मुंबई : नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी पुकारलेले बंड तीन दिवस उलटून गेल्यानंतरही शांत झालेलं नाही. हे बंड शमण्याऐवजी अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. कारण एकीकडे उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी शिवसेनेच्या विधीमंडळ गटेनेतेपदावरुन एकनाथ शिंदे यांना हटवून अजय चौधरी यांची नेमणूक केली. त्यानंतर शिंदे गटाने ही नेमणूक अवैध असल्याचं सांगत भरत गोगावलेंना धुरा दिली. त्यामागोमाग शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी पक्षशिस्तीचा बडगा उगारताच शिंदे गटाकडून त्यांनाच आधी लक्ष्य करण्याची भाषा झाली. आता तर ही लढाई कायदेशीर मार्गाने जाताना दिसत आहे. हा लढा असाच सुरु राहून शिंदे गटाने शिवसेनेवर ताबा मिळवला, तर ठाकरेंशिवाय शिवसेना कशी असेल, याची कल्पना करणंही कठीण मानलं जातं. ठाकरेंशिवाय शिवसेना कशी असेल?
शिवसेना म्हणजे ठाकरे आणि ठाकरे म्हणजे शिवसेना असं एक समीकरण आहे. शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे यांनी व्यापली होती. बाळासाहेबांचा मुलगा म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्याविषयीही आता शिवसैनिकांमध्ये ओढ आहे. उद्धव ठाकरेंना 'साहेब' मानलं जातं. २०१२ मध्ये बाळसाहेबांचं निधन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे हे सुसंस्कृत, प्रांजळ राजकारणी म्हणून समोर आले. समजा, शिवसेनेत उद्धव, आदित्य किंवा राज अशा ठाकरेंपैकी कोणीच नाही, असं मानलं, तर एकनाथ शिंदेंची सेना त्या व्यक्तिमत्त्वाशी मिळतीजुळती नसेल.
शिवसेना भावनिक मुद्द्यावर चालणारा पक्ष
ठाकरे हे कलासक्त आहेत. त्यांच्या भाषेत डौल आहे, त्यांच्याकडे उत्तम विनोदबुद्धी आहे, अगदी उद्धव ठाकरेंच्या कोट्याही त्याचा प्रत्यय देतात. एका अर्थाने लोकांना बांधून ठेवणं किंवा खिळवून ठेवणं, हे ठाकरेंना जमतं.
हेही वाचा : बंडखोरांचं काय होतं? जेव्हा पवारांची साथ सोडलेले सर्वच्या सर्व ५२ आमदार निवडणुकीत पडलेले!
आमदार गेले, शिवसैनिक नाही
लढाई चिन्हाची
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने ४० पेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. मात्र तेच शिवसेना आहेत, हे सर्वात आधी त्यांना विधानसभा अध्यक्षांसमोर सिद्ध करावं लागेल. अध्यक्षांची खुर्ची सध्या रिक्त असल्यामुळे हंगामी अध्यक्ष म्हणजेच उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या कोर्टात चेंडू असेल. ठाकरे गट आणि शिंदे गट असं ढोबळमानाने म्हटलं, तर सध्या शिंदे गटाकडे ४० पेक्षा जास्त शिवसेना आमदारांचं पाठबळ असल्याचा दावा केला जातो. मात्र हा दावा विधानसभेत सिद्ध करावा लागेल. त्यासाठी प्रत्येक आमदाराला विधानसभा अध्यक्षांसमोर उपस्थित राहून आपण शिंदे गटात असल्याचं सांगावं लागेल. या शिंदे गटाला जर शिवसेना म्हणून मान्यता मिळाली, तर सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडता येईल.
हेही वाचा : आदित्य ठाकरेंच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे शिंदे नाराज? भाईंच्या बंडामागील ५ कारणं
पहिली पायरी झाल्यानंतर शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाकडे जावं लागेल. या गटाला शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह मागावे लागेल. ही कायदेशीर प्रक्रिया दीर्घ आणि किचकट आहे. १० व्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ४ नुसार, कोणत्याही पक्षाच्या एकूण आमदार संख्येच्या दोन तृतीयांश आमदार फुटले, तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. परंतु त्यांना विधानसभेतच बहुमत सिद्ध करावे लागेल. ५५ आमदार असलेल्या शिवसेनेतील ३७ पेक्षा जास्त आमदार शिंदे गटाला फोडण्यावाचून गत्यंतर नसेल. हा आकडा त्याखाली गेल्यास पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार त्यांचं विधानसभा सदस्यत्वच धोक्यात येईल. पण त्यांनी जास्त आमदार असल्याचं सिद्ध करत पाठिंबा काढला, तर महाविकास आघाडी सरकारवरही टांगती तलवार असेल.
हेही वाचा : शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना 'या' कारणांसाठी काँग्रेस- राष्ट्रवादीची सोबत नको!
शिवसेना म्हणजे ठाकरे आणि ठाकरे म्हणजे शिवसेना असं एक समीकरण आहे. शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे यांनी व्यापली होती. बाळासाहेबांचा मुलगा म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्याविषयीही आता शिवसैनिकांमध्ये ओढ आहे. उद्धव ठाकरेंना 'साहेब' मानलं जातं. २०१२ मध्ये बाळसाहेबांचं निधन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे हे सुसंस्कृत, प्रांजळ राजकारणी म्हणून समोर आले. समजा, शिवसेनेत उद्धव, आदित्य किंवा राज अशा ठाकरेंपैकी कोणीच नाही, असं मानलं, तर एकनाथ शिंदेंची सेना त्या व्यक्तिमत्त्वाशी मिळतीजुळती नसेल.
