म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
कर्मचारी महिलेने लैंगिक छळाविषयी पूर्वी केलेल्या तक्रारीची वैध चौकशी समितीमार्फत नव्याने चौकशी करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने भाभा अणुसंशोधन केंद्र (बीएआरसी) या सरकारी संस्थेला नुकतेच दिले आहेत.
'सहकाऱ्यांकडून लैंगिक छळ होत असल्याच्या तक्रारी मी २०१२मध्ये आस्थापनेतील महिला कक्षाकडे केल्या होत्या. मात्र, तुमच्या तक्रारीतील मुद्दे लैंगिक अत्याचाराच्या कक्षेत मोडत नाहीत, असा निर्णय महिला कक्षाने ९ ऑक्टोबर २०१२च्या पत्राद्वारे मला कळवला. महिला कक्षाचा हा निर्णय उघडउघड चुकीचा आहे आणि दुसरे म्हणजे अंतर्गत चौकशी समितीच्या स्वरूपात असलेला हा महिला कक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वैध नाही', असे म्हणणे मांडत तक्रारदार महिलेने अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत २०१४मध्ये रिट याचिका केली होती. याविषयी न्या. अकिल कुरेशी व न्या. शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच घेतलेल्या अंतिम सुनावणीअंती बीएआरसीला हे निर्देश दिले.
'बीएआरसीमध्ये असलेली ही अंतर्गत चौकशी समिती कायद्याला धरूनच आहे आणि या समितीने पूर्ण विचाराअंतीच याचिकादार महिलेच्या तक्रारीवर निर्णय दिला', असा युक्तिवाद बीएआरसीच्या वकिलांनी मांडला. मात्र, खंडपीठाने तो अमान्य केला. 'कार्यालयीन स्थळांवर महिला कर्मचाऱ्यांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाविषयीच्या तक्रारींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे आणि त्यानंतर संसदेने २०१३मध्ये आणलेला कार्यालयीन स्थळांवर महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मज्जाव व निवारण) कायदा याप्रमाणे अंतर्गत चौकशी समितीमध्ये स्वयंसेवी संस्था किंवा या विषयाशी निगडीत त्रयस्थ सदस्य नेमणेही बंधनकारक आहे. याचिकादार महिलेच्या तक्रारीवर निर्णय देणाऱ्या समितीमधील बहुतांश सदस्य महिला असल्या, तरी त्यात त्रयस्थ सदस्य नव्हता. त्यामुळे ती समिती वैध नव्हती, हे याचिकादार महिला कर्मचारीचे म्हणणे योग्य आहे. आता कायदाही अस्तित्वात असल्याने बीएआरसीसारख्या सरकारी संस्थेने वैध समिती स्थापन केली असेल, अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो. त्यामुळे या महिलेची तक्रार अशा समितीसमोर नव्याने ठेवावी आणि समितीने तीन महिन्यांच्या आत महिलेला आपण निर्णय कळवावा', असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. तसेच अशा अन्य प्रलंबित तक्रारी असतील तर त्यांचीही समितीने नव्याने शहानिशा करावी, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले.
'त्यानंतरच न्यायालय तक्रारीतील तथ्य तपासेल'
कायद्याप्रमाणे लैंगिक छळाच्या तक्रारींविषयी प्रथम कार्यालयातील वैध अंतर्गत चौकशी समितीमार्फत शहानिशा होऊन निर्णय येणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच तक्रारीत तथ्य आहे की नाही किंवा समितीचा निर्णय योग्य आहे का, हे न्यायालय तपासेल, असे निरीक्षणही खंडपीठाने आदेशात नोंदवले.