म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
'मुंबई पालिकेत कामगारांकडून आवश्यक ती सर्व तऱ्हेची कामे केली जात होती. परंतु मधल्या कालावधीत कंत्राटी पद्धतीने ठेकेदारांकडे जबाबदारी सोपविण्याची संकल्पना का आली, हे समजलेले नाही. पालिकेत चतुर्थ श्रेणी कामगारांची भरती करण्याची निकड आहे. त्याचा फायदा म्हणजे, पालिकेस स्वत:च्या हक्काचे कामगार उपलब्ध होतील,' अशी भूमिका घेत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिकेस कामगार भरतीच्या सूचना दिल्या आहेत.
मुंबई पालिकेने करोनाचा उद्रेक सुरू झाल्यापासून विविध ठिकाणी करोना उपचार केंद्रे सुरू केली. त्यात तात्पुरत्या पद्धतीने कामगारांची भरती करण्यात आली आहे. ही केंद्रे बंद झाल्याने तेथील कामगार बेरोजगार झाल्याचा मुद्दा बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित झाला. त्या पार्श्वभूमीवर, पालिकेत चतुर्थ श्रेणी कामगारांची भरती करण्याबाबत शिवसेना नगरसेविका राजूल पटेल यांनी आग्रही भूमिका मांडली. त्याच मुद्द्यावरून भाजप नगरसेविका ज्योती अळवणी, मकरंद नार्वेकर, शिवसेनेचे नगरसेवक विश्वनाथ महाडेश्वर यांनीही भरतीची मागणी केली.
सर्व कामे कंत्राटदारांना देण्याच्या प्रकारामुळे त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. ही साखळी तोडण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पालिकेचा कामगार २५ ते ३० हजार रुपयांस उपलब्ध होतो, तर कंत्राटी स्तरावर ७० ते ८० हजार रुपये मोजावे लागतात. तेव्हा याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालिका प्रशासनाने कामगारांची कायमस्वरूपी भरती करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
'मुंबई पालिकेत कामगारांकडून आवश्यक ती सर्व तऱ्हेची कामे केली जात होती. परंतु मधल्या कालावधीत कंत्राटी पद्धतीने ठेकेदारांकडे जबाबदारी सोपविण्याची संकल्पना का आली, हे समजलेले नाही. पालिकेत चतुर्थ श्रेणी कामगारांची भरती करण्याची निकड आहे. त्याचा फायदा म्हणजे, पालिकेस स्वत:च्या हक्काचे कामगार उपलब्ध होतील,' अशी भूमिका घेत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिकेस कामगार भरतीच्या सूचना दिल्या आहेत.
मुंबई पालिकेने करोनाचा उद्रेक सुरू झाल्यापासून विविध ठिकाणी करोना उपचार केंद्रे सुरू केली. त्यात तात्पुरत्या पद्धतीने कामगारांची भरती करण्यात आली आहे. ही केंद्रे बंद झाल्याने तेथील कामगार बेरोजगार झाल्याचा मुद्दा बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित झाला. त्या पार्श्वभूमीवर, पालिकेत चतुर्थ श्रेणी कामगारांची भरती करण्याबाबत शिवसेना नगरसेविका राजूल पटेल यांनी आग्रही भूमिका मांडली. त्याच मुद्द्यावरून भाजप नगरसेविका ज्योती अळवणी, मकरंद नार्वेकर, शिवसेनेचे नगरसेवक विश्वनाथ महाडेश्वर यांनीही भरतीची मागणी केली.
सर्व कामे कंत्राटदारांना देण्याच्या प्रकारामुळे त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. ही साखळी तोडण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पालिकेचा कामगार २५ ते ३० हजार रुपयांस उपलब्ध होतो, तर कंत्राटी स्तरावर ७० ते ८० हजार रुपये मोजावे लागतात. तेव्हा याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालिका प्रशासनाने कामगारांची कायमस्वरूपी भरती करावी, असे निर्देश देण्यात आले.