​ आरे हस्तांतरणाची कागदपत्रे गायब

पर्यावरणवादी संस्थेकडून पाठपुरावा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

आरे डेअरीची जागा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला असला तरी या संदर्भातील कागदपत्रेच गायब झाल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. ही कागदपत्रे कोणत्या विभागाकडे आहेत, याचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. पर्यावरणवादी संस्था गेले दोन महिने मंत्रालयापासून संबंधित विभागांकडे या कागदपत्रांविषयी विचारणा करीत असून अद्याप ठोस उत्तर मिळालेले नाही.

‘वनशक्ती’ या पर्यावरणवादी संस्थेचे अध्यक्ष डी. स्टॅलिन यांनी यासंदर्भात महसूल व वनविभागाकडे माहितीच्या अधिकाराकडे अर्ज केला होता. १९६९ मध्ये आरे डेअरीकडून उद्यानाला जागा हस्तांतरित झाल्याच्या आदेशाची प्रत तसेच त्याबाबतची कागदपत्रे मिळावीत, असा अर्ज त्यांनी २७ मे २०१७ला महसूल व वनविभागाकडे केला होता. त्यावर, मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत सर्व कागदपत्रे नष्ट झाली आहेत. ही संस्था मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सरकारी जमिनीवर आहे. याविषयी सरकारतर्फे वेळोवेळी घेण्यात आलेले निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येतात. त्यामुळे अधिक माहितीसाठी जन माहिती अधिकारी, जिल्हाधिकारी, उपनगर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे स्टॅलिन यांना कळवण्यात आले. मात्र या खात्याकडे कोणतीही माहिती नाही. एवढेच नव्हे तर या विषयाशी संबंधित कोणत्याही विभागाकडे ही माहिती उपलब्ध नाही, असा दावा स्टॅलिन यांनी केला आहे.

डेअरीची जागा उद्यानाकडे हस्तांतरित झाली असेल तर ती जागा उद्यानाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. या जागेत बांधकामे करता येत नाहीत. साहजिकच मेट्रो कारशेडचे कामही करता येत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मेट्रोसाठी आणखी तीन हेक्टर जागा सरकारने घेतली आहे. त्या जागेचा व्यावसायिक वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे जागा हस्तांतरणाची कागदपत्रेच मिळू नयेत यासाठी टोलवाटोलवी चालल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली. माहिती मिळत नसल्यामुळे त्यांनी अपील अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला आहे.

मटा भूमिका

सरकारने वेळोवेळी घेतलेले निर्णय संबधित विभागांना कळविण्यात येत असल्यास त्यासंबंधीची कागदपत्रे कोणत्या ना कोणत्या विभागाकडे सहज उपलब्ध व्हायला हवीत. मंत्रालयाच्या आगीत कागदपत्रे जळालीत, परंतु ती अन्य विभागांकडे असतील, असे सरकारी यंत्रणाच सांगत असताना सरकारचेच अन्य विभाग नन्नाचा पाढा लावत आहेत. हे अनाकलनीय आहे. नॅशनल पार्क प्रकरणाची कागदपत्रे सहज असायला हवीत. परंतु माहिती देण्याएवजी हात वर करण्याच्या सरकारी विभागांच्या पवित्र्यामुळे शंका निर्माण होते. त्यामुळे यात काहीतरी काळेबेरे असल्याची भावना जनमानसात निर्माण होते.