म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
येत्या दीड महिन्यात आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास येत्या १२ जानेवारी रोजी आझाद मैदानापासून जेलभरो आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मंगळवारी मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने दिला.
२०१२ सालापासून नियुक्त शिक्षकांची नियुक्ती मान्य करून त्यांना तत्काळ वेतन लागू करण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालय संघटनेने आझाद मैदानात आंदोलन केले. यावेळी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांवरही निशाणा साधला.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना संघटनेचे सरचिटणीस अनिल देशमुख म्हणाले की, सरकार दरबारी शिक्षकांच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. गतवर्षी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांनी पेपर तपासणीत असहकार आंदोलन पुकारले होते. त्यावेळी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी तत्काळ मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्यानंतर एकही मागणी पूर्ण झालेली नाहीच, उलट नव्याने समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. २०१२ सालापासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना चार वर्षांपासून नियुक्ती मिळालेली नाही. शिक्षण सेवक कालावधी संपल्यांतरही वेतन श्रेणीस मान्यता मिळालेली नाही. परिणामी, या सर्वच घटकांना विनावेतन काम करावे लागत आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी ही भूमिका घेतल्याचे ते म्हणाले.
सरकारची भूमिका पाहता अनुदानित शिक्षण बंद करण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. मुंबईतील अनेक ज्युनिअर कॉलेज शिक्षक यावेळी आझाद मैदानात उपस्थित होते.
येत्या दीड महिन्यात आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास येत्या १२ जानेवारी रोजी आझाद मैदानापासून जेलभरो आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मंगळवारी मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने दिला.
२०१२ सालापासून नियुक्त शिक्षकांची नियुक्ती मान्य करून त्यांना तत्काळ वेतन लागू करण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालय संघटनेने आझाद मैदानात आंदोलन केले. यावेळी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांवरही निशाणा साधला.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना संघटनेचे सरचिटणीस अनिल देशमुख म्हणाले की, सरकार दरबारी शिक्षकांच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. गतवर्षी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांनी पेपर तपासणीत असहकार आंदोलन पुकारले होते. त्यावेळी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी तत्काळ मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्यानंतर एकही मागणी पूर्ण झालेली नाहीच, उलट नव्याने समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. २०१२ सालापासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना चार वर्षांपासून नियुक्ती मिळालेली नाही. शिक्षण सेवक कालावधी संपल्यांतरही वेतन श्रेणीस मान्यता मिळालेली नाही. परिणामी, या सर्वच घटकांना विनावेतन काम करावे लागत आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी ही भूमिका घेतल्याचे ते म्हणाले.
सरकारची भूमिका पाहता अनुदानित शिक्षण बंद करण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. मुंबईतील अनेक ज्युनिअर कॉलेज शिक्षक यावेळी आझाद मैदानात उपस्थित होते.