मुंबई : कंटेन्मेंट झोनचा कालावधी सध्याच्या २८ दिवसांहून १४ दिवसांवर आणावा, अशी मागणी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे केली. महाराष्ट्र पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात भार असून कालावधी कमी केल्यास त्यांना मदत होईल, असं टोपेंनी केंद्र सरकारला सांगितलं. गुरुवारी राजेश टोपे आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीमध्ये पोलीस आणि महापालिका प्रशासनावरील भार कमी करण्यासाठी कंटेन्मेट झोनच्या कालावधीवर चर्चा करण्यात आली.
लॉकडाऊन पुन्हा जाहीर केलेला नाही: मुख्यमंत्री ठाकरे
कंटेन्मेंट झोनचा कालावधी १४ दिवसांवर आणण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. ही मागणी मान्य होईल अशी अपेक्षा करतो. यामुळे पोलिसांवरील भार कमी होईल. केंद्राने याबाबत लवकरच सुधारित नियमावली जारी करावी, अशी आमची मागणी आहे, असं राजेश टोपे म्हणाले.
क्षेत्रफळात जगात दुसऱ्या क्रमांकावरील देशालाही महाराष्ट्राने मागे टाकलं
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील ४ हजार कंटेन्मेंट झोनमध्ये एक कोटी लोकसंख्या अडकून आहे. एकट्या मुंबईतच ७९८ कंटेन्मेंट झोन आहेत, ज्यात ४२ लाख लोक अडकून आहेत. केंद्राच्या नियमावलीनुसार एखादा भाग कंटेन्मेंट झोन जाहीर केल्यास २८ दिवस कडक निर्बंध पाळावे लागतात.
पालिकेचा दणका! मुंबईतील खासगी प्रयोगशाळेत करोना चाचण्या करण्यास बंदी
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, कोणताही फ्लॅट, घर किंवा इमारत कंटेन्मेंट झोन जाहीर केला जातो, तेव्हा तो भाग करोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येवर आधारित १४ दिवसांसाठी प्रतिबंधित भाग असतो. पण एखादी चाळ किंवा झोपडपट्टी असा उच्च लोकसंख्या घनतेचा मोठा भाग प्रतिबंधित केला जातो, तेव्हा त्याला कंटेन्मेंट झोन म्हणतात. या भागात जीवनावश्यक वस्तू वगळता कुणालाही जाण्याची किंवा येण्याची परवानगी नसते आणि २८ दिवसांसाठी हे क्षेत्र प्रतिबंधित असतं.
डॉ. हर्षवर्धन काय म्हणाले?
दरम्यान, डॉ. हर्षवर्धन यांच्या मते, महाराष्ट्रात कंटेन्मेंट झोन मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि या भागांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. जास्त लोकसंख्या असलेल्या कंटेन्मेंट झोनवर लक्ष देऊन तेथील मृत्यू दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा, असं ते म्हणाले. महाराष्ट्रात आयसीयू बेड्स आणि व्हेंटिलेटर्स वाढवण्याची गरज आहे. एकाही रुग्णाला माघारी पाठवू नये, असे निर्देश त्यांनी दिले.
मुंबईत एक आठवड्यात ५०० आयसीयू बेड्स
मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल यांचीही या बैठकीला उपस्थिती होती. एका आठवड्यात आणखी ५०० आयसीयू बेड्स आणि विविध जिल्ह्यातील २०० डॉक्टर सेवेत दाखल होतील, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.
लॉकडाऊन पुन्हा जाहीर केलेला नाही: मुख्यमंत्री ठाकरे
कंटेन्मेंट झोनचा कालावधी १४ दिवसांवर आणण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. ही मागणी मान्य होईल अशी अपेक्षा करतो. यामुळे पोलिसांवरील भार कमी होईल. केंद्राने याबाबत लवकरच सुधारित नियमावली जारी करावी, अशी आमची मागणी आहे, असं राजेश टोपे म्हणाले.
क्षेत्रफळात जगात दुसऱ्या क्रमांकावरील देशालाही महाराष्ट्राने मागे टाकलं
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील ४ हजार कंटेन्मेंट झोनमध्ये एक कोटी लोकसंख्या अडकून आहे. एकट्या मुंबईतच ७९८ कंटेन्मेंट झोन आहेत, ज्यात ४२ लाख लोक अडकून आहेत. केंद्राच्या नियमावलीनुसार एखादा भाग कंटेन्मेंट झोन जाहीर केल्यास २८ दिवस कडक निर्बंध पाळावे लागतात.
पालिकेचा दणका! मुंबईतील खासगी प्रयोगशाळेत करोना चाचण्या करण्यास बंदी
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, कोणताही फ्लॅट, घर किंवा इमारत कंटेन्मेंट झोन जाहीर केला जातो, तेव्हा तो भाग करोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येवर आधारित १४ दिवसांसाठी प्रतिबंधित भाग असतो. पण एखादी चाळ किंवा झोपडपट्टी असा उच्च लोकसंख्या घनतेचा मोठा भाग प्रतिबंधित केला जातो, तेव्हा त्याला कंटेन्मेंट झोन म्हणतात. या भागात जीवनावश्यक वस्तू वगळता कुणालाही जाण्याची किंवा येण्याची परवानगी नसते आणि २८ दिवसांसाठी हे क्षेत्र प्रतिबंधित असतं.
डॉ. हर्षवर्धन काय म्हणाले?
दरम्यान, डॉ. हर्षवर्धन यांच्या मते, महाराष्ट्रात कंटेन्मेंट झोन मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि या भागांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. जास्त लोकसंख्या असलेल्या कंटेन्मेंट झोनवर लक्ष देऊन तेथील मृत्यू दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा, असं ते म्हणाले. महाराष्ट्रात आयसीयू बेड्स आणि व्हेंटिलेटर्स वाढवण्याची गरज आहे. एकाही रुग्णाला माघारी पाठवू नये, असे निर्देश त्यांनी दिले.
मुंबईत एक आठवड्यात ५०० आयसीयू बेड्स
मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल यांचीही या बैठकीला उपस्थिती होती. एका आठवड्यात आणखी ५०० आयसीयू बेड्स आणि विविध जिल्ह्यातील २०० डॉक्टर सेवेत दाखल होतील, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.