मनसे मेळावा पार्कातच!

लाऊडस्पीकरला सशर्त परवानगी

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याच्या धर्तीवर ८ एप्रिल रोजी पहिला गुढीपाडवा मेळावा आयोजित करण्याचा मनसेचा मार्ग बुधवारी मोकळा झाला. यावेळी ध्वनिप्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियमांन्वये आवाजाची ५५ डेसिबलची मर्यादा पाळली जाईल आणि मुंबई महापालिका व पोलिसांनी घालून दिलेल्या अटींचे पालन केले जाईल, याची दक्षता घ्या, असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने या मेळाव्यात लाऊडस्पीकर (डिस्ट्रिब्युटेड साऊंड सिस्टम) वापरण्याची परवानगी दिली.

दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानाचा वापर खेळाव्यतिरिक्त अन्य कार्यक्रमांसाठी करू देण्याबाबत राज्य सरकारने धोरण निश्चित केले आहे. त्याअनुषंगाने मनसेने सरकार, महापालिका व शिवाजी पार्क पोलिसांची परवानगी घेतली. मात्र, शिवाजी पार्क हे ‘शांतता क्षेत्र’ असल्याने याठिकाणी लाऊडस्पीकरच्या वापराला परवानगीच देता येत नाही, असा मुद्दा मांडत यासंदर्भातील मूळ जनहित याचिकादार ‘विकॉम ट्रस्ट’ने अर्ज केला होता. त्याविषयी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

शांतता क्षेत्रात लाऊडस्पीकरचा वापर करण्याची मुभा देण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे शांतता क्षेत्रात लाऊडस्पीकरचा वापर केल्यास गुन्हा ठरतो, असे म्हणणे अर्जदारांच्या वकिलांनी मांडले. मात्र, सरकारने कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सवलत दिलेली असल्याचे म्हणणे सरकारी वकिलांनी मांडले. तर मनसेतर्फे ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी, आम्ही प्रशासनांना नियमांचे पालन करण्याची लेखी हमी दिलेली असल्याने अर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे न्यायालयातही ती देण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हणणे मांडले. तसेच अर्जदारांनी मेळाव्याच्या परवानगीला आव्हान दिलेले नाही. शिवाय आम्ही पारंपरिक लाऊडस्पीकर वापरण्याऐवजी आवाजाची पातळी राखणारी डिस्ट्रिब्युटेड साऊंड सिस्टम वापरणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अखेर खंडपीठाने कार्यक्रमाच्या परवानगीत आम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत अर्ज निकाली काढला. मात्र, त्याचवेळी मनसेला नियम व अटींचे पालन करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने पुढची सुनावणी १५ एप्रिल रोजी ठेवली.

न्यायालयाचे आदेश

-मनसेला ध्वनिप्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियमांचे पालन करूनच कार्यक्रम करावा लागेल.

-नियमांचे पालन होत आहे की नाही आणि आवाजाची मर्यादा पाळली जात आहे की नाही, याबाबत सरकार व प्रशासनांनी सतर्क रहावे.

-मेळाव्याच्या दिवशी सायंकाळी ४ ते रात्री ११ या वेळेत प्रशासनांनी शिवाजी पार्क परिसरातील आवाजाची पातळी नोंदवावी.

-नियमांचा भंग झाल्याचे आढळल्यास सरकारने मनसेवर पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये कठोर कारवाई करावी.

-सरकारने यासंदर्भात १३ एप्रिलला न्यायालयात कृती अहवाल सादर करावा.