मटा ऑनालाइन वृत्त । मुंबई
नास्तिक व अश्रद्ध लोकांना न्यायालयात देशाच्या राज्यघटनेवर हात ठेवून शपथ घेण्याची मुभा देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं आज फेटाळून लावली. 'या संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला आहे,' असं खंडपीठानं यावेळी स्पष्ट केलं.
ईश्वर, अल्लाह किंवा अन्य कोणत्याही देवावर विश्वास नसलेल्या व्यक्तीला न्यायालयात साक्ष देण्यापूर्वी धर्मग्रंथावर हात ठेवून शपथ घ्यायची नसेल तर त्याला राज्यघटनेवर हात ठेवून शपथ घेण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयानं तसा कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. 'धर्मग्रंथावर हात ठेवून शपथ घ्यायची नसल्यास संबंधित व्यक्ती स्वत:च्या विवेकबुद्धीला स्मरून शपथ घेऊ शकते. तसा पर्याय कायद्यानं दिलेला आहे. राज्यघटनेवर हात ठेवून शपथ घेण्याचा नवा पर्याय न्यायालय आपल्या अधिकारात देऊ शकत नाही. ते संसदच करू शकते,' असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
नास्तिक व अश्रद्ध लोकांना न्यायालयात देशाच्या राज्यघटनेवर हात ठेवून शपथ घेण्याची मुभा देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं आज फेटाळून लावली. 'या संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला आहे,' असं खंडपीठानं यावेळी स्पष्ट केलं.
ईश्वर, अल्लाह किंवा अन्य कोणत्याही देवावर विश्वास नसलेल्या व्यक्तीला न्यायालयात साक्ष देण्यापूर्वी धर्मग्रंथावर हात ठेवून शपथ घ्यायची नसेल तर त्याला राज्यघटनेवर हात ठेवून शपथ घेण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयानं तसा कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. 'धर्मग्रंथावर हात ठेवून शपथ घ्यायची नसल्यास संबंधित व्यक्ती स्वत:च्या विवेकबुद्धीला स्मरून शपथ घेऊ शकते. तसा पर्याय कायद्यानं दिलेला आहे. राज्यघटनेवर हात ठेवून शपथ घेण्याचा नवा पर्याय न्यायालय आपल्या अधिकारात देऊ शकत नाही. ते संसदच करू शकते,' असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.