बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा एमएमआरडीएला फटका
Jayant.howal@timesgroup.com
Tweet : @hjayantMT
मुंबई ः भूखंड विक्री, भूखंड भाडेपट्ट्याने देणे तसेच अतिरिक्त एफएसआय विक्री हे एमएमआरडीएच्या महसूलाचे प्रमुख स्रोत असताना, बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा चांगलाच फटका एमएमआरडीएला बसला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त एफएसआयच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलात ३,०२५ कोटी रुपये घट आली आहे.
अतिरिक्त एफएसआयच्या विक्रीतून २०१६-१७ या वर्षात ४०४३.०८ कोटी रुपये महसूल मिळेल, असे गृहित धरण्यात आले होते. परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. प्रत्यक्षात १,०१८ कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. म्हणजे ३,०२५ कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत.
याशिवाय भू-भाडे, विकास आकार, सुरक्षा-इसारा व अनामत ठेवी, जाहिरातींतून मिळणारे उत्पन्न, पायाभूत सुविधा शुल्क आदी विविध माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही घट झाली आहे. या माध्यमातून २०१६-१७मध्ये २२६७.५३ कोटी अपेक्षित होते. मात्र अवघे ९०० कोटी मिळाले.
गेल्या काही वर्षापासून बांधकाम क्षेत्रात मंदी आहे. एमएमआरडीच्या भूखंडांचीही फारशी विक्री झालेली नाही, मोठ्या प्रमाणावर भूखंडही भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेले नाहीत. या व्यतिरिक्त डम्पिंग ग्राऊंडच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने मुंबईत नव्या बांधकामांना बंदी घातल्याने वर्षभर एमएमआरडीएला भूखंडविक्री करता आलेली नाही. भूखंडच विक्रीला काढता आले नसल्याने साहजिकच अतिरिक्त एफएसआयची विक्री करण्याचा प्रश्नच उद्भवलेला नाही. परिणामी त्या माध्यमातून महसूल मिळू शकलेला नाही. या सर्व घडामोडींमुळे महसुलावर परिणाम झाला आहे.
असे असले तरी २०१७-१८ यावर्षात १,५४९ कोटी रुपये महसुलाचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. भू-भाडे, पायाभूत सुविधा शुल्क आदी माध्यमातूनही २०१७-१८ या वर्षात २५९३ कोटी रूरुपयांचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे.
कर्जाची परतफेड व व्याज
एमएमआरडीएतर्फे महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारचे विविध विभाग, हॉस्पिटल आदी प्राधिकरणांना कर्ज दिले जाते. या कर्जाच्या परतफेडीची सर्वच्या सर्व म्हणजे १२० कोटी रुपये एमएमआरडीएला मिळाले आहेत. कर्जावरील व्याजाची वसुलीही पूर्ण झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज
विविध मेट्रो प्रकल्प तसेच शिवडी न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी ‘जायका’ ही जपानी वित्त संस्था तसेच एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून २०१७-१८ या वर्षांत १३०० कोटी रुपयांचे कर्ज एमएमआरडीएला मिळणार आहे.
Jayant.howal@timesgroup.com
Tweet : @hjayantMT
मुंबई ः भूखंड विक्री, भूखंड भाडेपट्ट्याने देणे तसेच अतिरिक्त एफएसआय विक्री हे एमएमआरडीएच्या महसूलाचे प्रमुख स्रोत असताना, बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा चांगलाच फटका एमएमआरडीएला बसला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त एफएसआयच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलात ३,०२५ कोटी रुपये घट आली आहे.
अतिरिक्त एफएसआयच्या विक्रीतून २०१६-१७ या वर्षात ४०४३.०८ कोटी रुपये महसूल मिळेल, असे गृहित धरण्यात आले होते. परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. प्रत्यक्षात १,०१८ कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. म्हणजे ३,०२५ कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत.
याशिवाय भू-भाडे, विकास आकार, सुरक्षा-इसारा व अनामत ठेवी, जाहिरातींतून मिळणारे उत्पन्न, पायाभूत सुविधा शुल्क आदी विविध माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही घट झाली आहे. या माध्यमातून २०१६-१७मध्ये २२६७.५३ कोटी अपेक्षित होते. मात्र अवघे ९०० कोटी मिळाले.
गेल्या काही वर्षापासून बांधकाम क्षेत्रात मंदी आहे. एमएमआरडीच्या भूखंडांचीही फारशी विक्री झालेली नाही, मोठ्या प्रमाणावर भूखंडही भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेले नाहीत. या व्यतिरिक्त डम्पिंग ग्राऊंडच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने मुंबईत नव्या बांधकामांना बंदी घातल्याने वर्षभर एमएमआरडीएला भूखंडविक्री करता आलेली नाही. भूखंडच विक्रीला काढता आले नसल्याने साहजिकच अतिरिक्त एफएसआयची विक्री करण्याचा प्रश्नच उद्भवलेला नाही. परिणामी त्या माध्यमातून महसूल मिळू शकलेला नाही. या सर्व घडामोडींमुळे महसुलावर परिणाम झाला आहे.
असे असले तरी २०१७-१८ यावर्षात १,५४९ कोटी रुपये महसुलाचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. भू-भाडे, पायाभूत सुविधा शुल्क आदी माध्यमातूनही २०१७-१८ या वर्षात २५९३ कोटी रूरुपयांचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे.
कर्जाची परतफेड व व्याज
एमएमआरडीएतर्फे महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारचे विविध विभाग, हॉस्पिटल आदी प्राधिकरणांना कर्ज दिले जाते. या कर्जाच्या परतफेडीची सर्वच्या सर्व म्हणजे १२० कोटी रुपये एमएमआरडीएला मिळाले आहेत. कर्जावरील व्याजाची वसुलीही पूर्ण झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज
विविध मेट्रो प्रकल्प तसेच शिवडी न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी ‘जायका’ ही जपानी वित्त संस्था तसेच एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून २०१७-१८ या वर्षांत १३०० कोटी रुपयांचे कर्ज एमएमआरडीएला मिळणार आहे.