फीवाढ याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन -उच्च न्यायालय
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या विनाअनुदानित शाळांमध्ये गेल्या शैक्षणिक वर्षात करण्यात आलेल्या दरमहा तीनशे रुपयांच्या फीवाढीला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी सशर्त परवानगी दिली. ही फीवाढ उच्च न्यायालयातील याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, असेही न्या. शंतनू केमकर व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
या संस्थेने पालक-शिक्षक संघटनेकडे गेल्या वर्षी फीवाढीचा प्रस्ताव ठेवल्यानंतर त्यावर संघटनेत मतभेद झाले होते. संघटनेतील काहींनी फीवाढीला मंजुरी दिल्यानंतर शाळेने सर्वांना वाढीव फी भरण्यास सांगितले. मात्र, विरोध असलेल्यांनी ती भरली नाही आणि त्याविरोधात जिल्हा शालेय शुल्क नियामक समितीकडे धाव घेतली. कायद्यानुसार, या समितीकडे पालकांना दाद मागण्याची तरतूद नसून केवळ शाळा व्यवस्थापनालाच तो अधिकार आहे. मात्र, तरीही हा प्रश्न व्यापक जनहिताचा असल्याने फीवाढीला आम्ही स्थगिती देत आहोत, असे नोंदवून समितीने डिसेंबर २०१६मध्ये तसा आदेश दिला होता. त्याविरोधात संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
कायद्यानुसार, समितीच्या निर्णयाविरोधात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील फेरविचार समितीकडे दाद मागण्याची तरतूद असून संस्थेने तिथे अर्ज करायला हवा होता, असे म्हणणे अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी मांडले. तेव्हा, जिल्हा समितीने कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन पालकांच्या अर्जावर सुनावणी घेत आदेश दिल्याने उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे म्हणणे संस्थेने अॅड. नंदिनी मेनन यांच्यामार्फत मांडले. त्यानंतर खंडपीठाने कायदेशीर मुद्यांवर नंतर सविस्तर सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय देऊ, असे स्पष्ट करतानाच जिल्हा समितीच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच पालकांनी सध्या वाढीव शुल्काप्रमाणे शुल्क भरावे. हे वाढीव शुल्क याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल आणि संस्थेच्या विरोधात निर्णय गेला ते पालकांना परत करावे लागेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या विनाअनुदानित शाळांमध्ये गेल्या शैक्षणिक वर्षात करण्यात आलेल्या दरमहा तीनशे रुपयांच्या फीवाढीला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी सशर्त परवानगी दिली. ही फीवाढ उच्च न्यायालयातील याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, असेही न्या. शंतनू केमकर व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
या संस्थेने पालक-शिक्षक संघटनेकडे गेल्या वर्षी फीवाढीचा प्रस्ताव ठेवल्यानंतर त्यावर संघटनेत मतभेद झाले होते. संघटनेतील काहींनी फीवाढीला मंजुरी दिल्यानंतर शाळेने सर्वांना वाढीव फी भरण्यास सांगितले. मात्र, विरोध असलेल्यांनी ती भरली नाही आणि त्याविरोधात जिल्हा शालेय शुल्क नियामक समितीकडे धाव घेतली. कायद्यानुसार, या समितीकडे पालकांना दाद मागण्याची तरतूद नसून केवळ शाळा व्यवस्थापनालाच तो अधिकार आहे. मात्र, तरीही हा प्रश्न व्यापक जनहिताचा असल्याने फीवाढीला आम्ही स्थगिती देत आहोत, असे नोंदवून समितीने डिसेंबर २०१६मध्ये तसा आदेश दिला होता. त्याविरोधात संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
कायद्यानुसार, समितीच्या निर्णयाविरोधात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील फेरविचार समितीकडे दाद मागण्याची तरतूद असून संस्थेने तिथे अर्ज करायला हवा होता, असे म्हणणे अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी मांडले. तेव्हा, जिल्हा समितीने कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन पालकांच्या अर्जावर सुनावणी घेत आदेश दिल्याने उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे म्हणणे संस्थेने अॅड. नंदिनी मेनन यांच्यामार्फत मांडले. त्यानंतर खंडपीठाने कायदेशीर मुद्यांवर नंतर सविस्तर सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय देऊ, असे स्पष्ट करतानाच जिल्हा समितीच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच पालकांनी सध्या वाढीव शुल्काप्रमाणे शुल्क भरावे. हे वाढीव शुल्क याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल आणि संस्थेच्या विरोधात निर्णय गेला ते पालकांना परत करावे लागेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.