म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
स्थलांतरित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळण्याचे प्रमाण हे सातत्याने घसरत असल्याचे निरीक्षण युनेस्कोतर्फे सादर करण्यात आलेल्या ग्लोबल एज्युकेशन अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. सात प्रमुख शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या ८० टक्के विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. तर, यापैकी ४० टक्के मुले ही कामाला जुंपली जात असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सन २००१ ते २०११ या कालावधीत आंतरराज्यीय स्थलांतर हे दुप्पट असल्याचे निदर्शनास आले होते. यानंतर २०११ ते २०१६ या कालावधीत सुमारे ९० लाख भारतीयांनी स्थलांतर केल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कामानिमित्ताने देशातील प्रमुख शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. या कुटुंबांतील मुलांना त्यांच्या पालकांच्या कामाच्या ठिकाणी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होत नसल्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. यापैकी ४० टक्के मुलांना कामाला जुंपले जाते. सहा ते १४ वयोगटातील एक कोटी ७ लाख विद्यार्थी हंगामी स्थलांतरित होत असतात. यामुळे अशा कुटुंबातील १५ ते १९ वयोगटातील सदस्यांनी प्राथमिक शिक्षणही पूर्ण केलेले नसल्याचे समोर आले आहे. यात बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांतील सदस्यांची संख्या जास्त आहे. साधारणत: पाच ते १५ वयोगटातील ६५ ते ८० टक्के मुले ही त्यांच्या पालकांसोबत सात ते नऊ तास कामाच्या ठिकाणीच असल्याचे दिसून येते. तर, ७७ टक्के कामगारांनी प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा पुरेशा नसल्याची खंत व्यक्त केल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आपल्या स्थलांतरित पालकांपासून दूर राहणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा धोकाही अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.
देशातील योजना
स्थलांतरित विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी देशात शिक्षण हक्क कायदा, २००९ची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यानुसार विविध राज्यांनी त्यांच्या स्तरावर स्थलांतरित विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणून शिक्षण देण्यासाठी विविध योजना आखल्या आहेत. यासाठी थेट मुलांना शाळेत प्रवेशित करून घेण्यापासून ते कामाच्या ठिकाणी तात्पुरती शाळा उपलब्ध करून देण्यापर्यंत विविध उपायायोजना करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या अधिक प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे.
स्थलांतरित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळण्याचे प्रमाण हे सातत्याने घसरत असल्याचे निरीक्षण युनेस्कोतर्फे सादर करण्यात आलेल्या ग्लोबल एज्युकेशन अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. सात प्रमुख शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या ८० टक्के विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. तर, यापैकी ४० टक्के मुले ही कामाला जुंपली जात असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सन २००१ ते २०११ या कालावधीत आंतरराज्यीय स्थलांतर हे दुप्पट असल्याचे निदर्शनास आले होते. यानंतर २०११ ते २०१६ या कालावधीत सुमारे ९० लाख भारतीयांनी स्थलांतर केल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कामानिमित्ताने देशातील प्रमुख शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. या कुटुंबांतील मुलांना त्यांच्या पालकांच्या कामाच्या ठिकाणी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होत नसल्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. यापैकी ४० टक्के मुलांना कामाला जुंपले जाते. सहा ते १४ वयोगटातील एक कोटी ७ लाख विद्यार्थी हंगामी स्थलांतरित होत असतात. यामुळे अशा कुटुंबातील १५ ते १९ वयोगटातील सदस्यांनी प्राथमिक शिक्षणही पूर्ण केलेले नसल्याचे समोर आले आहे. यात बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांतील सदस्यांची संख्या जास्त आहे. साधारणत: पाच ते १५ वयोगटातील ६५ ते ८० टक्के मुले ही त्यांच्या पालकांसोबत सात ते नऊ तास कामाच्या ठिकाणीच असल्याचे दिसून येते. तर, ७७ टक्के कामगारांनी प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा पुरेशा नसल्याची खंत व्यक्त केल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आपल्या स्थलांतरित पालकांपासून दूर राहणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा धोकाही अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.
देशातील योजना
स्थलांतरित विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी देशात शिक्षण हक्क कायदा, २००९ची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यानुसार विविध राज्यांनी त्यांच्या स्तरावर स्थलांतरित विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणून शिक्षण देण्यासाठी विविध योजना आखल्या आहेत. यासाठी थेट मुलांना शाळेत प्रवेशित करून घेण्यापासून ते कामाच्या ठिकाणी तात्पुरती शाळा उपलब्ध करून देण्यापर्यंत विविध उपायायोजना करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या अधिक प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे.