मुंबईः राज्यात येत्या ५ ते ६ जुलै रोजी मुंबईत विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पार पडणार आहे. दोन दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी होणार नसल्याची निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिवेशनाची तारीख ठरवण्यासाठी आज बैठक बोलवण्यात आली होती. त्यावेळी ५ व ६ जुलै रोजी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन दोन दिवस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.
१५ दिवसांचं विधिमंडळांचं अधिवेशन घेण्याची मागणी विरोधकांकडून होत होती. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत पुढील महिन्यात म्हणजे ५ आणि ६ जुलै रोजी असं दोन दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन दिवसांचंच अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे भाजपाने बैठकीतून बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.
मराठा आरक्षणावरुन राज्यात वातावरण तापलं आहे. संभाजीराजेंसह भाजपचे नेतेदेखील आरक्षणावरुन आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळं अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, मराठा आरक्षणासोबतच मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणावरुनही महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांमध्ये खडाजंगी झाली होती. त्यामुळं पदोन्नती आरक्षणाबाबत अधिवेशनात काय निर्णय होणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
विरोधकांची टीका
राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांच्या अधिवेशनावर राज्य सरकारवर टीका केली आहे. करोनाचं कारण पुढे करुन राज्याचं अधिवेशन घेऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
१५ दिवसांचं विधिमंडळांचं अधिवेशन घेण्याची मागणी विरोधकांकडून होत होती. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत पुढील महिन्यात म्हणजे ५ आणि ६ जुलै रोजी असं दोन दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन दिवसांचंच अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे भाजपाने बैठकीतून बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.
मराठा आरक्षणावरुन राज्यात वातावरण तापलं आहे. संभाजीराजेंसह भाजपचे नेतेदेखील आरक्षणावरुन आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळं अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, मराठा आरक्षणासोबतच मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणावरुनही महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांमध्ये खडाजंगी झाली होती. त्यामुळं पदोन्नती आरक्षणाबाबत अधिवेशनात काय निर्णय होणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
विरोधकांची टीका
राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांच्या अधिवेशनावर राज्य सरकारवर टीका केली आहे. करोनाचं कारण पुढे करुन राज्याचं अधिवेशन घेऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.