म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
पुण्यात होर्डिंगचा लोखंडी सांगाडा पडून त्यात चार जणांचा मृत्यू झाल्याने शहरांमधील बेकायदा होर्डिंग व बॅनरबाजीचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. बेकायदा होर्डिंग व बॅनर लावणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी दिलेले असतानाही अद्याप त्याचे पूर्णपणे पालन होत नसल्याचे समोर येत आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील पाच शहरांचा विचार केला तर न्यायालयाच्या आदेशानंतर तब्बल ५८ हजार ९० बेकायदा होर्डिंग व बॅनर हटवण्याची कारवाई त्या-त्या महापालिकांनी केली आहे, मात्र एफआयआर केवळ ६७० प्रकरणांतच नोंदवण्यात आला आहे.
बेकायदा होर्डिंग-बॅनरच्या प्रश्नावर 'सुस्वराज्य फाऊंडेशन'ने अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत २०११मध्ये जनहित याचिका केली होती. त्याव्यतिरिक्त अन्य जनहित याचिकाही प्रलंबित होत्या. त्यावर न्या. अभय ओक व न्या. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजी अंतिम निकाल दिला. त्यात खंडपीठाने राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांना विविध प्रकारचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी होर्डिंग किंवा बॅनर हे विनापरवानगी व बेकायदा पद्धतीने लावलेले असेल आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळले तर पालिकांनी संबंधितांविरुद्ध पोलिसांत फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत. तसेच पोलिसांनी अशा प्रकरणांत शहानिशा करून तात्काळ एफआयआर नोंदवावा, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केलेले आहे. परंतु, अद्याप फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याविषयी पालिका व पोलिसांकडून गांभीर्याने पावले उचलली जात नसल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयाने पूर्वी या मुद्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर या शहरांच्या महापालिकांनी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील अलीकडेच प्रतिज्ञापत्रांवर दाखल केला आहे. त्यानुसार, या पाचही शहरांत तब्बल ५८ हजार ९० बेकायदा होर्डिंग व बॅनर आढळल्याने ते हटवण्याची कार्यवाही करण्यात आली. परंतु, एफआयआर केवळ ६७० प्रकरणांत नोंदवण्यात आले आहेत. उल्हासनगरमध्ये तर एकही एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही. या शहरांबरोबरच राज्यभरातील अन्य शहरे व निमशहरांमधील कार्यवाहीचा आढावा आता उच्च न्यायालयाकडून १५ ऑक्टोबरला घेण्यात येणार आहे.
शहराचे नाव बेकायदा होर्डिंग-बॅनर एफआयआर नोंद
मुंबई १,८६५ २४७
ठाणे आकडा उपलब्ध नाही ८२
नवी मुंबई १८,४५४ ३३४
कल्याण-डोंबिवली ३३,६५८ ७
उल्हासनगर ४,११३ ०
एफआयआर केवळ ६७० प्रकरणांत
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन नाही
पुण्यात होर्डिंगचा लोखंडी सांगाडा पडून त्यात चार जणांचा मृत्यू झाल्याने शहरांमधील बेकायदा होर्डिंग व बॅनरबाजीचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. बेकायदा होर्डिंग व बॅनर लावणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी दिलेले असतानाही अद्याप त्याचे पूर्णपणे पालन होत नसल्याचे समोर येत आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील पाच शहरांचा विचार केला तर न्यायालयाच्या आदेशानंतर तब्बल ५८ हजार ९० बेकायदा होर्डिंग व बॅनर हटवण्याची कारवाई त्या-त्या महापालिकांनी केली आहे, मात्र एफआयआर केवळ ६७० प्रकरणांतच नोंदवण्यात आला आहे.
बेकायदा होर्डिंग-बॅनरच्या प्रश्नावर 'सुस्वराज्य फाऊंडेशन'ने अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत २०११मध्ये जनहित याचिका केली होती. त्याव्यतिरिक्त अन्य जनहित याचिकाही प्रलंबित होत्या. त्यावर न्या. अभय ओक व न्या. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजी अंतिम निकाल दिला. त्यात खंडपीठाने राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांना विविध प्रकारचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी होर्डिंग किंवा बॅनर हे विनापरवानगी व बेकायदा पद्धतीने लावलेले असेल आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळले तर पालिकांनी संबंधितांविरुद्ध पोलिसांत फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत. तसेच पोलिसांनी अशा प्रकरणांत शहानिशा करून तात्काळ एफआयआर नोंदवावा, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केलेले आहे. परंतु, अद्याप फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याविषयी पालिका व पोलिसांकडून गांभीर्याने पावले उचलली जात नसल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयाने पूर्वी या मुद्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर या शहरांच्या महापालिकांनी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील अलीकडेच प्रतिज्ञापत्रांवर दाखल केला आहे. त्यानुसार, या पाचही शहरांत तब्बल ५८ हजार ९० बेकायदा होर्डिंग व बॅनर आढळल्याने ते हटवण्याची कार्यवाही करण्यात आली. परंतु, एफआयआर केवळ ६७० प्रकरणांत नोंदवण्यात आले आहेत. उल्हासनगरमध्ये तर एकही एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही. या शहरांबरोबरच राज्यभरातील अन्य शहरे व निमशहरांमधील कार्यवाहीचा आढावा आता उच्च न्यायालयाकडून १५ ऑक्टोबरला घेण्यात येणार आहे.
शहराचे नाव बेकायदा होर्डिंग-बॅनर एफआयआर नोंद
मुंबई १,८६५ २४७
ठाणे आकडा उपलब्ध नाही ८२
नवी मुंबई १८,४५४ ३३४
कल्याण-डोंबिवली ३३,६५८ ७
उल्हासनगर ४,११३ ०
एफआयआर केवळ ६७० प्रकरणांत
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन नाही