म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
पावसाने ओढ दिल्यामुळे खरीप हंगामातील पिके संकटात आली असून, सरकारने जाहीर केलेल्या सरसकट दीड लाख रुपयांच्या कर्जमाफीची रक्कम शेतकरी खातेदारांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या २४ जुलैपासून मुंबईत सुरू होत आहे. हे अधिवेशन शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि जीएसटीच्या प्रश्नावर गाजण्याची चिन्हे आहेत.
पावसाळी अधिवेशन किमान तीन आठवडे, म्हणजे ११ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. १९ दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनात चार सुट्ट्यांचे दिवस असून प्रत्यक्षात एकूण कामकाज १५ दिवस असणार आहे. या अधिवेशनात २१ विधेयके, चार नवे अध्यादेश तसेच मुदत संपल्यामुळे नव्याने पुन्हा मांडले जाणारे पाच अध्यादेश मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकारांना दिली.
आमदारांच्या पीएसाठी अभ्यासवर्ग
आमदारांच्या स्वीय सहायकांचे काम महत्त्वाचे असते. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कार्यकाळात आमदाराला मदत होईल, असे काम कसे करायचे, याची माहिती स्वीय सहायकाला देण्यात येणार आहे. २३ जुलै रोजी त्यासाठी विशेष अभ्यासवर्ग घेण्यात येणार असून त्यात तज्ज्ञ मंडळी मार्गदर्शन करणार आहेत, असे बापट यांनी स्पष्ट केले.
पावसाने ओढ दिल्यामुळे खरीप हंगामातील पिके संकटात आली असून, सरकारने जाहीर केलेल्या सरसकट दीड लाख रुपयांच्या कर्जमाफीची रक्कम शेतकरी खातेदारांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या २४ जुलैपासून मुंबईत सुरू होत आहे. हे अधिवेशन शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि जीएसटीच्या प्रश्नावर गाजण्याची चिन्हे आहेत.
पावसाळी अधिवेशन किमान तीन आठवडे, म्हणजे ११ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. १९ दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनात चार सुट्ट्यांचे दिवस असून प्रत्यक्षात एकूण कामकाज १५ दिवस असणार आहे. या अधिवेशनात २१ विधेयके, चार नवे अध्यादेश तसेच मुदत संपल्यामुळे नव्याने पुन्हा मांडले जाणारे पाच अध्यादेश मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकारांना दिली.
आमदारांच्या पीएसाठी अभ्यासवर्ग
आमदारांच्या स्वीय सहायकांचे काम महत्त्वाचे असते. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कार्यकाळात आमदाराला मदत होईल, असे काम कसे करायचे, याची माहिती स्वीय सहायकाला देण्यात येणार आहे. २३ जुलै रोजी त्यासाठी विशेष अभ्यासवर्ग घेण्यात येणार असून त्यात तज्ज्ञ मंडळी मार्गदर्शन करणार आहेत, असे बापट यांनी स्पष्ट केले.