राज्यपालांनी सरकार पाडण्यात मदत करु नये, आपल्या मर्यादेत राहावं, सरन्यायाधीशांनी सुनावलं

नवी दिल्ली : तीन वर्ष सुखाने संसार केला मग एका रात्रीत असं काय घडलं, ज्यामुळे तीन वर्षांचा संसार मोडला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. तो देखील मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ३४ आमदारांनी सरकारवर किंवा नेतृत्वावर अविश्वास दाखवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. त्यावेळी राज्यपालांनी ही गोष्ट का लक्षात घेतली नाही? आमदारांची सरकारविरोधी भूमिका किंवा पक्षनेतृत्वाशी मतभेद सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिन्याभरात झाले नाहीत. हे सगळं तीन वर्षांनंतर घडलं. त्यामुळे अचानक एक दिवस त्या ३४ जणांना वाटलं की काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी मतभेद आहेत. असं कसं काय होऊ शकतं? पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असताना राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावासाठी अधिवेशन बोलवणं म्हणजे राज्यापालांनी सरकार पाडण्याला हातभार लावणं, असंच पाऊल म्हणावं लागेल. राज्यपालांनी आपल्या मर्यादेत राहायला हवं, अशा शब्दात तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्र हे एक राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केली.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांचा खंडपीठात समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत मंगळवारी शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी राज्यपालांचे अधिकार, एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, आदी मुद्द्यांवर युक्तिवाद केले. तर ठाकरे गटाकडून कपील सिब्बल यांनी शिंदे गटातल्या आमदारांची भूमिका कशी घटनाविरोधी होती, हे मांडण्याचा प्रयत्न केला.


राज्यपालांनी कशाच्या आधारावर बहुमत चाचणीचे आदेश दिले? - सरन्यायाधीश

शिवसेनेच्या ३४ आमदारांनी त्यांचे मतभेद स्पष्ट केले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचं बहुमत खाली आलं. पण त्याचा परिणाम काय झाला? राज्यपालांनी त्यांना शिवसेनेचेच सदस्य म्हणून गृहीत धरायला हवं होतं. जर ते शिवसेनेच्या ५६ सदस्यांपैकीच असतील तर मग बहुमत चाचणीचा प्रश्न कुठे येतो? कशाच्या आधारावर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले?, असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला.

सर्वाधिकार अध्यक्षांनाच द्या, ठाकरेंना अडचणीत आणण्याची खेळी, साळवे-कौल यांचा आक्रमक युक्तिवाद
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याऐवजी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले. जर आमदारांनी पक्षाच्या आदेशांविरोधात मतदान केलं, तर दहाव्या परिशिष्टानुसार जी काय कारवाई व्हायची ती होईल. पण आधी राष्ट्रपती राजवटीचं टोकाचं पाऊल उचलण्याऐवजी बहुमत चाचणी घ्यायला हवी. राज्यपालांनी या प्रकरणात हेच केलं, असा युक्तिवाद राज्यपालांची बाजू मांडणारे अॅड मेहता यांनी केला.

त्यावर, घटनेने स्थापन झालेलं सरकार सत्तेत आहे. राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारीत निर्णय घेऊ शकत नाही. राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावं लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत. तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.