म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
रसिक मराठी जनांसाठी आनंदाची बातमी आहे. दिल्लीत गुरुवारी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत नाटकांच्या तिकिटावर लावण्यात येणाऱ्या जीएसटीच्या दरामध्ये कपात करण्यात आली आहे. पाचशे रुपयांपर्यंतच्या तिकिटांना 'जीएसटी'मधून वगळण्यात आले असल्याने नाट्यविश्वात आनंदाचे वातावरण आहे.
जीएसटी लागू झाल्यापासून रंगभूमीच्या व्यवसायात गुंतलेल्या सर्वांनीच याविषयीची मागणी लावून धरली होती की, जीएसटीमधून रंगभूमीला सवलत मिळायला हवी. जीएसटीच्या गोंधळात गेल्या काळात नाट्य व्यवसाय मंदावला होता. तीनशे रुपयांच्या तिकिटावर जीएसटी लावून तो अधिक भार नाट्यरसिकांना सहन करावा लागू नये यासाठी अनेक नाट्यनिर्मात्यांनी आपले तिकीटदर अडीचशे रुपये केले होते.
गेल्या आठवड्यात नाट्यनिर्मात्यांचे प्रश्न घेऊन निर्माते अशोक हांडे, अजित भुरे, अभिनेते खासदार परेश रावळ यांनी दिल्लीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी संवाद साधला होता. याविषयी बोलताना अजित भुरे म्हणाले, 'मराठी नाटकाच्या प्रेक्षकांना केंद्रस्थानी ठेवून आम्ही सर्व निर्माते तिकीटदराबाबत विचार करत होतो. नाट्यनिर्मिती व्यवसायात अगोदरपासूनच अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे आता जीएसटीचा फटका रसिकांना परिणामी नाटकाला बसू नये यासाठी २५० रुपयांचा स्लॅब वाढवून ५०० करावा, अशी नाट्यनिर्मात्यांची मागणी होती. प्रेक्षकांना कोणत्याही प्रकारचा अधिक आर्थिक भार येऊ नये याबाबत अर्थमंत्री सकारात्मक होते.' प्रादेशिक नाटके, लोककला, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठी रंगभूमी आता 'जीएसटी'मुक्त झाली आहे. मराठी नाटकांचे दर साधारण तीनशे रुपयांच्या आसपास असतात. त्यामुळे आता स्लॅब पाचशे रुपये केल्याने नाट्यसृष्टीला कायमचा दिलासा मिळाला आहे. जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या या निर्णयाचे नाट्यनिर्माता संघाने स्वागत केले आहे.
- प्रसाद कांबळी, अध्यक्ष, मराठी नाट्यनिर्माता संघ
रसिक मराठी जनांसाठी आनंदाची बातमी आहे. दिल्लीत गुरुवारी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत नाटकांच्या तिकिटावर लावण्यात येणाऱ्या जीएसटीच्या दरामध्ये कपात करण्यात आली आहे. पाचशे रुपयांपर्यंतच्या तिकिटांना 'जीएसटी'मधून वगळण्यात आले असल्याने नाट्यविश्वात आनंदाचे वातावरण आहे.
जीएसटी लागू झाल्यापासून रंगभूमीच्या व्यवसायात गुंतलेल्या सर्वांनीच याविषयीची मागणी लावून धरली होती की, जीएसटीमधून रंगभूमीला सवलत मिळायला हवी. जीएसटीच्या गोंधळात गेल्या काळात नाट्य व्यवसाय मंदावला होता. तीनशे रुपयांच्या तिकिटावर जीएसटी लावून तो अधिक भार नाट्यरसिकांना सहन करावा लागू नये यासाठी अनेक नाट्यनिर्मात्यांनी आपले तिकीटदर अडीचशे रुपये केले होते.
गेल्या आठवड्यात नाट्यनिर्मात्यांचे प्रश्न घेऊन निर्माते अशोक हांडे, अजित भुरे, अभिनेते खासदार परेश रावळ यांनी दिल्लीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी संवाद साधला होता. याविषयी बोलताना अजित भुरे म्हणाले, 'मराठी नाटकाच्या प्रेक्षकांना केंद्रस्थानी ठेवून आम्ही सर्व निर्माते तिकीटदराबाबत विचार करत होतो. नाट्यनिर्मिती व्यवसायात अगोदरपासूनच अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे आता जीएसटीचा फटका रसिकांना परिणामी नाटकाला बसू नये यासाठी २५० रुपयांचा स्लॅब वाढवून ५०० करावा, अशी नाट्यनिर्मात्यांची मागणी होती. प्रेक्षकांना कोणत्याही प्रकारचा अधिक आर्थिक भार येऊ नये याबाबत अर्थमंत्री सकारात्मक होते.' प्रादेशिक नाटके, लोककला, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठी रंगभूमी आता 'जीएसटी'मुक्त झाली आहे. मराठी नाटकांचे दर साधारण तीनशे रुपयांच्या आसपास असतात. त्यामुळे आता स्लॅब पाचशे रुपये केल्याने नाट्यसृष्टीला कायमचा दिलासा मिळाला आहे. जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या या निर्णयाचे नाट्यनिर्माता संघाने स्वागत केले आहे.
- प्रसाद कांबळी, अध्यक्ष, मराठी नाट्यनिर्माता संघ