म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
मोबाइल टॉवरमधून होणारे रेडिएशन हे मानवी शरीरासाठी घातक नाही, असे सांगणारे अनेक अहवाल आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही तसा अहवाल दिलेला आहे, याकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी लक्ष वेधले. या मुद्यावरून मोबाइल टॉवर्सविरोधात केलेल्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित असल्याने त्यावर अंतिम निकाल होईपर्यंत आम्ही ही याचिका प्रलंबित ठेवू आणि त्यानंतरच त्याविषयी ऐकू, असे मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
अभिनेत्री जुही चावला हिने या प्रश्नावर जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. मोबाइल टॉवर रेडिएशनबाबत देशात अनेक राज्यांतील उच्च न्यायालयांत वेगवेगळ्या याचिकाकर्त्यांकडून याचिका करण्यात आल्या. त्यात काही उच्च न्यायालयांनी रेडिएशन घातक नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तर, राजस्थानसह काही उच्च न्यायालयांनी याविरोधात मतप्रदर्शन केले. या पार्श्वभूमीवर, आम्ही ही जनहित याचिका केलेली आहे, असे म्हणणे जुही यांच्यातर्फे अॅड. मिहीर देसाई यांनी मांडले. तेव्हा, उच्च न्यायालयांतील निर्णयांची ही तफावत पूर्वी पहायला मिळाली होती. परंतु, २०१४मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने अहवाल प्रसिद्ध करून मोबाइल टॉवर रेडिएशन हे मानवी आरोग्याला घातक नसल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर चित्र स्पष्ट झाले आहे, असे मत न्या. चेल्लुर यांनी व्यक्त केले. तसेच, टॉवर उभारणीत इमारत बांधणीच्या नियमांचा किंवा उपविधींचा भंग वगैरे झाला असेल तर तुम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे दाद मागू शकता. मोबाइल टॉवरसंबंधी तक्रारी असतील तर दूरसंचार विभागाची तक्रार निवारण यंत्रणा आहे. परंतु, जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल लक्षात घेता आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिका पाहता रेडिएशनच्या कथित परिणामांबाबतच्या या जनहित याकिचेवर तूर्तास आम्ही सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अशा स्थितीत आम्ही कदाचित सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे अॅड. देसाई यांनी सांगितले असता, तुम्हाला ती मुभा आहेच, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मोबाइल टॉवरमधून होणारे रेडिएशन हे मानवी शरीरासाठी घातक नाही, असे सांगणारे अनेक अहवाल आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही तसा अहवाल दिलेला आहे, याकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी लक्ष वेधले. या मुद्यावरून मोबाइल टॉवर्सविरोधात केलेल्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित असल्याने त्यावर अंतिम निकाल होईपर्यंत आम्ही ही याचिका प्रलंबित ठेवू आणि त्यानंतरच त्याविषयी ऐकू, असे मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
अभिनेत्री जुही चावला हिने या प्रश्नावर जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. मोबाइल टॉवर रेडिएशनबाबत देशात अनेक राज्यांतील उच्च न्यायालयांत वेगवेगळ्या याचिकाकर्त्यांकडून याचिका करण्यात आल्या. त्यात काही उच्च न्यायालयांनी रेडिएशन घातक नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तर, राजस्थानसह काही उच्च न्यायालयांनी याविरोधात मतप्रदर्शन केले. या पार्श्वभूमीवर, आम्ही ही जनहित याचिका केलेली आहे, असे म्हणणे जुही यांच्यातर्फे अॅड. मिहीर देसाई यांनी मांडले. तेव्हा, उच्च न्यायालयांतील निर्णयांची ही तफावत पूर्वी पहायला मिळाली होती. परंतु, २०१४मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने अहवाल प्रसिद्ध करून मोबाइल टॉवर रेडिएशन हे मानवी आरोग्याला घातक नसल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर चित्र स्पष्ट झाले आहे, असे मत न्या. चेल्लुर यांनी व्यक्त केले. तसेच, टॉवर उभारणीत इमारत बांधणीच्या नियमांचा किंवा उपविधींचा भंग वगैरे झाला असेल तर तुम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे दाद मागू शकता. मोबाइल टॉवरसंबंधी तक्रारी असतील तर दूरसंचार विभागाची तक्रार निवारण यंत्रणा आहे. परंतु, जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल लक्षात घेता आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिका पाहता रेडिएशनच्या कथित परिणामांबाबतच्या या जनहित याकिचेवर तूर्तास आम्ही सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अशा स्थितीत आम्ही कदाचित सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे अॅड. देसाई यांनी सांगितले असता, तुम्हाला ती मुभा आहेच, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.