न्यायालय अवमानप्रकरणी संचालकाला शिक्षा

ramesh.khokrale@timesgroup.com
Tweet : @rameshkMT

मुंबई : मुदत कर्जाच्या परतफेडीवरून टाटा कॅपिटल फायनान्शिअल सव्हिसेस लिमिटेड व मधुकॉन इन्फ्रा लिमिटेड या दोन कंपन्यांमध्ये उद्भवलेला वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचल्यानंतर अंतिम निर्णय होईपर्यंत २५ कोटी रुपये स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करण्याची हमी मधुकॉनच्या खुद्द व्यवस्थापकीय संचालकांनीच (एमडी) दिली होती. मात्र, तरीही त्याचे पालन झाले नाही आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले म्हणून एमडी श्रीनिवास राव कामा यांना न्यायालयाने दोन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

मात्र, त्याचवेळी आधीच्या आदेशाचे पूर्ण पालन करण्याची अखेरची संधी देत न्यायालयाने या शिक्षेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दोन महिन्यांसाठी प्रलंबित ठेवली असून त्यानंतरही पालन झाले नाही तर कामा यांच्याविरुद्ध त्वरित वॉरंट काढण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला दिले आहेत. टाटा कॅपिटलच्या न्यायालय अवमान याचिकेवर निर्णय देताना न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने अलीकडेच हा आदेश दिला.

टाटाने मधुकॉनला दिलेलया ५० कोटी रुपयांचे मुदत कर्जाची मधुकॉनला परतफेड करता आली नाही. म्हणून हे प्रकरण एकल न्यायमूर्तींच्या लवादाकडे गेले. दरम्यान, मधुकॉन कंपनीने आपली मधुकॉन आग्रा जयपूर एक्स्प्रेसवेज लिमिटेड ही उपकंपनी क्युब हायवेज अँड इन्फ्रा कंपनीला २४८ कोटी रुपयांना विकण्याचा करारनामा ऑक्टोबर २०१५मध्ये केला.

टाटाने त्याला आक्षेप घेत आपल्या पैशांची मागणी मांडल्याने लवादाने समभाग हस्तांतर करण्याविषयी मधुकॉनने कोणतीही पावले उचलू नयेत, असा मनाई आदेश १० फेब्रुवारी, २०१६ रोजी काढला. याविरोधात मधुकॉनने खंडपीठापुढे अपील केले होते.

सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी सामंजस्याने वाद मिटवण्याचे ठरवून त्याबाबतच्या अटी-शर्ती ठरवल्या. त्यात उपकंपनी विकून येणाऱ्या पैशांपैकी २५ कोटी रुपये टाटाच्या दाव्यासंदर्भात स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करण्याची मधुकॉनची हमीही होती. खंडपीठाने ती हमी नोंदीवर घेऊन आदेश काढत लवादाचा आदेश रद्द ठरवला आणि हे प्रकरण फेरसुनावणीसाठी लवादाकडे पाठवले. मात्र, नंतर मधुकॉनने ती रक्कम बाजूला ठेवलीच नाही आणि मुंबई शेअर बाजाराला २४८ कोटी रुपयांचा विक्री व्यवहार पूर्ण झाल्याचेही कळवले. म्हणून टाटाने मधुकॉनविरोधात याचिका केली होती.