मोठे प्रकल्पांसाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांची 'फौज'

sanjay.vhanmane@timesgroup.com
Tweet : @vsanjayMT

मुंबईः राज्यामध्ये मेट्रो, मोनो, नैना, कोस्टल रोड यासारखे पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी तसेच पर्यटन, गृहबांधणी यासारख्या धोरणांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने सेवानिवृत्त झालेल्या अनुभवी अधिकाऱ्यांची फौज तयार करण्याचे ठरवले आहे. या अधिकाऱ्यांची ठराविक काळासाठी करार पद्धतीने नेमणूक करताना त्यांच्याकडून प्रकल्प कालबद्ध वेळेत पूर्ण करण्याचे हमीपत्रही घेण्यात येणार आहे.

राज्यामध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे तयार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यात मोनो, मेट्रो, कोस्टल रोड, ट्रान्सहार्बर सी-लिंक, नवी मंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशा अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय पर्यटन, गृहनिर्माण तसेच राज्याच्या सुरक्षेशी संबंधित अनेक धोरणांना गती देऊन त्यांची परिणामकारकरित्या अंमलबजावणीही करायची आहे. सर्वसामान्यांना नागरी सेवा पुरविताना सुरू असलेल्या योजनांचे मूल्यमापनही करावे लागणार आहे.

सरकारच्या विविध विभागात काम करताना अनेक अधिकारी योजना जवळून पाहत असतात. एखादी योजना सुरू करताना त्यांचा बराचसा अभ्यासही झालेला असतो, तर काही ठराविक क्षेत्रात काम करण्याचा काही अधिकाऱ्यांचा हातखंडाही असतो. अशावेळी या विभागात नव्याने काम करण्यासाठी आलेले अधिकारी तितक्याच उत्तम प्रकारे काम हाताळू शकतात. मात्र, संबंधित योजना वा प्रकल्प समजून घेण्यासाठी काही वेळेला अवधी लागतो. यामुळे त्याचा परिणाम संबंधित प्रकल्पावर होऊ शकतो. त्याचा विचार करूनच निवृत्त अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी देण्याचा विचार करण्यात आला आहे.

सेवानिवृत्तांशी करणार करार

काही महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची गरज असताना त्यावर काम करणारा अधिकारी सेवानिवृत्त होत असेल तर त्याला मुदतवाढ दिल्यास त्याचा
इतर अधिकाऱ्यांच्या बढत्यांवर परिणाम होऊ शकतो. हे सर्व लक्षात घेऊन करार पद्धतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची काही ठराविक काळासाठी सेवा घेण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. यासाठी रितसर जाहिरात काढून या अधिकाऱ्यांचे पॅनल तयार करण्यात येईल. त्यातूनच तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येईल. त्यांच्याकडे दिले जाणारे काम हे नियमित स्वरूपाचे असणार नाही. तसेच, त्यांच्या नेमणुकीचा इतर अधिकाऱ्यांच्या बढत्यांवर परिणाम होणार नाही. पायाभूत सुविधा, नागरी प्रकल्प, विशेष गुप्तवार्ता आदी कामे त्यांच्याकडे सोपविल्यानंतर त्याची वाच्यता बाहेर होणार नाही याचीही खबरदारी घेतली जाणार आहे. कमीत कमी ६५ वर्षे आणि विशिष्ट परिस्थितीत ७० वर्षें वयोमर्यादा असलेल्या या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडे कामाची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे.