म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण हे केवळ ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये नसून मुंबईच्या पालिका क्षेत्रामध्येही अर्भकमृत्यूचे प्रमाण वाढते आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात घट झाली असली तरीही राज्यातील अन्य सर्व पालिका क्षेत्रांशी तुलना करता हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
या शहरातील ४० टक्क्यांहून अधिक व्यक्तींच्या आरोग्याचा भार हा सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर आहे. गरोदर महिलांवर प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतर योग्य उपचार व्हायला हवेत. वाढते व घटणारे वजन अशा दोन प्रकारांमध्ये गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या आरोग्याची ढोबळमानाने विभागणी झालेली दिसते. वजन अधिक असूनही अॅनेमियासारख्या आजारांमुळे स्त्रियांच्या आरोग्याचे अनेक बिकट प्रश्न निर्माण झालेले दिसतात. तर, शहराच्या निम्न आणि आर्थिकदृष्ट्या खालावलेल्या स्तरातील वर्गामध्ये महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न अधिक बिकट आहेत. गर्भावस्थेमध्ये होणारे कुपोषणाचे परिणाम गर्भाच्या वाढीवरही होतात. त्यामुळे अपुऱ्या दिवसांचे गर्भपात, बाळंतपणानंतर अतिरिक्त प्रमाणात होणारा रक्तस्त्राव, कमी वजनांची मुले, अर्भकमृत्यूची समस्या वाढती असल्याचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. स्नेहश्री यादव सांगतात.
शहरातील मातांच्या आरोग्याच्या समस्येचे विश्लेषण करताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. मंजुश्री गावंड यांना इतर सामाजिक कारणेही महत्त्वाची वाटतात. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत शहरातील अर्भकमृत्यूमध्ये घट झाल्यामुळे समाधान मानण्याचे कारण नाही. लहान वयात आजही होणारे विवाह, कोवळ्या वयातील मातृत्व या कारणांसह आर्थिक सुबत्ता असणाऱ्या महिलांचा सौंदर्यविषयक चुकीचा दृष्टिकोन यामुळे मुली अशक्त होतात. साहजिकच, जन्माला येणारी मुलेही कृश, अपुऱ्या वजनाची असतात.
या महिलांचा विचार कोण करणार?
असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना प्रसूतीदरम्यानच्या कालावधीमध्ये विश्रांती घ्यायची असल्यास रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे आर्थिक निकड पूर्ण करण्यासाठी या महिला प्रसूतीपर्यंत काम करत राहतात. त्याचे परिणाम गर्भाच्या वाढीवरही होतात. प्रसूती झाल्यावरही त्या लगेचच कामावर रुजू होतात, अपुरी विश्रांती, पोषक आहाराची कमतरता यामुळे माता आणि अर्भकमृत्यूचे प्रमाण वाढते याचाही विचार करण्याची गरज वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण हे केवळ ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये नसून मुंबईच्या पालिका क्षेत्रामध्येही अर्भकमृत्यूचे प्रमाण वाढते आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात घट झाली असली तरीही राज्यातील अन्य सर्व पालिका क्षेत्रांशी तुलना करता हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
या शहरातील ४० टक्क्यांहून अधिक व्यक्तींच्या आरोग्याचा भार हा सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर आहे. गरोदर महिलांवर प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतर योग्य उपचार व्हायला हवेत. वाढते व घटणारे वजन अशा दोन प्रकारांमध्ये गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या आरोग्याची ढोबळमानाने विभागणी झालेली दिसते. वजन अधिक असूनही अॅनेमियासारख्या आजारांमुळे स्त्रियांच्या आरोग्याचे अनेक बिकट प्रश्न निर्माण झालेले दिसतात. तर, शहराच्या निम्न आणि आर्थिकदृष्ट्या खालावलेल्या स्तरातील वर्गामध्ये महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न अधिक बिकट आहेत. गर्भावस्थेमध्ये होणारे कुपोषणाचे परिणाम गर्भाच्या वाढीवरही होतात. त्यामुळे अपुऱ्या दिवसांचे गर्भपात, बाळंतपणानंतर अतिरिक्त प्रमाणात होणारा रक्तस्त्राव, कमी वजनांची मुले, अर्भकमृत्यूची समस्या वाढती असल्याचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. स्नेहश्री यादव सांगतात.
शहरातील मातांच्या आरोग्याच्या समस्येचे विश्लेषण करताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. मंजुश्री गावंड यांना इतर सामाजिक कारणेही महत्त्वाची वाटतात. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत शहरातील अर्भकमृत्यूमध्ये घट झाल्यामुळे समाधान मानण्याचे कारण नाही. लहान वयात आजही होणारे विवाह, कोवळ्या वयातील मातृत्व या कारणांसह आर्थिक सुबत्ता असणाऱ्या महिलांचा सौंदर्यविषयक चुकीचा दृष्टिकोन यामुळे मुली अशक्त होतात. साहजिकच, जन्माला येणारी मुलेही कृश, अपुऱ्या वजनाची असतात.
या महिलांचा विचार कोण करणार?
असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना प्रसूतीदरम्यानच्या कालावधीमध्ये विश्रांती घ्यायची असल्यास रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे आर्थिक निकड पूर्ण करण्यासाठी या महिला प्रसूतीपर्यंत काम करत राहतात. त्याचे परिणाम गर्भाच्या वाढीवरही होतात. प्रसूती झाल्यावरही त्या लगेचच कामावर रुजू होतात, अपुरी विश्रांती, पोषक आहाराची कमतरता यामुळे माता आणि अर्भकमृत्यूचे प्रमाण वाढते याचाही विचार करण्याची गरज वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.