आंध्रमधील ‘दिशा’च्या धर्तीवर कायदा

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंद बसावा या दृष्टिकोनातून आंध्रप्रदेशच्या 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर विधानमंडळाच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात कायदा आणण्यात यावा. बनविण्यात येणाऱ्या कायद्याच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी नियोजनबद्ध व्यवस्था निर्माण करावी, असे निर्देश मंगळवारी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत देण्यात आले.

राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेविषयी उपाययोजना करण्याबाबत मंगळवारी विधानभवनात बैठक पार पडली. बैठकीस विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर, शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील आदी उपस्थित होते.

गृहमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले, आंध्रप्रदेशला भेट देऊन 'दिशा' कायद्याविषयी तेथील मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तसेच इतर मंत्री आणि पोलीस प्रमुखांशी चर्चा करून माहिती घेतली. राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन या कायद्याच्या धर्तीवर कायदा राज्यात करण्यासाठी विचारात घ्यायचे मुद्दे आदी अनुषंगाने अभ्यास करून कायद्याचा मसुदा करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. ही समिती निर्धारित कालावधीत मसुदा सादर करेल. त्यानुसार विधानमंडळाच्या सभागृहामध्ये लवकरच मंजुरीसाठी हा कायदा आणला जाईल.

राज्यात सध्या पुणे येथे उत्कृष्ट पद्धतीने भरोसा सेल कार्यरत असून त्याद्वारे महिलांना तात्काळ मदत मिळत आहे. पीडित महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांना एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारची मदत व सुविधा यामध्ये उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पोलिस मदत, महिला हेल्पलाइन, समुपदेशन, वैद्यकीय सेवा, विधिविषयक सेवा, मानसोपचार तज्ज्ञ, पिडीत महिलांचे पुनर्वसन आदी बाबींची मदत येथे मिळते. नागपूर येथील भरोसा सेलही उत्कृष्ट पद्धतीने कार्यरत आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर कार्यान्वित होत आहेत.

राज्यात अत्याचारग्रस्त महिला व बालकांसाठी विविध स्तरावर काम सुरू आहे. मात्र, नवीन कायदा आणताना नवीन बाबी आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व उपक्रमांचे एकत्रिकरण (इंटिग्रेशन) करुन नियोजनबद्ध व अंमलबजावणीत समानता आणली जाईल, असेही देशमुख म्हणाले.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टिकोनातून कायदा आणत राज्य शासन योग्य पाऊल उचलत आहे. राज्यात स्थापन झालेल्या महिला दक्षता समित्यांच्या बैठका वेळेत झाल्या पाहिजेत. तसेच यामधील महिलांना कायद्याविषयक तरतुदींची माहिती दिली पाहिजे. साक्षीदार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या झाल्यास महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात साक्षीदार साक्ष देण्यासाठी पुढे येतील. कायदा करताना जलद न्यायाच्या दृष्टिकोनातून करावयाच्या तरतुदींविषयी न्यायपालिकेचे विचारदेखील जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. महिलांवरील अत्याचाराचे खटले चालविण्यासाठी उत्कृष्ट विशेष सरकारी वकिलांचे विशेषत: महिला वकिलांचे पॅनेल करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

यावेळी यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, अत्याचारांचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी महिलांनी निर्भयतेने पुढे यावे यासाठी पोलिस कर्मचाऱ्यांनी त्यांना चांगली वागणूक देणे आवश्यक असून तशा सूचना वरिष्ठ पातळीवरून वेळोवेळी दिल्या जाव्यात. गुन्ह्याचा विचारच मनात येणार नाही, अशा पद्धतीचा पोलिसांचा धाक गुन्हेगारांवर बसला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

महिला व बालकांवरील अत्याचार प्रतिबंध विभागाचे विषेश पोलिस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर यांनी 'दिशा' कायद्याविषयी उपस्थितांना माहिती दिली.

बैठकीस गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुरक्षा) मिलिंद भारंबे, मुंबईचे सहपोलिस आयुक्त संतोष रस्तोगी उपस्थित होते