म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
'बेसुमार वाढत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे मुंबईतील मूलभूत सेवा-सुविधांवर प्रचंड ताण येत असून रेल्वे स्थानकांलगतचे परिसरही अत्यंत गजबजून गेले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिका आणि सरकारच्या नगरविकास विभागाने या शहराचे विभागनिहाय नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे', असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. त्यादृष्टीने रेल्वे स्थानकांलगत बांधकामांवर मर्यादा आणता येतील का, याविषयी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन त्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
गेल्या वर्षी २९ सप्टेंबर रोजी एल्फिन्स्टन रोड स्थानकातील पादचारी पुलावर भीषण चेंगराचेंगरी होऊन २३ जणांना प्राण गमवावे लागले होते. या प्रश्नावरून करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी लोकलसेवेवरील प्रचंड ताण आणि मुंबईतील वाढती गर्दी या अनुषंगाने गांभीर्याने चर्चा झाली. तेव्हा, 'मुंबई शहरातील सांडपाणी निचरा वाहिन्या, जलवाहिन्या, रस्ते इत्यादी मूलभूत सुविधा वर्षानुवर्षे तशाच व जुनाट अवस्थेत असताना बांधकामे मात्र प्रचंड प्रमाणात सुरू आहेत. रेल्वे स्थानकांजवळच्या परिसरातही उत्तुंग इमारती उभ्या राहून लोकसंख्या प्रचंड वाढत आहे. हा सारा ताण यंत्रणेला असह्य होताना दिसत आहे. त्यामुळे याविषयी अभ्यासपूर्वक नियोजन होणे गरजेचे आहे', असे म्हणणे अॅड. पांडे यांनी मांडले. खंडपीठानेही हा अत्यंत गंभीर व विचार करण्याजोगा मुद्दा असल्याचे निरीक्षण नोंदवून याविषयी विचार करण्यास राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना सांगितले. तेव्हा, 'मुंबईत केवळ एफएसआयच नव्हे, तर त्यापुढे जाऊन टीडीआरच्या माध्यमातून अधिक उंचीच्या इमारती उभ्या राहत आहेत', असे नमूद करत कुंभकोणी यांनीही हा विचार करण्याजोगा मुद्दा असल्याचे मान्य केले. त्यानंतर खंडपीठाने सरकारला विकासमर्यादेबाबत काही सूचना करून पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.
खंडपीठाच्या सरकारला सूचना
- रेल्वे स्थानकांलगतच्या बांधकामांवर मर्यादा आणता येतील का याचा विचार करावा.
-मुंबईत कोणत्या विभागात उंच इमारतींना परवानगी दिली जाऊ शकते किंवा कोणत्या विभागात दिली जाऊ शकत नाही, याविषयी तज्ज्ञांच्या सहाय्याने अभ्यास करावा.
-मुंबईतील पायाभूत सुविधा किती लोकसंख्येचा ताण सहन करण्यासाठी सक्षम आहे, याचाही अभ्यास करावा.
'बेसुमार वाढत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे मुंबईतील मूलभूत सेवा-सुविधांवर प्रचंड ताण येत असून रेल्वे स्थानकांलगतचे परिसरही अत्यंत गजबजून गेले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिका आणि सरकारच्या नगरविकास विभागाने या शहराचे विभागनिहाय नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे', असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. त्यादृष्टीने रेल्वे स्थानकांलगत बांधकामांवर मर्यादा आणता येतील का, याविषयी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन त्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
गेल्या वर्षी २९ सप्टेंबर रोजी एल्फिन्स्टन रोड स्थानकातील पादचारी पुलावर भीषण चेंगराचेंगरी होऊन २३ जणांना प्राण गमवावे लागले होते. या प्रश्नावरून करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी लोकलसेवेवरील प्रचंड ताण आणि मुंबईतील वाढती गर्दी या अनुषंगाने गांभीर्याने चर्चा झाली. तेव्हा, 'मुंबई शहरातील सांडपाणी निचरा वाहिन्या, जलवाहिन्या, रस्ते इत्यादी मूलभूत सुविधा वर्षानुवर्षे तशाच व जुनाट अवस्थेत असताना बांधकामे मात्र प्रचंड प्रमाणात सुरू आहेत. रेल्वे स्थानकांजवळच्या परिसरातही उत्तुंग इमारती उभ्या राहून लोकसंख्या प्रचंड वाढत आहे. हा सारा ताण यंत्रणेला असह्य होताना दिसत आहे. त्यामुळे याविषयी अभ्यासपूर्वक नियोजन होणे गरजेचे आहे', असे म्हणणे अॅड. पांडे यांनी मांडले. खंडपीठानेही हा अत्यंत गंभीर व विचार करण्याजोगा मुद्दा असल्याचे निरीक्षण नोंदवून याविषयी विचार करण्यास राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना सांगितले. तेव्हा, 'मुंबईत केवळ एफएसआयच नव्हे, तर त्यापुढे जाऊन टीडीआरच्या माध्यमातून अधिक उंचीच्या इमारती उभ्या राहत आहेत', असे नमूद करत कुंभकोणी यांनीही हा विचार करण्याजोगा मुद्दा असल्याचे मान्य केले. त्यानंतर खंडपीठाने सरकारला विकासमर्यादेबाबत काही सूचना करून पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.
खंडपीठाच्या सरकारला सूचना
- रेल्वे स्थानकांलगतच्या बांधकामांवर मर्यादा आणता येतील का याचा विचार करावा.
-मुंबईत कोणत्या विभागात उंच इमारतींना परवानगी दिली जाऊ शकते किंवा कोणत्या विभागात दिली जाऊ शकत नाही, याविषयी तज्ज्ञांच्या सहाय्याने अभ्यास करावा.
-मुंबईतील पायाभूत सुविधा किती लोकसंख्येचा ताण सहन करण्यासाठी सक्षम आहे, याचाही अभ्यास करावा.