कॉर्पोरेशनचा प्रकल्पबाधितांशी संवाद
म. टा. विशेष प्र्रतिनिधी, मुंबई
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पामुळे प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्याच्या आराखड्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर आता मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने गिरगाव आणि काळबादेवीतील प्रत्येक प्रकल्पबाधित इमारतींमधील रहिवाशांसोबत संवाद साधून त्यांच्या अजूनही काही शंका असल्यास त्यांचे निराकरण करण्याचा धडाका लावला आहे. ८ नोव्हेंबरपासून कॉर्पोरेशनने ही मोहीम सुरू केली आहे.
गिरगाव व काळबादेवीतील प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा विस्तृत आराखडा कॉर्पोरेशनने तयार केला आहे. त्याला काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला. त्यानंतर कॉर्पोरेशनने प्रकल्पाधितांच्या शंकांचे निराकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. याच मोहीमेचा एक भाग म्हणून प्रत्येक इमारतीमधील प्रकल्पबाधितांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात आहे. आहे तिथेच पुनर्वसन करावे, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत याच भागात तात्पुरती घरे मिळावीत, या प्रकल्पबाधितांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. त्या कॉर्पोरेशनने यापूर्वीच मान्य केल्या आहेत. कॉर्पोरेशन तात्पुरत्या स्वरूपात देऊ करत असलेली घरे ज्या रहिवाशांना नको असतील, त्यांना भाड्याच्या घराचा पर्यायही देण्यात आला आहे.
पिंपळवाडीतील म्हाडाच्या घरांचा पर्यायही प्रकल्पबाधितांना देण्यात आला आहे. परंतु, या भागात पाण्याचा प्रश्न भेडसावत असल्याने रहिवासी राजी नसल्याचे समजते. त्यामुळे या भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचे कॉर्पोरेशनने ठरवले आहे. प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचे काम एप्रील-मेपासून सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी हा प्रश्न निकालात निघेल, अशी आशा अधिकाऱ्यांना आहे.
व्यावसायिकांबाबत अडचण
प्रकल्पबाधितांमध्ये जवळपास २५०च्या आसपास व्यावसायिक आहेत. त्यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात जागा उपलब्ध नसल्याचे समजते. म्हाडा किंवा सिडकोकडेही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे या व्यावसायिकांना भाडेतत्त्वावर गाळे घेण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. बंद पडलेली शाळा किंवा रिकामी असलेली अन्य आस्थापनेही उपलब्ध होतील, का याचीही चाचपणी सुरू असल्याचे समजते.
म. टा. विशेष प्र्रतिनिधी, मुंबई
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पामुळे प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्याच्या आराखड्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर आता मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने गिरगाव आणि काळबादेवीतील प्रत्येक प्रकल्पबाधित इमारतींमधील रहिवाशांसोबत संवाद साधून त्यांच्या अजूनही काही शंका असल्यास त्यांचे निराकरण करण्याचा धडाका लावला आहे. ८ नोव्हेंबरपासून कॉर्पोरेशनने ही मोहीम सुरू केली आहे.
गिरगाव व काळबादेवीतील प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा विस्तृत आराखडा कॉर्पोरेशनने तयार केला आहे. त्याला काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला. त्यानंतर कॉर्पोरेशनने प्रकल्पाधितांच्या शंकांचे निराकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. याच मोहीमेचा एक भाग म्हणून प्रत्येक इमारतीमधील प्रकल्पबाधितांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात आहे. आहे तिथेच पुनर्वसन करावे, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत याच भागात तात्पुरती घरे मिळावीत, या प्रकल्पबाधितांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. त्या कॉर्पोरेशनने यापूर्वीच मान्य केल्या आहेत. कॉर्पोरेशन तात्पुरत्या स्वरूपात देऊ करत असलेली घरे ज्या रहिवाशांना नको असतील, त्यांना भाड्याच्या घराचा पर्यायही देण्यात आला आहे.
पिंपळवाडीतील म्हाडाच्या घरांचा पर्यायही प्रकल्पबाधितांना देण्यात आला आहे. परंतु, या भागात पाण्याचा प्रश्न भेडसावत असल्याने रहिवासी राजी नसल्याचे समजते. त्यामुळे या भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचे कॉर्पोरेशनने ठरवले आहे. प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचे काम एप्रील-मेपासून सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी हा प्रश्न निकालात निघेल, अशी आशा अधिकाऱ्यांना आहे.
व्यावसायिकांबाबत अडचण
प्रकल्पबाधितांमध्ये जवळपास २५०च्या आसपास व्यावसायिक आहेत. त्यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात जागा उपलब्ध नसल्याचे समजते. म्हाडा किंवा सिडकोकडेही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे या व्यावसायिकांना भाडेतत्त्वावर गाळे घेण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. बंद पडलेली शाळा किंवा रिकामी असलेली अन्य आस्थापनेही उपलब्ध होतील, का याचीही चाचपणी सुरू असल्याचे समजते.