म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
'राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांशी संलग्न असणाऱ्या खासगी, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. तसेच शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अभिप्राय घेऊन नियम तयार करण्यात येतील. मात्र कायद्यात नवीन तरतुदी करताना कोणतीही पळवाट राहणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल', अशी माहिती मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या तसेच सर्व शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करणारे विधेयक बुधवारी विधान परिषदेत मंजूर झाले होते. हे विधयेक विधानसभेतही गुरुवारी एकमताने मंजूर झाले. यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह अनेक सदस्यांनी मते मांडली. चर्चेला उत्तर देताना सुभाष देसाई म्हणाले, 'मराठी सक्तीच्या कायद्यातून कोणाला सूट द्यायची याचा अधिकार राज्य सरकारला असेल. मात्र, या तरतुदीचा कुणी गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा शाळा आणि व्यवस्थापनावर सरकार कारवाई करील.'
'कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळा किंवा व्यवस्थापनास एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. शाळांना दंड आकारावा ही सरकारची भूमिका नाही. मात्र, सर्व मंडळांनी कायद्याची अंमलबजाणी करावी हा हेतू आहे. या संदर्भात सर्व शिक्षण मंडळाची बैठक घेण्यात आली असून, त्यांनी मराठी विषयाचा अभ्यास समाविष्ट करण्याचे मान्य केले आहे', असे देसाई म्हणाले.
...म्हणून सूट
मराठी विषयाबाबत एखाद्या विद्यार्थ्याला सूट देण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद का करावी लागली याचा खुलासा देसाई यांनी केला. 'बाहेरच्या राज्यातील सातवीच्या एखाद्या विद्यार्थ्याने महाराष्ट्रातील शाळेत प्रवेश घेतला, तर त्याला मराठीचे आकलन होणार नाही, त्यामुळे ही तरतूद केल्याचे देसाई म्हणाले.
'राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांशी संलग्न असणाऱ्या खासगी, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. तसेच शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अभिप्राय घेऊन नियम तयार करण्यात येतील. मात्र कायद्यात नवीन तरतुदी करताना कोणतीही पळवाट राहणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल', अशी माहिती मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या तसेच सर्व शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करणारे विधेयक बुधवारी विधान परिषदेत मंजूर झाले होते. हे विधयेक विधानसभेतही गुरुवारी एकमताने मंजूर झाले. यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह अनेक सदस्यांनी मते मांडली. चर्चेला उत्तर देताना सुभाष देसाई म्हणाले, 'मराठी सक्तीच्या कायद्यातून कोणाला सूट द्यायची याचा अधिकार राज्य सरकारला असेल. मात्र, या तरतुदीचा कुणी गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा शाळा आणि व्यवस्थापनावर सरकार कारवाई करील.'
'कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळा किंवा व्यवस्थापनास एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. शाळांना दंड आकारावा ही सरकारची भूमिका नाही. मात्र, सर्व मंडळांनी कायद्याची अंमलबजाणी करावी हा हेतू आहे. या संदर्भात सर्व शिक्षण मंडळाची बैठक घेण्यात आली असून, त्यांनी मराठी विषयाचा अभ्यास समाविष्ट करण्याचे मान्य केले आहे', असे देसाई म्हणाले.
...म्हणून सूट
मराठी विषयाबाबत एखाद्या विद्यार्थ्याला सूट देण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद का करावी लागली याचा खुलासा देसाई यांनी केला. 'बाहेरच्या राज्यातील सातवीच्या एखाद्या विद्यार्थ्याने महाराष्ट्रातील शाळेत प्रवेश घेतला, तर त्याला मराठीचे आकलन होणार नाही, त्यामुळे ही तरतूद केल्याचे देसाई म्हणाले.