कमला मिल आगीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचे निर्देश
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
कमला मिल कंपाऊंडमधील पबना लागलेल्या आगीची घटना ही सर्वांच्याच डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे, असे निरीक्षण नोंदवतानाच यापुढे मुंबईतील सर्व हॉटेल, रेस्टॉरंट, पब, बार व अन्य उपाहारगृहेच नव्हे तर खाद्यपदार्थ बनवण्यात येणारे रस्त्यांलगतचे फूड स्टॉल व दुकानांवरही मुंबई महापालिकेने बारीक नजर ठेवून नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी पालिकेला दिले. त्याचबरोबर बीअर बार व पबमध्ये आणि मद्यविक्री दुकानांमध्येही मद्याशी संबंधित नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या अबकारी विभागाला दिले. त्याशिवाय आगीच्या घटनेबाबत पालिकेकडून राज्य सरकारला देण्यात येणाऱ्या चौकशी अहवालाची प्रत सीलबंद स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
गेल्या वर्षी २८ डिसेंबरच्या मध्यरात्री ‘वन अबव्ह’ व ‘मोजोस बिस्ट्रो’ या दोन पब रेस्टॉरंटमध्ये भीषण आग लागून १४ नागरिकांचा गुदमरून मृत्यू झाला, तर जवळपास ५० जण जखमी झाले. या साऱ्याला मुंबई महापालिकेचा हलगर्जीपणा कारणीभूत आहे, असा आरोप करत भविष्यातील उपायांसाठी विनंती करणारी जनहित याचिका माजी पोलिस महासंचालक ज्युलिओ रिबेरो यांनी अॅड. आशिष मेहता यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावर न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर पहिली सुनावणी झाली. त्यावेळी रिबेरो यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुजॉय कांतावाला यांनी फायर ब्रिगेडच्या अहवालाचा संदर्भ देत आग लागलेल्या ‘वन अबव्ह’ व ‘मोजोस बिस्ट्रो’मधील दोन्ही पब रेस्टॉरंटमधील गंभीर त्रुटी आणि नियमांच्या उल्लंघनांवर बोट ठेवले. त्यानंतर खंडपीठाने या प्रश्नावर चिंता व्यक्त करतानाच मुंबईत यापुढे अशा घटना घडू नये, यासाठी सर्वच उपाहारगृहांची काटेकोर तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन होत नसल्याबाबत खातरजमा करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यावेळी आगीच्या या घटनेनंतर पालिकेने असे सर्वेक्षण सुरू केले असल्याचे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले. आजपर्यंत एक हजार ६०६ उपाहारगृहांची तपासणी करण्यात आली असून बेकायदा बांधकामांमुळे ३०७ उपाहारगृहांवर तोडकामाची कारवाई करण्यात आली, तर २० उपाहारगृहांना सील ठोकण्यात आले आणि तपासणी सुरूच आहे, अशी माहितीही साखरे यांनी दिली. न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे त्या सर्व बाबींची दखल पालिका घेईल. तसेच आगीच्या घटनेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पालिका आयुक्तांकडे सविस्तर चौकशी अहवाल मागवला असून तो गुरुवारी किंवा शुक्रवारी सादर केला जाईल, असेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.
n मुंबईतील सर्व आहारगृहांच्या तपासणीविषयीचा निष्कर्षांसह सविस्तर अहवाल १२ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावा.
n आपत्कालीन प्रसंगी नागरिकांना बाहेर पडण्यासाठी आणि आग विझवण्यासाठी विशिष्ट मोकळी जागा सर्व आहारगृहांमध्ये आहे का, याची तपासणी करून अशी जागा नसेल त्यांच्या परवान्याबाबत फेरआढावा घ्यावा.
n रस्ते व फुटपाथवरही सिलिंडर-गॅस इत्यादीचा वापर करून अन्नपदार्थ बनवले जातात, ते सुरक्षित आहे का, याची तपासणी करावी.
n आहारगृहे व आस्थापनांविषयी २००६च्या कायद्याप्रमाणे आवश्यक असलेल्या फायर ऑडिटविषयी खासगी संस्थांना नेमले जाते. ते परवानाधारक आहेत का आणि त्यांच्या ऑडिटचे फेरतपासणी होते का, याची माहिती सादर करावी.
n आहारगृहांना परवाने व परवानगी देताना कोणकोणत्या अटी व नियमांची पूर्तता पाहिली जाते याविषयी प्रतिज्ञापत्रावर माहिती द्यावी.
n मद्यविक्रीविषयी सर्व बीअर बार व दुकानांकडून नियमांचे पालन होते का, याची तपासणी करून अबकारी विभागाने प्रतिज्ञापत्रावर माहिती द्यावी.
