अ‍ॅपशहर

३ वर्षांत पोलीस कोठडीतले सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात

गेल्या तीन वर्षांत देशातील तुरुंगांमध्ये पोलीस कोठडी सुनावलेल्या ४४२ कैद्यांचे मृत्यू झाले आहेत आणि त्यातली सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रातल्या तुरुंगांमध्ये झाले आहेत. अलीकडेच राज्यसभेत सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार हे वास्तव समोर आले. राज्यात गेल्या तीन वर्षात तुरुंगांमध्ये ६८ मृत्यू झाले आहेत. महाराष्ट्राखालोखाल उत्तर प्रदेश (३६), गुजरात (३४) आणि प. बंगाल (२४) चा क्रमांक लागतो.

Prafulla Marpakwar | TNN 30 Sep 2019, 10:38 am
मुंबई:
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम death

गेल्या तीन वर्षांत देशातील तुरुंगांमध्ये पोलीस कोठडी सुनावलेल्या ४४२ कैद्यांचे मृत्यू झाले आहेत आणि त्यातली सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रातल्या तुरुंगांमध्ये झाले आहेत. अलीकडेच राज्यसभेत सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार हे वास्तव समोर आले. राज्यात गेल्या तीन वर्षात तुरुंगांमध्ये ६८ मृत्यू झाले आहेत. महाराष्ट्राखालोखाल उत्तर प्रदेश (३६), गुजरात (३४) आणि प. बंगाल (२४) चा क्रमांक लागतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये हे मृत्यू रोखण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना पोलीस ठाणी आणि चौकशी कक्षांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यास सांगण्यात आले होते. सरकारने प्रत्येक पोलीस ठाण्यात किमान दोन महिला पोलीस कॉन्स्टेबल्सची नियुक्ती करावी आणि त्यांच्यामार्फत कस्टोडिअल हिंसेसंदर्बात नियमित तपासणी करावी, अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केली होती. पण या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत नागरी हक्क कार्यकर्ते साशंक आहेत.

अशाच एका कार्यकर्त्याने टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, सरकारने लॉक-अपच्या पॅसेजमध्ये, लॉकअपमध्ये सीसीटीव्ही बसवायला हवेत, जेणेकरून अंडरट्रायल्स कैद्यांच्या हालचालींवर नजर ठेवता येईल. मात्र पोलीस अंडरट्रायल्सना सीसीटीव्ही नसणाऱ्या भागात नेऊन टॉर्चर करतात.

जम्मू-काश्मीर आणि चंदीगड यासह पाच राज्यात या कालावधीत पोलीस कोठडीतील मृत्यूची एकही नोंद नाही. याच तीन वर्षांत देशात ३,४२० मृत्यू न्यायालयीन कोठडीत झाले आहेत. या मृत्यूंमध्ये उत्तर प्रदेश (१,१४०) आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत न्यायालयीन कोठडीत ३६५ जणांचे मृत्यू झाले आहेत.

कोठडीत मृत्यू झालेल्या प्रत्येक प्रकरणाची राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगामार्फत चौकशी केली जाते. राज्याच्या गृहमंत्रालयाने अशा मृत्यूची माहिती आयोगाला मृत्यूनंतर त्वरित देणे अपेक्षित असते, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

राज्यसभेत खासदार विकास महात्मे यांनी हा कोठडीतील मृत्यूंचा मुद्दा उपस्थित केला होता, तेव्हा केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी ही आकडेवारी दिली.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज