दोन बेकायदा इमारती पाडण्याचा आदेश

विरारमधील बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाचा कठोर निर्णय

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

विरार बोळींज येथे साई सुमन डेव्हलपर्सने सहा वर्षांपूर्वी सिडकोची बांधकाम परवानगी असल्याच्या खोट्या व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दोन इमारती उभारल्या आणि त्यातील फ्लॅट्स सुमारे ४० कुटुंबांना विकले. मात्र आता या इमारती बेकायदा असल्याचे निष्पन्न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी त्या पाडण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी या बेकायदा बांधकामांकडे सहायक आयुक्तांनी दुर्लक्ष कसे केले, याची चौकशी करण्याचे निर्देश वसई-विरार महापालिका आयुक्तांना दिले.

बोळींज येथील सर्व्हे नंबर २८९ आणि त्यातील हिस्सा नंबर ३वर या इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. याविषयी विरारमधील जन अधिकार कृती समितीने अड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत पाच वर्षांपूर्वीच जनहित याचिका केली होती. त्यात वेळोवेळी निर्देश दिल्यानंतर महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यातून हे उघड झाले की, महापालिकेने यासंदर्भात जानेवारी, २०१६मध्ये अर्नाळा पोलिस ठाण्यात बिल्डरविरुद्ध एफआयआर केला आहे. सिडकोने बांधकामांना मंजुरी दिल्याची जी कागदपत्रे दाखवली जात आहेत, ती बनावट असल्याचे स्पष्ट झाल्यानेच महापालिकेने एफआयआर दाखल केला. पालिकेने या इमारतींचा

पंचनामा केला असता, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दोन इमारती उभ्याही राहिल्या असून, त्यात जवळपास ४० कुटुंबे राहात असल्याचे उघड झाले.

कोर्ट रिसिव्हर घेणार ताबा

इतकी वर्षे महापालिकेने या बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल न्या. अभय ओक व न्या. आर. डी. धनुका यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच कोर्ट रिसिव्हरने या इमारतींचा तत्काळ ताबा घ्यावा आणि यासंदर्भात पालिकेने कोर्ट रिसिव्हरच्या कामाचा खर्च उचलावा. महापालिका आयुक्तांनी इमारती पाडण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू करावी. याबाबत स्थानिक पोलिसांनी पालिका अधिकाऱ्यांना संरक्षण द्यावे. आयुक्तांनी कारवाईचा अहवाल एक महिन्यात सादर करावा. तसेच या बेकायदा बांधकामांकडे सहायक आयुक्त व प्रशासनाचे दुर्लक्ष कसे झाले, याची चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देशही खंडपीठाने आयुक्तांना दिले.