शेतकऱ्यांची ‘पारदर्शक’ फसवणूक!
कर्जमाफीऐवजी केवळ आश्वासनांची गाजरे शेतकऱ्यांना मिळाली असल्यामुळे शेतकऱ्यांची पारदर्शक फसवणूक झाली आहे. अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांचा स्वप्नभंग झाला आहे. महाराष्ट्राला विश्वासघात मिळाला, फसवणूक मिळाली, प्रतारणा मिळाली, अपेक्षाभंग मिळाला, यू-टर्न मिळाला, वचनभंग मिळाला. गेल्या अर्थसंकल्पात हे वर्ष 'शेतकरी स्वाभिमान वर्ष' म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मात्र २०१६मध्ये तीन हजारांहून अधिक तर २०१७च्या पहिल्या दोन महिन्यांत सुमारे ४०० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. उत्तर प्रदेशला न मागताही कर्जमाफी मिळाली आणि दरवर्षी तीन हजार शेतकरी आत्महत्या होऊनही महाराष्ट्राला फक्त आश्वासने मिळाली.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा
रोजगार निर्मितीसाठी भरीव तरतूद
शेती आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासावर भर देतानाच रोजगार निर्मिती व पायाभूत सुविधांचा विकासासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करणे, ग्रामसडक यो.जनेसाठी सोळाशे कोटींची तरतूद आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अडीच लाख घरे बांधणे या महत्त्वाच्या योजना आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महाइन्फ्राची स्थापना, ओबीसी मंत्रालयासाठी अडीच हजार कोटींची तरतूद, अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी दोनशे कोटींची तरतूद आणि अल्पसंख्य समाजातील तरुणांसाठी स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण योजना या सर्व प्रस्तांवाचा विचार करता हा अर्थसंकल्प राज्याच्या सर्वांगिण विकासाला चालना देणारा असल्याचे दिसते.
- रावसाहेब दानवे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा
अर्थसंकल्पात स्पष्टता नाही
आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याबाबत भविष्यात काय होणार याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्टता नाही. शिवाय देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या जकात कराची भरपाई राज्य सरकार कशी करणार याची काहीच भूमिका नाही. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस दल आणि न्यायदानाच्या क्षेत्रातील कामकाजासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद केली आहे. मायबोली मराठी भाषेच्या विकास व संवर्धनासाठी चांगला निधी आहे. तथापि, महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी अधिक सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात जादा तजवीज होण्याची गरज होती.
- डॉ. नीलम गोऱ्हे, प्रवक्त्या, शिवसेना
हा तर ‘अनर्थ’ संकल्प!
अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा न झाल्याने दुष्काळग्रस्त लाखो शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात अर्थसंकल्प अपयशी ठरला आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असताना अर्थसंकल्पात नियोजनाचा अभाव दिसत आहे. घोषणांचा सुकाळ व स्वप्नांचे इमले असलेल्या या अर्थसंकल्पाने राज्याला आर्थिक अराजकतेच्या खाईत लोटले आहे. हा 'अनर्थ'संकल्प आहे. राज्याचा विकासदर वाढत असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या केवळ ४६ टक्के निधी हे सरकार खर्च करु शकले आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही नाही.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद
भ्रमनिरास करणारा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला आहे पण कोणत्याही ठोस योजना नाहीत. शेतक-यांना कर्जमाफी न देता वाऱ्यावर सोडले आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वच घटकांचा भ्रमनिरास करणारा असून दिशाहीन आणि शेतकरीविरोधी आहे. साडेचार हजार कोटींपेक्षा अधिक तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला असून, तुटीचा अर्थसंकल्प सलग तिसऱ्यांदा मांडण्यात आला आहे. यावरून फडणवीस सरकारला आर्थिक शिस्त नसल्याचे दिसते. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. सरकारने राज्यातील शेतक-यांची फसवणूक केली आहे. नोटबंदीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी, छोटे व्यापारी, शेतमजूर, कामगारांना दिलासा देण्यासाठी काहीच उपाययोजना नाही. राज्याला अधोगतीकडे नेणारा अर्थसंकल्प आहे.
- अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
कर्जमाफीऐवजी केवळ आश्वासनांची गाजरे शेतकऱ्यांना मिळाली असल्यामुळे शेतकऱ्यांची पारदर्शक फसवणूक झाली आहे. अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांचा स्वप्नभंग झाला आहे. महाराष्ट्राला विश्वासघात मिळाला, फसवणूक मिळाली, प्रतारणा मिळाली, अपेक्षाभंग मिळाला, यू-टर्न मिळाला, वचनभंग मिळाला. गेल्या अर्थसंकल्पात हे वर्ष 'शेतकरी स्वाभिमान वर्ष' म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मात्र २०१६मध्ये तीन हजारांहून अधिक तर २०१७च्या पहिल्या दोन महिन्यांत सुमारे ४०० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. उत्तर प्रदेशला न मागताही कर्जमाफी मिळाली आणि दरवर्षी तीन हजार शेतकरी आत्महत्या होऊनही महाराष्ट्राला फक्त आश्वासने मिळाली.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा
रोजगार निर्मितीसाठी भरीव तरतूद
शेती आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासावर भर देतानाच रोजगार निर्मिती व पायाभूत सुविधांचा विकासासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करणे, ग्रामसडक यो.जनेसाठी सोळाशे कोटींची तरतूद आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अडीच लाख घरे बांधणे या महत्त्वाच्या योजना आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महाइन्फ्राची स्थापना, ओबीसी मंत्रालयासाठी अडीच हजार कोटींची तरतूद, अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी दोनशे कोटींची तरतूद आणि अल्पसंख्य समाजातील तरुणांसाठी स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण योजना या सर्व प्रस्तांवाचा विचार करता हा अर्थसंकल्प राज्याच्या सर्वांगिण विकासाला चालना देणारा असल्याचे दिसते.
- रावसाहेब दानवे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा
अर्थसंकल्पात स्पष्टता नाही
आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याबाबत भविष्यात काय होणार याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्टता नाही. शिवाय देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या जकात कराची भरपाई राज्य सरकार कशी करणार याची काहीच भूमिका नाही. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस दल आणि न्यायदानाच्या क्षेत्रातील कामकाजासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद केली आहे. मायबोली मराठी भाषेच्या विकास व संवर्धनासाठी चांगला निधी आहे. तथापि, महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी अधिक सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात जादा तजवीज होण्याची गरज होती.
- डॉ. नीलम गोऱ्हे, प्रवक्त्या, शिवसेना
हा तर ‘अनर्थ’ संकल्प!
अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा न झाल्याने दुष्काळग्रस्त लाखो शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात अर्थसंकल्प अपयशी ठरला आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असताना अर्थसंकल्पात नियोजनाचा अभाव दिसत आहे. घोषणांचा सुकाळ व स्वप्नांचे इमले असलेल्या या अर्थसंकल्पाने राज्याला आर्थिक अराजकतेच्या खाईत लोटले आहे. हा 'अनर्थ'संकल्प आहे. राज्याचा विकासदर वाढत असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या केवळ ४६ टक्के निधी हे सरकार खर्च करु शकले आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही नाही.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद
भ्रमनिरास करणारा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला आहे पण कोणत्याही ठोस योजना नाहीत. शेतक-यांना कर्जमाफी न देता वाऱ्यावर सोडले आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वच घटकांचा भ्रमनिरास करणारा असून दिशाहीन आणि शेतकरीविरोधी आहे. साडेचार हजार कोटींपेक्षा अधिक तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला असून, तुटीचा अर्थसंकल्प सलग तिसऱ्यांदा मांडण्यात आला आहे. यावरून फडणवीस सरकारला आर्थिक शिस्त नसल्याचे दिसते. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. सरकारने राज्यातील शेतक-यांची फसवणूक केली आहे. नोटबंदीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी, छोटे व्यापारी, शेतमजूर, कामगारांना दिलासा देण्यासाठी काहीच उपाययोजना नाही. राज्याला अधोगतीकडे नेणारा अर्थसंकल्प आहे.
- अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस