म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
बिल्डरने फसवणूक केल्याच्या तक्रारीला दिवाणी स्वरूपाचा वाद असल्याचे सांगून पोलिस झटकून टाकू शकत नाहीत. ही बाब उच्च न्यायालयाने अनेक आदेशांत स्पष्ट केलेली आहे. असे असतानाही पोलिस सर्वसामान्यांना मदत करण्यास तयार नसून, त्यांच्या तक्रारींना बाहेरचा दरवाजा दाखवतात, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने आपली नाराजी नुकतीच एका आदेशात व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर मुंबई पोलिस आयुक्तांनी या गंभीर बाबीची दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आदेशाची प्रत त्यांना पाठवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
मालाडमधील लिबर्टी गार्डन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निमित्ताने न्या. शाहरुख काथावाला यांनी हा आदेश दिला आहे. या सोसायटीने धैर्य शेठ, संदीप शेठ व ध्रुव शेठ यांच्या के. टी. ग्रूप कंपनीसोबत आपल्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी डिसेंबर, २०१३मध्ये करारनामा केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेकडून २१ जानेवारी, २०१५ रोजी इमारतीच्या बांधकामासाठी कमेन्समेंट सर्टिफिकेट (सीसी) मिळाले होते. करारनाम्याप्रमाणे जास्तीत जास्त २८ महिन्यांमध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्याची हमी बिल्डर कंपनीने दिली होती. मात्र, त्याप्रमाणे कंपनीने प्रकल्प तर मुदतीत पूर्ण केला नाहीच, शिवाय एप्रिल, २०१७पासून सोसायटीतील रहिवाशांना भरपाईची रक्कमही दिली नाही. त्यामुळे सोसायटीने सप्टेंबर, २०१७मध्ये मालाड पोलिसांत बिल्डरविरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली होती. मात्र, मालाड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुधीर महाडिक यांनी हा दिवाणी स्वरूपाचा वाद असल्याचे सांगून तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सोसायटीने आपल्या एका जुन्या याचिकेतील न्यायालयीन आदेशाच्या अनुषंगाने कंपनीविरोधात दाखल केलेल्या न्यायालय अवमान याचिकेत पोलिसांच्या या उदासीनतेची बाबही निदर्शनास आणली.
यासंदर्भात सुनावणी घेतल्यानंतर न्या. काथावाला यांनी पोलिसांच्या या वृत्तीची अत्यंत गंभीर दखल घेतली. 'बिल्डरने फसवणूक केल्याने सर्वसामान्य नागरिक पोलिसांकडे दाद मागायला जातात. मात्र, बिल्डरविरोधातील फसवुणकीची तक्रार ही दिवाणी स्वरूपाची असल्याचे सांगत पोलिस आपली जबाबदारी झटकतात. यासंदर्भात पूर्वीच्या आदेशांत निरीक्षणे नोंदवूनही वरिष्ठ पोलिसांच्या दृष्टिकोनात आणि वर्तणुकीत सुधारणा झालेली दिसत नाही. संबंधित वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलावून तक्रारीवर कोणती पावले उचलली, अशी विचारणा केल्यावर ते केवळ तांत्रिक स्वरूपाची दिलगिरी व्यक्त करताना दिसतात', असे गंभीर निरीक्षण न्यायमूर्तींनी आदेशात नोंदवले.
ताशेऱ्यांनंतर कार्यवाहीची हमी
न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर अखेरीस मालाड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुधीर महाडिक यांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करू, अशी हमी न्यायालयात दिली. त्यामुळे न्या. काथावाला यांनी त्याची नोंद घेत या आदेशाची प्रत पोलिस आयुक्त व पोलिस उपायुक्तांना (विभाग ११) पाठवण्याचे निर्देश देऊन पुढची सुनावणी १३ जूनला ठेवली.
बिल्डरने फसवणूक केल्याच्या तक्रारीला दिवाणी स्वरूपाचा वाद असल्याचे सांगून पोलिस झटकून टाकू शकत नाहीत. ही बाब उच्च न्यायालयाने अनेक आदेशांत स्पष्ट केलेली आहे. असे असतानाही पोलिस सर्वसामान्यांना मदत करण्यास तयार नसून, त्यांच्या तक्रारींना बाहेरचा दरवाजा दाखवतात, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने आपली नाराजी नुकतीच एका आदेशात व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर मुंबई पोलिस आयुक्तांनी या गंभीर बाबीची दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आदेशाची प्रत त्यांना पाठवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
मालाडमधील लिबर्टी गार्डन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निमित्ताने न्या. शाहरुख काथावाला यांनी हा आदेश दिला आहे. या सोसायटीने धैर्य शेठ, संदीप शेठ व ध्रुव शेठ यांच्या के. टी. ग्रूप कंपनीसोबत आपल्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी डिसेंबर, २०१३मध्ये करारनामा केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेकडून २१ जानेवारी, २०१५ रोजी इमारतीच्या बांधकामासाठी कमेन्समेंट सर्टिफिकेट (सीसी) मिळाले होते. करारनाम्याप्रमाणे जास्तीत जास्त २८ महिन्यांमध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्याची हमी बिल्डर कंपनीने दिली होती. मात्र, त्याप्रमाणे कंपनीने प्रकल्प तर मुदतीत पूर्ण केला नाहीच, शिवाय एप्रिल, २०१७पासून सोसायटीतील रहिवाशांना भरपाईची रक्कमही दिली नाही. त्यामुळे सोसायटीने सप्टेंबर, २०१७मध्ये मालाड पोलिसांत बिल्डरविरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली होती. मात्र, मालाड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुधीर महाडिक यांनी हा दिवाणी स्वरूपाचा वाद असल्याचे सांगून तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सोसायटीने आपल्या एका जुन्या याचिकेतील न्यायालयीन आदेशाच्या अनुषंगाने कंपनीविरोधात दाखल केलेल्या न्यायालय अवमान याचिकेत पोलिसांच्या या उदासीनतेची बाबही निदर्शनास आणली.
यासंदर्भात सुनावणी घेतल्यानंतर न्या. काथावाला यांनी पोलिसांच्या या वृत्तीची अत्यंत गंभीर दखल घेतली. 'बिल्डरने फसवणूक केल्याने सर्वसामान्य नागरिक पोलिसांकडे दाद मागायला जातात. मात्र, बिल्डरविरोधातील फसवुणकीची तक्रार ही दिवाणी स्वरूपाची असल्याचे सांगत पोलिस आपली जबाबदारी झटकतात. यासंदर्भात पूर्वीच्या आदेशांत निरीक्षणे नोंदवूनही वरिष्ठ पोलिसांच्या दृष्टिकोनात आणि वर्तणुकीत सुधारणा झालेली दिसत नाही. संबंधित वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलावून तक्रारीवर कोणती पावले उचलली, अशी विचारणा केल्यावर ते केवळ तांत्रिक स्वरूपाची दिलगिरी व्यक्त करताना दिसतात', असे गंभीर निरीक्षण न्यायमूर्तींनी आदेशात नोंदवले.
ताशेऱ्यांनंतर कार्यवाहीची हमी
न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर अखेरीस मालाड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुधीर महाडिक यांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करू, अशी हमी न्यायालयात दिली. त्यामुळे न्या. काथावाला यांनी त्याची नोंद घेत या आदेशाची प्रत पोलिस आयुक्त व पोलिस उपायुक्तांना (विभाग ११) पाठवण्याचे निर्देश देऊन पुढची सुनावणी १३ जूनला ठेवली.