झोपड्यांवरील कारवाईत मंत्री प्रकाश मेहतांचा हस्तक्षेप!

उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल, पोलिसांकडून तपशील मागवला

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

सुमारे सव्वाशे कोटी मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पिण्याचे पाणी पुरवणाऱ्या जलवाहिन्यांलगत वसलेल्या झोपड्यांमधील लोकांचे स्थलांतर करून झोपड्या तोडण्याची कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानेच दिलेले असताना एन वॉर्डमधील कारवाईच्या वेळी खुद्द गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनीच हस्तक्षेप केल्याचे बुधवारी मुंबई महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रावरून उघडकीस आले. त्यामुळे न्या. अभय ओक व न्या. ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठाने त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेत टिळकनगर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना स्टेशन डायरी घेऊन आज, गुरुवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. तसेच सरकारची बाजू मांडण्यासाठी अॅडव्होकेट जनरल रोहित देव यांना पाचारण केले.

जनहित मंचच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायलायाने कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र महापालिकेला अजूनही कारवाई पूर्ण करता आलेली नाही. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्याच्या उर्वरित कामासाठी ३१ डिसेंबर २०१७पर्यंत आणि तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यासाठी ३० जून २०१८पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असा विनंती अर्ज महापालिकेने केलेला आहे. त्याविषयीच्या सुनावणीदरम्यान जलअभियंता अशोककुमार तवाडिया यांनी आतापर्यंतच्या कारवाईविषयीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. महापालिका निवडणूक आचारसंहिता व विधिमंडळ अधिवेशनामुळे कारवाई काहीशी लांबली. मात्र त्यानंतर विद्याविहारजवळच्या तानसा जलवाहिनीलगतच्या झोपड्यांवरील कारवाईची मोहीम आखली. पात्र झोपडीधारकांना माहुल येथील प्रकल्पबाधितांच्या प्रकल्पातील घरे देऊ केली. मात्र, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी आम्हाला कुर्लामधील एचडीआयएल प्रकल्पातील प्रकल्पबाधितांची घरे देण्याचे वचन दिले होते, असे सांगत झोपडीधारकांनी प्रतिसाद देण्यास नकार दिला. त्यानंतर १५ एप्रिल रोजी सात जेसीबी मशीन, १३ डम्पर, १७३ कामगार यांच्यासह कारवाईसाठी गेलो असता पोलिसांनी ऐनवेळी पोलिस बंदोबस्त नाकारला. मंत्री मेहता यांनी पोलिस ठाण्यात जाऊन विरोध केला आणि झोपडीधारकांना एचडीआयएलची घरे मिळेपर्यंत कारवाई करू नये, असे सांगितले. त्यानंतर भटवाडीमधील कारवाईच्या वेळी पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न सांगत बंदोबस्त नाकारला, असे तवाडिया यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. त्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.

०००००००००

अधिकाऱ्यावर कारवाई नको

या अधिकाऱ्याने ठाम भूमिका घेत प्रतिज्ञापत्रात मंत्र्यांचे नाव स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अधिकाऱ्याला संरक्षणाची गरज आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या परवानगीविना या अधिकाऱ्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.