर गप्प बसून आहेत. त्यामुळे २०१९ सालच्या निवडणुकीत ज्येष्ठ नागरिक मतपेटीतून अन्यायाला वाचा फोडतील, असा इशारा आठलेकर यांनी दिला.