naresh.kadam@timesgroup.com
Tweet : @nareshkadamMT
मुंबई : मुंबई आणि लगतच्या शहरांमधील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक मेट्रो प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली असून या मेट्रो प्रकल्पांमधील मेट्रो-७चा कार डेपो उभारण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाची जागा मिळवण्यात राज्य सरकारला अनेक अडचणी येत होत्या. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून विमानतळ प्राधिकरणाची ही जागा मेट्रो-७च्या कार डेपोसाठी राज्य सरकारला दिली आहे.
मुंबई मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न असले तरी केंद्र सरकारच्या अनेक जागा राज्याकडे हस्तांतरित करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. मेट्रो-७ या अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व या दरम्यानच्या प्रकल्पासाठी विमानतळ प्राधिकरणाची जागा राज्य सरकारने संबंधित विभागाकडे मागितली होती. परंतु ही जागा देण्याबाबत प्राधिकरणाकडून सकारात्मक प्रतिसाद राज्य सरकारला मिळत नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दर महिन्याला राज्याच्या मुख्य सचिवांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधतात. यात राज्यातल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबत पंतप्रधान माहिती घेतात. केंद्र सरकारकडे राज्याचे कोणते प्रकल्प अडकले असतील तर त्याबाबत केंद्राच्या संबंधित विभागांना आदेश दिले जातात.
या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांशी संवाद साधला. मुंबईतील अंधेरी ते दहिसर या मेट्रो-७ प्रकल्पाच्या कार डेपोसाठी विमानतळ प्राधिकरणाची जागा मागितली आहे, परंतु अद्याप ही जागा राज्य सरकारला मिळालेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे, असे राज्य सरकारच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले. त्यावर पंतप्रधानांनी तातडीने विमानतळ प्राधिकरणाला ही जागा देण्याचे आदेश दिले आहेत. पंतप्रधानांच्या आदेशानंतर या प्रकल्पाला जागा देण्याचा विमानतळ प्राधिकरणाने निर्णय घेतला आहे.
विमानतळापर्यंत मेट्रो
दहिसर ते अंधेरी हा मेट्रो-७ प्रकल्प असून त्यासाठी ६ हजार २०८ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. २०१९ मध्ये मेट्रो-७ प्रकल्प पूर्ण होणार असून १६ कि.मी.चा हा प्रकल्प आहे. या मेट्रो लाइनवर सात स्टेशन असतील. अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व या दरम्यानची ही मेट्रो थेट मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी विमानतळापर्यत नेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. मात्र विमानतळ प्राधिकरणाकडून जमीन देण्याबाबत विलंब होत असल्याने या प्रकल्पाचे काम रखडले होते.
Tweet : @nareshkadamMT
मुंबई : मुंबई आणि लगतच्या शहरांमधील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक मेट्रो प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली असून या मेट्रो प्रकल्पांमधील मेट्रो-७चा कार डेपो उभारण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाची जागा मिळवण्यात राज्य सरकारला अनेक अडचणी येत होत्या. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून विमानतळ प्राधिकरणाची ही जागा मेट्रो-७च्या कार डेपोसाठी राज्य सरकारला दिली आहे.
मुंबई मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न असले तरी केंद्र सरकारच्या अनेक जागा राज्याकडे हस्तांतरित करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. मेट्रो-७ या अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व या दरम्यानच्या प्रकल्पासाठी विमानतळ प्राधिकरणाची जागा राज्य सरकारने संबंधित विभागाकडे मागितली होती. परंतु ही जागा देण्याबाबत प्राधिकरणाकडून सकारात्मक प्रतिसाद राज्य सरकारला मिळत नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दर महिन्याला राज्याच्या मुख्य सचिवांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधतात. यात राज्यातल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबत पंतप्रधान माहिती घेतात. केंद्र सरकारकडे राज्याचे कोणते प्रकल्प अडकले असतील तर त्याबाबत केंद्राच्या संबंधित विभागांना आदेश दिले जातात.
या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांशी संवाद साधला. मुंबईतील अंधेरी ते दहिसर या मेट्रो-७ प्रकल्पाच्या कार डेपोसाठी विमानतळ प्राधिकरणाची जागा मागितली आहे, परंतु अद्याप ही जागा राज्य सरकारला मिळालेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे, असे राज्य सरकारच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले. त्यावर पंतप्रधानांनी तातडीने विमानतळ प्राधिकरणाला ही जागा देण्याचे आदेश दिले आहेत. पंतप्रधानांच्या आदेशानंतर या प्रकल्पाला जागा देण्याचा विमानतळ प्राधिकरणाने निर्णय घेतला आहे.
विमानतळापर्यंत मेट्रो
दहिसर ते अंधेरी हा मेट्रो-७ प्रकल्प असून त्यासाठी ६ हजार २०८ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. २०१९ मध्ये मेट्रो-७ प्रकल्प पूर्ण होणार असून १६ कि.मी.चा हा प्रकल्प आहे. या मेट्रो लाइनवर सात स्टेशन असतील. अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व या दरम्यानची ही मेट्रो थेट मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी विमानतळापर्यत नेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. मात्र विमानतळ प्राधिकरणाकडून जमीन देण्याबाबत विलंब होत असल्याने या प्रकल्पाचे काम रखडले होते.