मराठी ही शक्ती आणि भक्तीची भाषा: CM

मुंबई: मराठी भाषेला अनेक वर्षांचा इतिहास लाभला आहे. मराठी भाषेचे साहित्य, संस्कृती आणि इतिहास खूप मोठा आहे. मराठी भाषा ही खऱ्या अर्थाने शक्ती आणि भक्तीची भाषा असून आपण सर्वांनी मिळून ही भाषा जपली पाहिजे, असे नमूद करतानाच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

मराठी शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन विधेयक मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मांडले. हे विधेयक विधान परिषदेत एकमताने संमत करण्यात आले. या विधेयकाच्या वेळी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री बोलत होते. मराठी हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मराठी भाषा ही छत्रपती शिवरायांची भाषा असून आज्ञापत्र देणारी ही मराठी भाषा आहे. समाज म्हणजे काय, जगायचे कसे हे मराठी भाषेने शिकविले. इंग्रजांना वठणीवर आणणारी मराठी भाषा होती. सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, असे ठणकावून मराठी भाषेतूनच लोकमान्य टिळकांनी सांगितले. देशाची राज्यघटना लिहिलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडणारे महात्मा फुले हेही मराठी होते. हीच मराठीची शक्ती असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीची; विधेयक मंजूर

कुठल्याही भाषेचा दुःस्वास करावा असे आम्हाला शिकविले नाही. त्यासोबतच मराठी भाषेच्या अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत. त्या आपण जपल्या पाहिजेत, आत्मसात केल्या पाहिजे. मराठीची संस्कृती आपण जपली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विधेयकावरील चर्चेत सदस्य दिवाकर रावते, शरद रणपिसे, हेमंत टकले यांनी भाग घेतला.

आधी सावरकरांना भारतरत्न द्या; सेनेचा टोला

कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे व्हावी: दरेकर

महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठीचे अध्यापन व अध्ययन करण्यासाठी विधीमंडळातील कायदयाला आमचे समर्थन आहे, पण या कायदयाची कठोर अंमलबजाबणी केल्यास खऱ्या अर्थाने मराठी भाषेचा गौरव होईल, असे मत विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी या चर्चेत भाग घेताना व्यक्त केले. मराठी भाषेबद्दल आम्हा सर्वांनाच आत्मियता आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. या कायद्याच्या अमंलबजावणीतून कोणालाही सूट देण्यात येऊ नये. विधेयकाचा उद्देश व कारणामध्ये या अधिनियमाच्या तरतुदींमधून विद्यार्थ्यास किंवा विद्यार्थ्यांच्या वर्गास सूट देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला देणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पण या कायद्याची अंमलबजावणी करताना अशाप्रकारची कुठलीही सूट देण्यात येऊ नये व यामध्ये दुरुस्ती करावी अशी सूचना दरेकर यांनी यावेळी केली.

शिवसेनेने ५ मते फोडली, तरीही विजय भाजपचा!