म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईसह महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाची सप्ततारांकित आणि पंचतारांकित हॉटेल यावीत, हॉटेल उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने हॉटेल उभारण्यासाठी लागणाऱ्या लायसन्सची संख्या ७० वरून १०वर आणली आहे. यामुळे राज्यात हॉटेल उद्योगाला चालना मिळेल.
हॉटेल क्षेत्राला राज्यात उद्योगाचा दर्जा नव्हता. त्यामुळे त्यांना वीज शुल्क, पाणी शुल्क आणि मालमत्ता कर हे उद्योगांपेक्षा अधिक दराने भरावे लागत होते. राज्य सरकारने अलिकडेच हॉटेल क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिला असून वीज आणि पाणी शुल्कात सवलत दिली आहे. तसेच मालमत्ता करातही हॉटेल क्षेत्राला सवलत मिळणार आहे. जागतिक दर्जाची हॉटेले महाराष्ट्रात यावीत, यासाठी लालफितीचा अडसर दूर केला आहे.
मुंबईत किंवा राज्यात अन्य शहरात सप्ततारांकित किंवा पंचतारांकित हॉटेल उभारायचे असेल, तर राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडून ७० लायसन्स मिळवावी लागत. गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व औषध प्रशासन, महापालिका, आरोग्य अशा खात्यांकडून या परवानग्या घ्याव्या लागत. यामुळे हॉटेल उभारणीसाठी विलंब लागत होता. या लालफितीतून मार्ग काढत हॉटेल उभारणे उद्योजकांना कठीण जात असे. मुंबईत हॉटेल उभारण्यासाठी जागतिक दर्जाचे हॉटेल उद्योजक तयार आहेत, परंतु येथील 'लायसन्स राज'मुळे ते माघार घेत. याबाबत राज्य सरकारने एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या समितीनेही राज्य सरकारला हे 'लायसन्स राज' बंद करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने हॉटेल उभारण्यासाठी लागणाऱ्या ७० लायसन्समध्ये कपात करून ती संख्या आता केवळ १०वर आणली आहे. आता ऑनलाइन अर्ज करून परवानग्या दिल्या जाणार आहेत.
रोजगार संधी, पर्यटनाला चालना
करोनाच्या संकटामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या असून राज्यात रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी हॉटेल उद्योगाला अनेक सवलती देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. हॉटेल क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देताना त्यांना या उद्योगांप्रमाणे सवलती देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे रोजगाराच्या संधींबरोबर पर्यटनालाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मुंबईसह महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाची सप्ततारांकित आणि पंचतारांकित हॉटेल यावीत, हॉटेल उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने हॉटेल उभारण्यासाठी लागणाऱ्या लायसन्सची संख्या ७० वरून १०वर आणली आहे. यामुळे राज्यात हॉटेल उद्योगाला चालना मिळेल.
हॉटेल क्षेत्राला राज्यात उद्योगाचा दर्जा नव्हता. त्यामुळे त्यांना वीज शुल्क, पाणी शुल्क आणि मालमत्ता कर हे उद्योगांपेक्षा अधिक दराने भरावे लागत होते. राज्य सरकारने अलिकडेच हॉटेल क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिला असून वीज आणि पाणी शुल्कात सवलत दिली आहे. तसेच मालमत्ता करातही हॉटेल क्षेत्राला सवलत मिळणार आहे. जागतिक दर्जाची हॉटेले महाराष्ट्रात यावीत, यासाठी लालफितीचा अडसर दूर केला आहे.
मुंबईत किंवा राज्यात अन्य शहरात सप्ततारांकित किंवा पंचतारांकित हॉटेल उभारायचे असेल, तर राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडून ७० लायसन्स मिळवावी लागत. गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व औषध प्रशासन, महापालिका, आरोग्य अशा खात्यांकडून या परवानग्या घ्याव्या लागत. यामुळे हॉटेल उभारणीसाठी विलंब लागत होता. या लालफितीतून मार्ग काढत हॉटेल उभारणे उद्योजकांना कठीण जात असे. मुंबईत हॉटेल उभारण्यासाठी जागतिक दर्जाचे हॉटेल उद्योजक तयार आहेत, परंतु येथील 'लायसन्स राज'मुळे ते माघार घेत. याबाबत राज्य सरकारने एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या समितीनेही राज्य सरकारला हे 'लायसन्स राज' बंद करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने हॉटेल उभारण्यासाठी लागणाऱ्या ७० लायसन्समध्ये कपात करून ती संख्या आता केवळ १०वर आणली आहे. आता ऑनलाइन अर्ज करून परवानग्या दिल्या जाणार आहेत.
रोजगार संधी, पर्यटनाला चालना
करोनाच्या संकटामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या असून राज्यात रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी हॉटेल उद्योगाला अनेक सवलती देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. हॉटेल क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देताना त्यांना या उद्योगांप्रमाणे सवलती देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे रोजगाराच्या संधींबरोबर पर्यटनालाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.