म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
निवासी इमारतींचा प्रकल्प पूर्ण न केल्याने ग्राहकांच्या पैशांची परतफेड करण्यासाठी ग्राहक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे तहसीलदारांनी परांजपे कन्स्ट्रक्शन्सच्या जमिनींचा लिलाव केला असला तरी अपारदर्शकता व गैरप्रकारांच्या आरोपाखाली लिलावाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने याविषयीच्या याचिका नुकत्याच फेटाळून लिलावाला मान्यता दिली असल्याने जवळपास आठशे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
परांजपे कंपनीसह अन्य दोन बिल्डर कंपन्या आणि बँक ऑफ बडोदाने परांजपे यांच्या कोफराड, विरार येथील जमिनीच्या लिलाव प्रक्रियेविषयी संशय करत आणि मालमत्तेचे योग्य मूल्यांकन केले नसल्याचा आरोप करत सन २०१२मध्ये रिट याचिका केल्या होत्या. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने वसईच्या तहसीलदारांना लिलाव प्रक्रिया करण्याची मुभा दिली. मात्र, न्यायालयाच्या परवानगीविना अंतिम निर्णय घेऊ नये, असे अंतरिम आदेश दिले होते. त्यानंतर अनेक कारणांनी सुनावणीच्या तारखा पडून हा विषय अनेक वर्षे प्रलंबित राहिला. अखेरीस न्या. भूषण गवई व न्या. निजामुद्दीम जमादार यांच्या खंडपीठासमोर अलीकडेच अंतिम सुनावणी झाली. त्यावेळी लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक व कायदेशीररित्याच पार पडल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील प्रवीण सावंत यांनी तहसीलदारांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर याप्रश्नी ग्राहकांच्या बाजूने हस्तक्षेप अर्ज करणाऱ्या मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे अॅड. उदय वारुंजीकर यांनीही कोणतेही गैरप्रकार झाले नसल्याचा युक्तिवाद मांडला. अखेरीस गैरप्रकार आढळत नसल्याचे खंडपीठानेही ग्राह्य धरले. त्याचवेळी मालमत्तेचे मूल्यांकन योग्य केले नसल्याचा याचिकादारांचा आक्षेप असल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २१०अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर अपिल करण्याची मुभा असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्यानुसार अखेरीस खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावल्या.
काय आहे प्रकरण?
परांजपे कन्स्ट्रक्शन्स कंपनीने ८०च्या दशकाच्या अखेरीस वसई तालुक्यातील कोफराड येथील जमिनीवर मोठ्या निवासी प्रकल्पाची घोषणा केली. त्यामुळे अनेकांनी पैसे भरून फ्लॅट बुक केले. मात्र, ग्राहकांना घरेच मिळाली नाहीत. त्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतचे अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी १९९९ ते २००२ या कालावधीत ग्राहकांच्या वतीने ग्राहक न्यायालयांत तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने जयंत परांजपे यांना सुमारे आठशे ग्राहकांचे पैसे सव्याज परत करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याचे पालन न झाल्याने सुमारे २४ कोटी १७ लाख रुपयांची वसुली करण्यासाठी कंपनीच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यासाठी पंचायतने अर्ज केला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने तहसीलदारांनी लिलाव प्रक्रिया सुरू केली होती.
निवासी इमारतींचा प्रकल्प पूर्ण न केल्याने ग्राहकांच्या पैशांची परतफेड करण्यासाठी ग्राहक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे तहसीलदारांनी परांजपे कन्स्ट्रक्शन्सच्या जमिनींचा लिलाव केला असला तरी अपारदर्शकता व गैरप्रकारांच्या आरोपाखाली लिलावाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने याविषयीच्या याचिका नुकत्याच फेटाळून लिलावाला मान्यता दिली असल्याने जवळपास आठशे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
परांजपे कंपनीसह अन्य दोन बिल्डर कंपन्या आणि बँक ऑफ बडोदाने परांजपे यांच्या कोफराड, विरार येथील जमिनीच्या लिलाव प्रक्रियेविषयी संशय करत आणि मालमत्तेचे योग्य मूल्यांकन केले नसल्याचा आरोप करत सन २०१२मध्ये रिट याचिका केल्या होत्या. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने वसईच्या तहसीलदारांना लिलाव प्रक्रिया करण्याची मुभा दिली. मात्र, न्यायालयाच्या परवानगीविना अंतिम निर्णय घेऊ नये, असे अंतरिम आदेश दिले होते. त्यानंतर अनेक कारणांनी सुनावणीच्या तारखा पडून हा विषय अनेक वर्षे प्रलंबित राहिला. अखेरीस न्या. भूषण गवई व न्या. निजामुद्दीम जमादार यांच्या खंडपीठासमोर अलीकडेच अंतिम सुनावणी झाली. त्यावेळी लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक व कायदेशीररित्याच पार पडल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील प्रवीण सावंत यांनी तहसीलदारांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर याप्रश्नी ग्राहकांच्या बाजूने हस्तक्षेप अर्ज करणाऱ्या मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे अॅड. उदय वारुंजीकर यांनीही कोणतेही गैरप्रकार झाले नसल्याचा युक्तिवाद मांडला. अखेरीस गैरप्रकार आढळत नसल्याचे खंडपीठानेही ग्राह्य धरले. त्याचवेळी मालमत्तेचे मूल्यांकन योग्य केले नसल्याचा याचिकादारांचा आक्षेप असल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २१०अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर अपिल करण्याची मुभा असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्यानुसार अखेरीस खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावल्या.
काय आहे प्रकरण?
परांजपे कन्स्ट्रक्शन्स कंपनीने ८०च्या दशकाच्या अखेरीस वसई तालुक्यातील कोफराड येथील जमिनीवर मोठ्या निवासी प्रकल्पाची घोषणा केली. त्यामुळे अनेकांनी पैसे भरून फ्लॅट बुक केले. मात्र, ग्राहकांना घरेच मिळाली नाहीत. त्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतचे अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी १९९९ ते २००२ या कालावधीत ग्राहकांच्या वतीने ग्राहक न्यायालयांत तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने जयंत परांजपे यांना सुमारे आठशे ग्राहकांचे पैसे सव्याज परत करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याचे पालन न झाल्याने सुमारे २४ कोटी १७ लाख रुपयांची वसुली करण्यासाठी कंपनीच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यासाठी पंचायतने अर्ज केला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने तहसीलदारांनी लिलाव प्रक्रिया सुरू केली होती.