दमनासाठी कायद्याचा वापर अयोग्य; न्यायालयाने संदीप कुदळेंवरील कारवाई ठरवली बेकायदा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘लोकांनी विरोधी मते मांडली किंवा आपले विरोधी विचार मांडले म्हणून त्यांचे दमन करण्यासाठी, रोखण्यासाठी किंवा त्यांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा वापर साधन म्हणून केला जाऊ शकत नाही. आपल्या लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचे रक्षण केले जाते आणि ते जतन केले जाते. धर्म, जात आदी कारणांखाली सामाजिक तेढ निर्माण केल्याच्या आरोपावरून कोणालाही सहज अटक करून तो मूलभूत हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही’, अशा शब्दांत आपला तीव्र संताप व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने संदीप कुदळे यांच्याविरोधातील एफआयआर व अटक कारवाई सोमवारी बेकायदा ठरवली.

पुण्यातील दोन्ही एफआयआर रद्द करतानाच न्यायालयाने राज्य सरकारला २५ हजार रुपयांचा दंड लावून ती रक्कम कुदळेंना चार आठवड्यांत देण्याचा आदेश दिला. तसेच ती रक्कम नंतर एफआयआरसाठी जबाबदार असलेल्यांकडून वसूल करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. भाजप नेते व मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासंदर्भात कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानंतर काँग्रेसचे कार्यकर्ते संदीप कुदळे यांनी १० डिसेंबर २०२२च्या मध्यरात्री त्यांच्या बंगल्याबाहेर उभे राहून काही व्हिडीओ तयार केले. तसेच पाटील यांनी माफी मागावी, अशी मागणी करत ते व्हिडीओ ट्विटरवर पोस्ट केले. ‘असे आक्षेपार्ह व्हिडीओ तयार करून सोशल मीडियावर पसरवत कुदळे यांनी समाजातील शांतता बिघडवण्याचा आणि दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला’, अशा आरोपाखाली पुण्यातील कोथरूड व वारजे माळवाडी येथील पोलिस ठाण्यांत तक्रारींवरून पोलिसांनी एफआयआर दाखल केले होते. त्यानंतर पोलिसांनी कुदळे यांना अटक केली होती. दोन दिवस गजाआड राहिल्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला होता. पोलिसांनी दाखल केलेले एफआयआर व अटक कारवाई पूर्णपणे बेकायदा आहेत, असे म्हणत कुदळे यांनी अॅड. सुबोध देसाई व अॅड. लोकेश झाडे यांच्यामार्फत दोन याचिका केल्या होत्या. त्यावरील सुनावणीअंती १८ जानेवारीला राखून ठेवला निर्णय न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सोमवारी जाहीर केला.

उच्च न्यायालय निकालात म्हणते...

‘या प्रकरणात प्रथमदर्शनी काही गुन्हाच घडलेला नसताना पोलिसांनी स्वत:चा विवेक न वापरताच एफआयआर दाखल केले आणि याचिकाकर्त्याला (कुदळे) अटकही केली. पोलिसांनी अटक कारवाई करण्यापूर्वी खरोखर गुन्हा घडला आहे की नाही, याविषयी प्रथम आपला विवेक वापरणे अत्यावश्यक आहे. कारण अशा कारवाईने केवळ त्या संबंधित व्यक्तीच्याच नव्हे तर त्याच्या कुटुंबाच्या आयुष्यावरही गंभीर परिणाम होतात. त्यांच्या प्रतिष्ठेची व भावी आयुष्याचीही हानी होते. त्यामुळे पोलिसांनी सहजपणे अशाप्रकारची गंभीर कारवाई करता कामा नये. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने केवळ मंत्र्यांच्या वक्तव्याविषयी आपला निषेध व्यक्त केला. त्यातील काही शब्द अप्रिय असले तरी त्यावरून किंवा तक्रारदारांच्या संवेदनांना ठेच पोहोचली, या कारणावरून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याची कृती अहिंसक होती. त्याने जमाव जमवून मोर्चा काढला, तीव्र निदर्शने करून अशांतता निर्माण केली, हिंसक कृत्य करून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला, असे काहीच नाही. कृतीतून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा, सामाजिक शांतता किंवा कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्याचा त्याचा कोणताही हेतू दिसत नाही.

‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा कणा’

‘भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अन्वये प्रत्येक नागरिकाला भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क आहे. त्या हक्काखाली कोणताही नागरिक अनुच्छेद १९(२)मधील तरतुदींन्वये असलेल्या विशिष्ट मर्यादांचे पालन करून आपले विचार, मते बिनधोकपणे मांडू शकतो. हा मूलभूत हक्क म्हणजे आपल्या सदृढ लोकशाहीचा कणाच आहे. त्यामुळे जोपर्यंत १९(२)मधील तरतुदींचे उल्लंघन होत नाही तोपर्यंत लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी भारतीय दंड विधानातील कलम १५३-अ या कलमाचा वापर केला जाऊ शकत नाही. परंतु, या कलमाखाली गुन्हा दाखल करून व्यक्तींना अटक करण्याच्या प्रकारांत वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या कलमाचा राजकीय पक्ष किंवा कोणाकडूनही गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकार व पोलिसांवर आहे’, असे महत्त्वाचे निरीक्षणही खंडपीठाने आपल्या ३६पानी निर्णयात नोंदवले.