बिल्डरांकडून जागावसुली का नाही?

पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत उच्च न्यायालयाची म्हाडाला विचारणा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या जागी विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३३(७) अन्वये पुनर्विकास प्रकल्प राबवल्यानंतर नियमाप्रमाणे म्हाडाला द्यावयाचे अतिरिक्त क्षेत्रफळ अनेक बिल्डरांकडून वसूल केले नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आश्चर्य व्यक्त केले. यासंदर्भात आतापर्यंत कोणती पावले उचलली, यापुढे बिल्डरांकडून अशी फसवणूक होऊ नये, याकरिता कोणती खबरदारी घेतली आहे, याचे उत्तर देण्याचे निर्देशही म्हाडाला दिले.

पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन करण्यासाठी आणि विक्रीने सदनिका देण्यासाठी इमारती उभारल्यानंतर बिल्डरांनी म्हाडाला अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाप्रमाणे आवश्यक संख्येत सदनिका देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक बिल्डरांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून या सदनिका दिलेल्या नाही. अशाप्रकारे सुमारे ३० लाख चौ. फुटांचे क्षेत्रफळ लाटून म्हाडाचे १४ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान करण्यात आले, असा आरोप करणारी फौजदारी जनहित याचिका कमलाकर शेणॉय यांनी अॅड. चैतन्य पेंडसे यांच्यामार्फत केली आहे. त्याविषयी न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकादारांच्या म्हणण्याप्रमाणे इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हाडाचे नुकसान झालेले नाही, असा दावा मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. ३४ बिल्डरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. काहींविरुद्धचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे, तर काहींनी तडजोडीने प्रकरण मिटवण्याची तयारी दर्शवली आहे, तसेच या गैरव्यवहारात म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे पुरावे मिळाले नाहीत, असे आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे सांगण्यात आले. परंतु, इतक्या वर्षांनंतरही त्या उर्वरित बिल्डरांकडून अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या बांधकामाच्या सदनिका आणि दंडाची रक्कम वसूल का करण्यात आली नाही? शिवाय भविष्यात असे होऊ नये, याकरिता कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत, अशी विचारणा करून खंडपीठाने त्याविषयी म्हाडाला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.