म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईच्या वीजपुरवठ्यासाठी पारेषण वाहिन्यांचा भार राज्यातील सर्वच ग्राहकांवर येण्याची शक्यता आहे. मुंबईत अतिरिक्त वीज आणण्यासाठी खारघर-विक्रोळी ही पारेषण वाहिनी २२०० कोटी रुपये खर्चून टाकली जात आहे. या वाहिनीपोटी पुढील वर्षीपासून वार्षिक सरासरी २५० कोटी रुपये पारेषण शुल्क वसूल करण्यास महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने मंजुरी दिली आहे.
मुंबईत जवळपास ८०० ते १ हजार मेगावॉट वीज अतिरिक्त आणण्यासाठी खारघर विक्रोळी ट्रान्समिशन प्रायव्हेट लिमिटेड (केव्हीटीपीएल) ही विशेष उद्देश कंपनी ऊर्जा विभागाने स्थापन केली होती. ही पारेषण वाहिनी अदानी ट्रान्समिशन लिमिटेड (एटीएल) उभी करीत असल्याने केव्हीटीपीएलची मालकी आता एटीएलकडे आली आहे. याअंतर्गत कंपनीला मार्च २०२२ ते एप्रिल २०५६ दरम्यान वार्षिक सरासरी २५० कोटी रुपये (आकडा २०१ ते २८७ कोटी रू. दरम्यान आहे) पारेषण शुल्क म्हणून ग्राहकांकडून वसूल करण्याची परवानगी आयोगाने दिली आहे.
'पारेषण वाहिन्या या संपूर्ण राज्यासाठी असतात. त्यामुळे या प्रकल्प खर्चात राज्यातील सर्व वीजग्राहकांची भागीदारी असेल. जेवढी अधिक वीज या वाहिनीतून पारेषित होईल, तेवढे प्रति युनिट शुल्क कमी होत जाईल', असे स्पष्टीकरण अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडकडून देण्यात आले आहे.
सहा रुपये अतिरिक्त शुल्क
करोना व अन्य संकटामुळे वीज ग्राहक त्रस्त आहेत. बिलाचा घोळ संपलेला नाही. तसे असताना आता राज्यभरातील ग्राहकांना नवे शुल्क पुढील वर्षीपासून सोसावे लागण्याची शक्यता आहे. राज्यभरात मुंबईसह साधारण ३.२५ कोटी ग्राहक आहेत. त्यानुसार वर्षाला ७८ रुपये व मासिक ६ रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रत्येक बिलावर पुढील वर्षीपासून भरावे लागण्याची शक्यता आहे.
मुंबईच्या वीजपुरवठ्यासाठी पारेषण वाहिन्यांचा भार राज्यातील सर्वच ग्राहकांवर येण्याची शक्यता आहे. मुंबईत अतिरिक्त वीज आणण्यासाठी खारघर-विक्रोळी ही पारेषण वाहिनी २२०० कोटी रुपये खर्चून टाकली जात आहे. या वाहिनीपोटी पुढील वर्षीपासून वार्षिक सरासरी २५० कोटी रुपये पारेषण शुल्क वसूल करण्यास महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने मंजुरी दिली आहे.
मुंबईत जवळपास ८०० ते १ हजार मेगावॉट वीज अतिरिक्त आणण्यासाठी खारघर विक्रोळी ट्रान्समिशन प्रायव्हेट लिमिटेड (केव्हीटीपीएल) ही विशेष उद्देश कंपनी ऊर्जा विभागाने स्थापन केली होती. ही पारेषण वाहिनी अदानी ट्रान्समिशन लिमिटेड (एटीएल) उभी करीत असल्याने केव्हीटीपीएलची मालकी आता एटीएलकडे आली आहे. याअंतर्गत कंपनीला मार्च २०२२ ते एप्रिल २०५६ दरम्यान वार्षिक सरासरी २५० कोटी रुपये (आकडा २०१ ते २८७ कोटी रू. दरम्यान आहे) पारेषण शुल्क म्हणून ग्राहकांकडून वसूल करण्याची परवानगी आयोगाने दिली आहे.
'पारेषण वाहिन्या या संपूर्ण राज्यासाठी असतात. त्यामुळे या प्रकल्प खर्चात राज्यातील सर्व वीजग्राहकांची भागीदारी असेल. जेवढी अधिक वीज या वाहिनीतून पारेषित होईल, तेवढे प्रति युनिट शुल्क कमी होत जाईल', असे स्पष्टीकरण अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडकडून देण्यात आले आहे.
सहा रुपये अतिरिक्त शुल्क
करोना व अन्य संकटामुळे वीज ग्राहक त्रस्त आहेत. बिलाचा घोळ संपलेला नाही. तसे असताना आता राज्यभरातील ग्राहकांना नवे शुल्क पुढील वर्षीपासून सोसावे लागण्याची शक्यता आहे. राज्यभरात मुंबईसह साधारण ३.२५ कोटी ग्राहक आहेत. त्यानुसार वर्षाला ७८ रुपये व मासिक ६ रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रत्येक बिलावर पुढील वर्षीपासून भरावे लागण्याची शक्यता आहे.