मुंबई :
मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला असून आरक्षण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका आणि कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची विनंती करणारी याचिका, या दोन्हींवर एकत्रित प्राथमिक सुनावणी आता १० डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने नव्याने कायदा केला असला तरी हा कायदा भारतीय राज्यघटनेतील अनेक तरतुदींशी विसंगत आहे, असा दावा करत त्याच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. डॉ. जयश्री पाटील यांनी अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्यामार्फत याप्रश्नी जनहित याचिका केली आहे. यासह यासंबंधीच्या एकूण दोन्ही याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात १० डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे 'कॅव्हेट'
स्वतंत्र मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचा टक्का ६८ पर्यंत वाढल्याने त्यास न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता गृहित धरून महाराष्ट्र सरकारने सोमवारीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. मराठा आरक्षण निर्णयाविरोधात कुणीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका केल्यास कोणताही विरोधी निकाल अथवा निर्णय देण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारची बाजू ऐकली जावी, हा या कॅव्हेटचा उद्देश आहे.
आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार सज्ज
मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणात कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत, यासाठी सरकारने सर्व खबरदारी घेतली आहे. मुंबईत स्वतंत्र बैठक घेऊन ख्यातनाम वकिलांच्या पथकांशी चर्चा केली जाईल. बारा वकिलांची फौज घेऊन दिल्लीतील अॅटर्नी जनरलांची भेट घेणार आहे. यामुळे न्यायालयीन कसोट्यांवरही आरक्षण टिकेल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आधीच व्यक्त केला आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सरकारच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ अॅड. हरीश साळवे युक्तिवाद करतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली होती.
मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला असून आरक्षण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका आणि कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची विनंती करणारी याचिका, या दोन्हींवर एकत्रित प्राथमिक सुनावणी आता १० डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने नव्याने कायदा केला असला तरी हा कायदा भारतीय राज्यघटनेतील अनेक तरतुदींशी विसंगत आहे, असा दावा करत त्याच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. डॉ. जयश्री पाटील यांनी अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्यामार्फत याप्रश्नी जनहित याचिका केली आहे. यासह यासंबंधीच्या एकूण दोन्ही याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात १० डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे 'कॅव्हेट'
स्वतंत्र मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचा टक्का ६८ पर्यंत वाढल्याने त्यास न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता गृहित धरून महाराष्ट्र सरकारने सोमवारीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. मराठा आरक्षण निर्णयाविरोधात कुणीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका केल्यास कोणताही विरोधी निकाल अथवा निर्णय देण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारची बाजू ऐकली जावी, हा या कॅव्हेटचा उद्देश आहे.
आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार सज्ज
मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणात कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत, यासाठी सरकारने सर्व खबरदारी घेतली आहे. मुंबईत स्वतंत्र बैठक घेऊन ख्यातनाम वकिलांच्या पथकांशी चर्चा केली जाईल. बारा वकिलांची फौज घेऊन दिल्लीतील अॅटर्नी जनरलांची भेट घेणार आहे. यामुळे न्यायालयीन कसोट्यांवरही आरक्षण टिकेल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आधीच व्यक्त केला आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सरकारच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ अॅड. हरीश साळवे युक्तिवाद करतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली होती.