...तर तपास अधिका‍ऱ्यावर कारवाई

आरोपपत्रासोबतच्या कागदपत्रांमधील अक्षम्य त्रुटी भोवणार

sanjay.vhanmane @timesgroup.com Tweet : @sanjayvMT

मुंबई : राज्यातील गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडण्यासाठी त्यांना वेळीच शिक्षा होणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात मात्र न्यायालयात आरोपपत्र सादर करताना त्यात पंचनामा, पोस्टमॉर्टेम अहवाल, परिस्थितीजन्य पुरावे, ओळख परेड आदींची योग्य कागदपत्रे सादर करताना अक्षम्य त्रुटी राहत असल्याची गंभीर बाब गृह विभागाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे अशाप्रकारच्या चुकांची वेळीच दुरुस्ती न केल्यास संबंधित तपास अधिकाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा गृह विभागाने दिला आहे.

राज्यातील गुन्हेगारी कारवाया कमी व्हाव्यात आणि राज्यातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी गृह विभागाकडून वेळोवेळी पावले उचलली जात असतात. गुन्हेगारांना अटक करण्याबरोबरच वेळीच त्यांच्याविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून त्यांना शिक्षा होईल याकडेही गृह विभाग लक्ष ठेऊन असतो. मात्र गेल्या काही महिन्यात न्यायालयदरबारी अनेक गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी पुरेसे पुरावे सादर होत नसल्याने सुटत असल्याची बाब पुढे आली आहे. काही प्रकरणात तर न्यायालयाकडूनही याबाबतची मते नोंदविण्यात आली आहेत.

आरोपींविरोधात कोर्टात आरोपपत्र दाखल करताना पंचनामा, वैद्यकीय चाचण्यांचे अहवाल, परिस्थितीजन्य पुराव्यांची कागदपत्रे सादर करणे गरजेचे असते. मात्र त्यात कुचराई होताना दिसते. पोस्ट मॉर्टेम अहवाल हा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. मात्र हा पुरावा नंतर सादर केला जाईल, असे तपास अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. हे अहवाल वेळीच मिळवले गेले नाहीत तर कालांतराने डॉक्टर बदलले गेल्याने ते मिळवणे कठिण जाते. आरोपींची ओळख परेडही महत्त्वाची असते. मात्र त्याचे अहवालही काही वेळा सादर केले जात नाहीत.

महत्त्वाचे पुरावे नसल्याने सरकारी वकिलांना न्यायालयात योग्य बाजू मांडताना अडचण येते आणि याचा फायदा गुन्हेगारांना मिळत असतो. त्यामुळे आरोपपत्र सादर करताना हे सर्व पुरावे त्यात आहेत की नाहीत याची खातरजमा संबंधित तपास अधिकारी तसेच संबंधित पोलिस ठाण्याचा जबाबदार अधिकारी यांनी करावी, असे विधि व न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे. या कामात कुचराई करणाऱ्यांना गंभीर परिणामांना सामारे जावे लागेल, असा इशाराही गृह विभागाकडून देण्यात आला आहे.