​ ...तर अधिकाऱ्यांना हुडकून कारवाई

माझगाव न्यायालयाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाचा सरकारला इशारा

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

माझगाव न्यायालयाची निकृष्ट इमारत तोडल्यानंतर त्याजागी नवी इमारत बांधण्यासाठी होत असलेल्या कार्यवाहीमध्ये दिखाऊपणा होत असल्याचे तसेच न्यायालयाची दिशाभूल केली असल्याचे लक्षात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. पूर्वीप्रमाणे ही नवी इमारतही निकृष्ट झाल्याचे नंतर लक्षात आले, तर तुमचे अधिकारी सेवेत असोत वा नसोत, निवृत्त झालेले असोत वा कार्यरत असोत, त्यांना हुडकून काढून त्यांच्यावर कडक कारवाई कशी होईल, ते आम्ही पाहू, असा सज्जड इशारा उच्च न्यायालयाने दिला.

माझगाव न्यायालयाची इमारत अवघ्या १६ वर्षांतच अत्यंत धोकादायक बनल्याने २०१३मध्ये एकेदिवशी अचानक रिक्त करावी लागली.

त्यानंतर नव्या इमारतीसाठी हालचाली झाल्या नाहीत. म्हणून माझगाव कोर्ट बार असोसिएशनने अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत रिट याचिका केलेली आहे. त्यावरील सुनावणीत न्या. एस. सी. धर्माधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यापूर्वीही अनेकदा सरकारी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जुनी इमारत पाडण्याचे काम पूर्ण झाले असल्याचे सांगत पुढच्या कार्यवाहीचा तपशील खंडपीठासमोर मांडला, तेव्हा ते पाहून अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या नाराजीचा सामना करावा लागला.

माती चाचणी अपूर्ण असताना आराखडा कसा?

एकीकडे नव्या इमारतीच्या बांधकामासाठी मातीची चाचणी करण्याचे काम खासगी कंपनीमार्फत सुरू असून ते ५० टक्के पूर्ण झाल्याचे अहवालात म्हटले होते, तर दुसरीकडे मुंबई महापालिकेकडे इमारतीचा प्रस्तावित बांधकाम आराखडा सादर केला असल्याचेही म्हटले होते. ते पाहून खंडपीठ संतप्त झाले. अद्याप मातीची चाचणीच पूर्ण झालेली नसताना तुम्ही महापालिकेकडे प्रस्तावित बांधकाम आराखडा देऊच कसे शकता? आम्हाला काही कळत नाही, असे तुम्हाला वाटते का? कोणत्या तरी फाइलमधून काही तरी तपशील घ्यायचा आणि न्यायालयात मांडायचा, असा सारा दिखाऊपणा तुमच्याकडून सुरू आहे. हा गंभीर प्रकार आहे. यापूर्वीच्या इमारतीचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ट होते. पुन्हा तशीच इमारत बांधल्याचे लक्षात आले, तर तुमचे कनिष्ठ-वरिष्ठ जे कोणी अधिकारी जबाबदार असतील त्यांना सेवेत असो वा नसो हुडकून काढून त्यांच्यावर कडक कारवाई कशी होईल, याची खबरदारी आम्ही घेऊ, असे खंडपीठाने अधिकारी व सरकारी वकिलांना सुनावले. तसेच न्यायालयात ही अशी माहिती कशी सादर करण्यात आली, याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना २ डिसेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.