शिवसेना भावनिक मुद्द्यावर चालणारा पक्ष
शिवसेनेचे एक व्यक्तिमत्त्व आहे. हा भावनिक मुद्द्यावर चालणारा पक्ष आहे. हिंदुत्वापेक्षा भावनिक उद्रेक, भावनिक अस्मिता हे शिवसेनेचं वैशिष्ट्य असल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे यांनी व्यक्त केलं. सध्याच्या शिंदे गटात जनतेला भावनिक आव्हान करुन बांधून ठेवतील, असं कोणीच नाही, किंवा करिष्मा करणारा नेता कोणीच नाही. एखाद्या पक्षाला लागणारा पोस्टरबॉय शिंदे गटाकडे नाही.एकनाथ शिंदे हे साधा खेड्यातील रिक्षा चालक होते. कष्टाने मोठा झालेला किंवा शून्यातून उभा राहिलेला नेता म्हणून त्यांच्याविषयी अनेकांना आदर आहे. त्यांना मानणारा एक वर्ग आहे. संघटना चालवणं त्यांना जमतं, मात्र ते पक्षाचा चेहरा होऊ शकत नाहीत. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्याऐवजी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले असते, तर कदाचित त्यांनी ठाकरेंपेक्षाही उत्तम कारभार चालवला असता, कारण त्यांना प्रशासनाचा आवाका माहित आहे, परंतु प्रश्न जेव्हा पक्षाचा येतो, तेव्हा ते फिके पडले असते.
ठाकरे हे कलासक्त आहेत. त्यांच्या भाषेत डौल आहे, त्यांच्याकडे उत्तम विनोदबुद्धी आहे, अगदी उद्धव ठाकरेंच्या कोट्याही त्याचा प्रत्यय देतात. एका अर्थाने लोकांना बांधून ठेवणं किंवा खिळवून ठेवणं, हे ठाकरेंना जमतं.
हेही वाचा : बंडखोरांचं काय होतं? जेव्हा पवारांची साथ सोडलेले सर्वच्या सर्व ५२ आमदार निवडणुकीत पडलेले!
आमदार गेले, शिवसैनिक नाही
दरम्यान, शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी खूप कायदेशीर सोपस्कार करावे लागतील. त्यामुळे तसं होणं कठीण आहे. परंतु, शिंदेगटामागे ४० आमदार गेले, तरी ४० लाख शिवसैनिक ठाकरेंसोबतच राहतील. पुढच्या निवडणुकीत मतदार खेचणं ही वेगळी लढाई असेल, असं मत मटाचे विशेष प्रतिनिधी संजय व्हनमाने यांनी व्यक्त केलं.
लढाई चिन्हाची
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने ४० पेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. मात्र तेच शिवसेना आहेत, हे सर्वात आधी त्यांना विधानसभा अध्यक्षांसमोर सिद्ध करावं लागेल. अध्यक्षांची खुर्ची सध्या रिक्त असल्यामुळे हंगामी अध्यक्ष म्हणजेच उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या कोर्टात चेंडू असेल. ठाकरे गट आणि शिंदे गट असं ढोबळमानाने म्हटलं, तर सध्या शिंदे गटाकडे ४० पेक्षा जास्त शिवसेना आमदारांचं पाठबळ असल्याचा दावा केला जातो. मात्र हा दावा विधानसभेत सिद्ध करावा लागेल. त्यासाठी प्रत्येक आमदाराला विधानसभा अध्यक्षांसमोर उपस्थित राहून आपण शिंदे गटात असल्याचं सांगावं लागेल. या शिंदे गटाला जर शिवसेना म्हणून मान्यता मिळाली, तर सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडता येईल.
हेही वाचा : आदित्य ठाकरेंच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे शिंदे नाराज? भाईंच्या बंडामागील ५ कारणं
पहिली पायरी झाल्यानंतर शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाकडे जावं लागेल. या गटाला शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह मागावे लागेल. ही कायदेशीर प्रक्रिया दीर्घ आणि किचकट आहे. १० व्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ४ नुसार, कोणत्याही पक्षाच्या एकूण आमदार संख्येच्या दोन तृतीयांश आमदार फुटले, तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. परंतु त्यांना विधानसभेतच बहुमत सिद्ध करावे लागेल. ५५ आमदार असलेल्या शिवसेनेतील ३७ पेक्षा जास्त आमदार शिंदे गटाला फोडण्यावाचून गत्यंतर नसेल. हा आकडा त्याखाली गेल्यास पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार त्यांचं विधानसभा सदस्यत्वच धोक्यात येईल. पण त्यांनी जास्त आमदार असल्याचं सिद्ध करत पाठिंबा काढला, तर महाविकास आघाडी सरकारवरही टांगती तलवार असेल.
हेही वाचा : शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना 'या' कारणांसाठी काँग्रेस- राष्ट्रवादीची सोबत नको!