म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई
राज्याची 'जीएसटी'पोटी केंद्राकडून तब्बल ३० हजार कोटीपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. मात्र, राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला दरमहा 'जीएसटी'चा हप्ता देणे नियमित सुरू ठेवले आहे. मागील साडेतीन वर्षांत पालिकेला जीएसटीचे तब्बल ३० हजार कोटी मिळाले आहेत. त्यामुळे पालिका आजही डबघाईला आलेली नाही. पालिकेच्या ७९ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी विविध बँकांत ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यातून पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे व्याज मिळते. या दोन्ही उत्पन्नांमुळे पालिकेचा गाडा सुरळीत सुरू आहे.
जकात हा मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत होता. जकातीपोटी पालिकेला वर्षाला सात ते आठ हजार कोटी रुपये मिळत होते. दरवर्षी त्यामध्ये १० टक्के वाढ अपेक्षित होती. जकातीसोबत मालमत्ता कराच्या उत्पन्नावर पालिका देशातील श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जात होती. मात्र, केंद्र सरकारने २०१७ पासून जकात रद्द करून देशभर एक करपद्धती म्हणून 'जीएसटी' लागू केला. करोनाच्या संकटामुळे देशभरातील जकातीचे उत्पन्न घटल्याने पालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता होती.
मुंबई ही देशातील सर्वात मोठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने पालिकेला सन २०२२ पर्यंत जकातीच्या नुकसान भरपाईपोटी जीएसटी उत्पन्नाचा ठराविक वाटा दरमहा हप्ता म्हणून देण्याची अट राज्य सरकारने घातली होती. त्याचा फायदा आता करोनाच्या आर्थिक संकट काळात होऊ लागला आहे. जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता म्हणून ६४७.३४ कोटींचा धनादेश ५ जुलै २०१७ रोजी देण्यात आला. त्यानंतर ४ डिसेंबर २०२० या साडेतीन वर्षात तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त निधी अदा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने स्थायी समितीत देण्यात आली आहे.
राज्याची 'जीएसटी'पोटी केंद्राकडून तब्बल ३० हजार कोटीपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. मात्र, राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला दरमहा 'जीएसटी'चा हप्ता देणे नियमित सुरू ठेवले आहे. मागील साडेतीन वर्षांत पालिकेला जीएसटीचे तब्बल ३० हजार कोटी मिळाले आहेत. त्यामुळे पालिका आजही डबघाईला आलेली नाही. पालिकेच्या ७९ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी विविध बँकांत ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यातून पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे व्याज मिळते. या दोन्ही उत्पन्नांमुळे पालिकेचा गाडा सुरळीत सुरू आहे.
जकात हा मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत होता. जकातीपोटी पालिकेला वर्षाला सात ते आठ हजार कोटी रुपये मिळत होते. दरवर्षी त्यामध्ये १० टक्के वाढ अपेक्षित होती. जकातीसोबत मालमत्ता कराच्या उत्पन्नावर पालिका देशातील श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जात होती. मात्र, केंद्र सरकारने २०१७ पासून जकात रद्द करून देशभर एक करपद्धती म्हणून 'जीएसटी' लागू केला. करोनाच्या संकटामुळे देशभरातील जकातीचे उत्पन्न घटल्याने पालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता होती.
मुंबई ही देशातील सर्वात मोठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने पालिकेला सन २०२२ पर्यंत जकातीच्या नुकसान भरपाईपोटी जीएसटी उत्पन्नाचा ठराविक वाटा दरमहा हप्ता म्हणून देण्याची अट राज्य सरकारने घातली होती. त्याचा फायदा आता करोनाच्या आर्थिक संकट काळात होऊ लागला आहे. जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता म्हणून ६४७.३४ कोटींचा धनादेश ५ जुलै २०१७ रोजी देण्यात आला. त्यानंतर ४ डिसेंबर २०२० या साडेतीन वर्षात तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त निधी अदा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने स्थायी समितीत देण्यात आली आहे.