कृपाशंकर सिंह आरोपमुक्त

बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी कारवाईसाठी पूर्वमंजुरीच नाही

एसीबी न्यायालयाकडून दिलासा,

उच्च न्यायालयातील फौजदारी रिट याचिकेवर २१ फेब्रुवारीला सुनावणी

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याच्या आरोपांप्रकरणी काँग्रेस नेते व माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली विधानसभा अध्यक्षांची पूर्वमंजुरीच घेतलेली नसल्याच्या कारणाखाली विशेष एसीबी न्यायालयाने बुधवारी त्यांना आरोपमुक्त केले. यामुळे कृपाशंकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, या आरोपांसंदर्भात त्यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आलेली फौजदारी रिट याचिका अद्याप प्रलंबित असून त्यावर २१ फेब्रुवारी सुनावणी होणार आहे.

कृपाशंकर व त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी आरोप करणाऱ्या संजय तिवारी यांच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २०१२मध्ये चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) चौकशी करून कृपाशंकर व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात एप्रिल-२०१५मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर कृपाशंकर यांनी नोव्हेंबर-२०१६मध्ये अर्ज करून तपास यंत्रणांनी फौजदारी कारवाईसाठी विधानसभा अध्यक्षांची आवश्यक पूर्वमंजुरीच घेतलेली नसल्याचा मुद्दा मांडला. लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात तपास यंत्रणांना १४ जून २०१४ व २१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी विधानसभा अध्यक्षांनी पूर्वमंजुरी नाकारली होती. त्यानंतरही पूर्वमंजुरी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आपल्याविरुद्ध खटला चालवला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद कृपाशंकर यांच्यातर्फे अॅड. के. एच. गिरी यांनी मांडला. सरकारी वकिलांना यासंदर्भात समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे अखेरीस विशेष न्यायालयाने कृपाशंकर यांना आरोपमुक्त करण्याचा आदेश दिला.