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
कमला मिल कंपाऊंडमधील पबना लागलेल्या आगीची घटना ही सर्वांच्याच डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे, असे निरीक्षण नोंदवतानाच यापुढे मुंबईतील सर्व हॉटेल, रेस्टॉरंट, पब, बार व अन्य उपाहारगृहेच नव्हे तर खाद्यपदार्थ बनवण्यात येणारे रस्त्यांलगतचे फूड स्टॉल व दुकानांवरही मुंबई महापालिकेने बारीक नजर ठेवून नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी पालिकेला दिले. त्याचबरोबर बीअर बार व पबमध्ये आणि मद्यविक्री दुकानांमध्येही मद्याशी संबंधित नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या अबकारी विभागाला दिले. त्याशिवाय आगीच्या घटनेबाबत पालिकेकडून राज्य सरकारला देण्यात येणाऱ्या चौकशी अहवालाची प्रत सीलबंद स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
गेल्या वर्षी २८ डिसेंबरच्या मध्यरात्री ‘वन अबव्ह’ व ‘मोजोस बिस्ट्रो’ या दोन पब रेस्टॉरंटमध्ये भीषण आग लागून १४ नागरिकांचा गुदमरून मृत्यू झाला, तर जवळपास ५० जण जखमी झाले. या साऱ्याला मुंबई महापालिकेचा हलगर्जीपणा कारणीभूत आहे, असा आरोप करत भविष्यातील उपायांसाठी विनंती करणारी जनहित याचिका माजी पोलिस महासंचालक ज्युलिओ रिबेरो यांनी अॅड. आशिष मेहता यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावर न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर पहिली सुनावणी झाली. त्यावेळी रिबेरो यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुजॉय कांतावाला यांनी फायर ब्रिगेडच्या अहवालाचा संदर्भ देत आग लागलेल्या ‘वन अबव्ह’ व ‘मोजोस बिस्ट्रो’मधील दोन्ही पब रेस्टॉरंटमधील गंभीर त्रुटी आणि नियमांच्या उल्लंघनांवर बोट ठेवले. त्यानंतर खंडपीठाने या प्रश्नावर चिंता व्यक्त करतानाच मुंबईत यापुढे अशा घटना घडू नये, यासाठी सर्वच उपाहारगृहांची काटेकोर तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन होत नसल्याबाबत खातरजमा करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यावेळी आगीच्या या घटनेनंतर पालिकेने असे सर्वेक्षण सुरू केले असल्याचे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले. आजपर्यंत एक हजार ६०६ उपाहारगृहांची तपासणी करण्यात आली असून बेकायदा बांधकामांमुळे ३०७ उपाहारगृहांवर तोडकामाची कारवाई करण्यात आली, तर २० उपाहारगृहांना सील ठोकण्यात आले आणि तपासणी सुरूच आहे, अशी माहितीही साखरे यांनी दिली. न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे त्या सर्व बाबींची दखल पालिका घेईल. तसेच आगीच्या घटनेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पालिका आयुक्तांकडे सविस्तर चौकशी अहवाल मागवला असून तो गुरुवारी किंवा शुक्रवारी सादर केला जाईल, असेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.
n मुंबईतील सर्व आहारगृहांच्या तपासणीविषयीचा निष्कर्षांसह सविस्तर अहवाल १२ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावा.
n आपत्कालीन प्रसंगी नागरिकांना बाहेर पडण्यासाठी आणि आग विझवण्यासाठी विशिष्ट मोकळी जागा सर्व आहारगृहांमध्ये आहे का, याची तपासणी करून अशी जागा नसेल त्यांच्या परवान्याबाबत फेरआढावा घ्यावा.
n रस्ते व फुटपाथवरही सिलिंडर-गॅस इत्यादीचा वापर करून अन्नपदार्थ बनवले जातात, ते सुरक्षित आहे का, याची तपासणी करावी.
n आहारगृहे व आस्थापनांविषयी २००६च्या कायद्याप्रमाणे आवश्यक असलेल्या फायर ऑडिटविषयी खासगी संस्थांना नेमले जाते. ते परवानाधारक आहेत का आणि त्यांच्या ऑडिटचे फेरतपासणी होते का, याची माहिती सादर करावी.
n आहारगृहांना परवाने व परवानगी देताना कोणकोणत्या अटी व नियमांची पूर्तता पाहिली जाते याविषयी प्रतिज्ञापत्रावर माहिती द्यावी.
n मद्यविक्रीविषयी सर्व बीअर बार व दुकानांकडून नियमांचे पालन होते का, याची तपासणी करून अबकारी विभागाने प्रतिज्ञापत्रावर माहिती द्यावी.