​ फौजदारी गुन्ह्यांसाठी प्रक्रिया आखा

नियमभंगाप्रकरणी न्यायालयाचे विशेष समितीला निर्देश

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

नवी मुंबईतील तिवरांच्या नुकसानीबद्दल पर्यावरण रक्षण कायद्याच्या उल्लंघनाखाली संबंधित व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा नोंदवून फौजदारी कारवाई होण्यासाठी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने प्रक्रिया आखून द्यावी. तसेच त्या प्रक्रियेनुसार या कायद्याखाली प्राधिकृत करण्यात आलेले अधिकारी संबंधित विभागांतील पोलिसांशी समन्वय साधतील हे समितीने पाहावे, असे आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने समितीला दिले.

याचबरोबर पर्यावरण रक्षण कायद्याखाली कायदेभंगाबद्दल संबंधित व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे अधिकार कायद्याच्या कलम १९ (अ) अन्वये नेमलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याला आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी असे प्राधिकृत अधिकारी विविध ठिकाणी नेमण्याचा केंद्र सरकारने विचार करावा.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने याबाबत एक महिन्यात योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही न्या. अभय ओक व न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने विनोदकुमार पुन्शी यांच्या नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंट प्रिझर्व्हेशन सोसायटीने केलेल्या जनहित याचिकेत दिलेल्या अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले.

नवी मुंबईत तिवरांच्या रक्षणासाठी न्यायालयाने विशेष समिती स्थापन केली. परंतु, या कायद्याखाली स्थानिक पोलिसांना पूर्ण अधिकार नाहीत. त्यामुळे या कायद्यातील कलम १५ (१)अन्वये पाच वर्षांची शिक्षा असली तरी त्याप्रमाणे न्यायालयात खटला भरला जात नाही. तसेच पोलिसांनी नोंदवलेला गुन्हा बेकायदा ठरतो का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो, असे म्हणणे याचिकादारांनी मांडले होते. त्यामुळे याविषयी सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला आपला अंतरिम आदेश जाहीर केला. पोलिसांनी नोंदवलेले गुन्हे हे थेट बेकायदा ठरत नाहीत. पोलिसांनी तपासादरम्यान मिळवलेल्या माहितीचा आधार घेऊन प्राधिकृत अधिकारी हे पर्यावरण कायद्याखाली गुन्हा नोंदवू शकतात. त्यामुळे या कलमाखाली दोषींवर खटले चालतील, याची खबरदारी विशेष समितीने घ्यावी, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. तसेच केंद्र सरकार व समितीकडून आदेश पालन झाले की नाही, हे तपासण्यासाठी पुढची सुनावणी २७ जानेवारीला ठेवली.